वक्फ संसदीय समिती बैठकीत गदारोळ
विरोधी पक्षांच्या 10 सदस्यांचे निलंबन, टीकाप्रहार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
वक्फ मंडळ कायदा सुधारणा विधेयकासंबंधात स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ माजविल्याने 10 सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. समितीचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी हा निर्णय घेतला. ही समिती लवकरच आपला अंतिम अहवाल संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे कल्याण बॅनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए. राजा, असदुद्दिन ओवैसी, नासीर हुसेन, एम. एम. अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक आणि इम्रान मसूद अशी आहेत. या सदस्यांनी प्रचंड गोंधळ घालून समितीच्या कामकाजात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांच्यावर ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असे स्पष्टकरण जगदंबिका पाल यांनी केले.
कल्याण बॅनर्जी यांची टीका
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांवर आणि समितीच्या अध्यक्षांवर टीका केली. समितीचे अध्यक्ष अहवाल सादर करण्याची गडबड करीत आहेत. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना त्यांचे म्हणणे मांडू दिले जात नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत या समितीच्या अहवालाचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडून केला जात आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या मतदानाआधी अहवाल सादर करण्याची घाई केली जात आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली. सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांनी या टीकेचे खंडन केले आहे.
विरोधकांची वर्तणूक निषेधार्ह
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी समिती अध्यक्षांच्या विरोधात आक्षेपार्ह आणि निंदनीय शब्दांचा उपयोग केला आहे. सत्ताधारी सदस्यांची इच्छा प्रत्येक बैठकीत कामकाज पूर्णवेळ व्हावे अशी आहे. आम्ही विरोधकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी दिली आहे. मात्र, विरोधक त्यांचे म्हणणे मांडण्याऐवजी केवळ वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यांना अहवाल नकोच आहे. तथापि, समितीचे कामकाज अनिश्चित काळापर्यंत चालू शकत नाही. लवकरात लवकर समिती आपले काम पूर्ण करुन अहवाल सादर करणार आहे. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी याकामी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. कारण वक्फ मंडळ कायदा सुधारणा ही गंभीर बाब आहे. तथापि, विरोधकांनी पोरखेळ चालविला असल्याने कठोर कारवाई करणे भाग पडले आहे, असा पलटवार भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार अपराजिता सारंगी यांनी केला. याच पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनीही विरोधकांना धारेवर धरले.
फारुख यांचे सादरीकरण
काश्मीरमधील मुस्लीम नेते मीरवाईझ उमर फारुख यांनी समितीसमोर त्यांच्या संघटनेचे म्हणणे सादर केले. त्यांनी सरकारच्या सुधारणा प्रस्तावाला विरोध केला तसेच स्वत:च्या काही सूचना केल्या. यावेळीही विरोधकांनी गोंधळ केल्याने काहीकाळ समितीचे कामकाज स्थगित करावे लागले. मात्र, नंतर ते पुन्हा हाती घेण्यात आले. यावेळी कल्याण बॅनर्जी आणि काँग्रेसचे नासीर हुसेन यांनी सभात्याग केला. ही समिती केवळ एक फार्स आहे अशी टीका बॅनर्जी यांनी बाहेर येऊन केली. सत्ताधारी सदस्यांनी कामकाजात पूर्णवेळ भाग घेतला.
अहवाल केव्हा सादर होणार...
हा अहवाल संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनात सादर केला जाणार होता. तथापि, त्यावेळी तो सादर झाला नाही. समितीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कालावधीवाढ देण्यात आली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या शुक्रवारपासून होणार आहे. 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याआधी समितीचा अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.