मराठा आरक्षण बैठकीवरुन गदारोळ

विरोधक आक्रमक : दोन्ही सभागफहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

प्रतिनिधी/ मुंबई

मराठा आरक्षण आंदोलनाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात ठराव मंजूर होऊनही पुन्हा ओबीसी नेते आणि मराठा नेते आंदोलन करत आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या विशेष बैठकीला विरोधक गैरहजर राहिल्याच्या मुद्द्यावरून बुधवारी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मोठा गदारोळ झाला. यावेळी सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने आल्याने विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी आणि विधानसभेत तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

विधान परिषदेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आरक्षणासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा मांडून विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात जातीय सलोखा बिघडून गावागावांत जातीय तेढ मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आहे. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांसह महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि याठिकाणी मार्ग काढावा, अशा प्रकारची भूमिका मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. सर्वपक्षीय पक्षप्रमुखांना पत्रव्यवहार केला. परंतु, विरोधकांनी आरक्षणाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. विरोधकांचे पुतना मावशीचे प्रेम यातून समोर आल्याची टीका दरेकर यांनी केली. त्यामुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दरेकर यांना प्रत्युत्तर देताना, बैठकीपूर्वी मराठा - ओबीसी नेत्यांशी परस्पर सरकारने केलेल्या चर्चेची माहिती सभागफहाला देण्याची विनंती केली होती. परंतु, मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नसल्याचे सांगत टीकास्त्र सोडले. दरम्यान, सत्ताधारी-विरोधक वेलमध्ये आमनेसामने येऊन घोषणाबाजी केल्याने गोंधळ उडाला. दोन्ही बाजूचे आमदार एकत्र आल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एक फुटाचे अंतर ठेवा, असे आवाहन क्केले. नाहीतर मार्शलला बोलवावे लागेल, असे उपसभापती गोऱ्हे म्हणत प्रचंड संतापल्या होत्या.

विधानसभेतही गदारोळ

मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून विधानसभेतही प्रचंड गदारोळ झाला. सर्व पक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालण्यामागील कारण विरोधीपक्षाने स्पष्ट करावे तसेच मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासंदर्भातील त्यांची भूमिका सभागफहाकडे लिखित स्वऊपात सादर करावी, अशी मागणी करत सत्ताधारी सदस्यांनी विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी परस्परविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागफहाचे कामकाज पाचवेळा तहकूब केले.

भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी औचित्याच्या मद्द्याद्वारे सर्व पक्षीय बैठकीवर विरोधी पक्षांनी घातलेल्या बहिष्काराचा विषय उपस्थित करत मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यासंदर्भात विरोधी पक्षाची नेमकी भूमिका काय, ते सभागफहात स्पष्ट करण्याची मागणी केली.  आशिष शेलार यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधीपक्ष फक्त राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. संजय कुटे यांनी जोपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबत विरोधी पक्ष आपली भूमिका लिखित स्वऊपात सभागफहाकडे सादर करणार नाहीत, तोपर्यंत सभागफहाचे कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला.

आरक्षणाचे राजकारण कोण करतंय हे माहिती आहे : विजय वडेट्टीवार

यावर आरक्षणाच्या विषयावर राजकारण कोण करतंय हे महाराष्ट्राला माहिती आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजाला एकमेकांविरोधात उभे करण्याचे पाप महायुती सरकारने केले आहे, असा पलटवार विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. मात्र वडेट्टीवारांच्या या उत्तरानंतर सत्ताधारी सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले. यावेळी झालेल्या गोंधळात सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरयांनी सभागफहाचे कामकाज चार वेळा तहकूब केल्यानंतर पाचव्यावेळी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

उपसभापतींनी मार्शल्सला बोलवायला सांगितले

मराठा-ओबीसी आरक्षणाच्या सर्वपक्षीय बैठकीवरून आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी-विरोधक थेट आमनेसामने आले. या मुद्याला घेऊन दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सभागृहाच्या मोकळ्या मैदानात येऊन दोन्ही गटाचे आमदार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. हा गोंधळ थांबवण्यासाठी विधापरिषदेत थेट मार्शल यांना बोलवण्याची वेळ आली. पण हे मार्शलच न आल्यामुळे विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे चांगल्याच संतापल्या. त्यांनी सुरक्षा प्रमुखाची चांगलीच झाडाझडती घेतली आहे.

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत  अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे 18 याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या  त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली.