राजण्णा यांच्या बडफर्तीवरून विधानसभेत गदारोळ
भाजप आमदारांनी मागितले स्पष्टीकरण : प्रश्नोत्तर सत्रापूर्वी सत्ताधारी-विरोधकांत खडाजंगी
बेंगळूर : सहकार मंत्री के. एन. राजन्ना यांची सोमवारी मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. या मुद्द्यावरून मंगळवारी विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांमध्ये खडाजंगी झाली. विरोधी आमदारांनी राजण्णा यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचे कारण काय, यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सभागृहाला उत्तर द्यावे अशी मागणी केली. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये शाब्दिक खडजंगी झाली. परिणामी विधानसभेत काही काळ गदारोळ माजला. मंगळवारी सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, राजण्णा यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात आले आहे. याविषयी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सभागृहाला माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. सोमवारी दुपारी आम्ही सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांवर दाखविल्या जाणाऱ्या मुद्द्यावर आम्ही चर्चा करू शकत नाही, असे सांगितले आहे. राज्यपालांनी काल (सोमवार) स्वत: राजण्णा यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे सभागृहाला याबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे असेही आर. अशोक यांनी सांगितले.
विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्याबद्दल सभागृहात विवरण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मंत्र्यांच्या बडतर्फीबद्दल आम्ही प्रसारमाध्यमांकडूनच माहिती घ्यावी का?, सरकारची जबाबदारी नाही का? आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आले आहे. सरकारने त्वरित उत्तर द्यावे. सरकारने मंत्री राजण्णा यांना मंत्रिमंडळातून का काढून टाकण्यात आले याचे कारणही स्पष्ट करावे, अशी मागणी अशोक यांनी केली. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी हस्तक्षेप करत अंतर्गत बाबीवर चर्चा होऊ नये असे सांगितले. तेव्हा आमदार सुरेशकुमार आणि व्ही. सुनीलकुमार यांच्यासह भाजपच्या सर्व आमदारांनी उभे राहून सभापतींच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. हा सरकारचा विषय आहे. सरकारने उत्तर दिलेच पाहिजे, अशी मागणी केली. तेव्हा सभागृहातील गोंधळात आणखी भर पडली.
या गदारोळादरम्यान बोलताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले, सरकारने सोमवारीच मंत्री राजण्णा यांच्या बडतर्फीबाबत माहिती द्यायला हवी होती. परंतु सरकार मौन बाळगून आहे. राजण्णा यांना कोणत्या कारणासाठी बडतर्फ करण्यात आले याचे उत्तर द्यावे. सत्य बोलल्याबद्दल त्यांना बळीचा बकरा बनविण्यात आले का?, अशी टिप्पणीही अशोक यांनी केली. याचवेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी, राहुल गांधी बेंगळूरमध्ये सभा घेत निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा आरोप केला होता. अशा परिस्थितीत, राजण्णा यांच्यावरील कारवाईचा मुद्दा अंतर्गत बाबीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली. यावेळी विरोधी पक्षातील आमदारांनी जागेवर उभे राहून सरकारकडे उत्तराची मागणी करत धरणे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. यावेळी सरकारच्यावतीने कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी उत्तर द्यावे, असे निर्देश सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी दिले. सभाध्यक्षांच्या सूचनेनुसार मंत्री एच. के. पाटील यांनी प्रश्नोत्तर सत्र आधी घ्यावे. त्यानंतर, त्यांनी राजण्णा यांच्या बडतर्फीवर सरकार उत्तर देईल असे सांगून विरोधी आमदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मंत्र्यांच्या या उत्तरानंतर, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी प्रश्नोत्तर सत्रानंतर उत्तर द्यायलाच हवे असे सांगितले. त्यामुळे सभागृहातील तणाव निवळला. त्यानंतर सभाध्यक्षांनी प्रश्नोत्तर सत्र सुरू केले.
विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब
के. एन. राजण्णा यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्यात आल्याचा मुद्दा मंगळवारी विधानपरिषदेतही गाजला. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याने गदारोळ माजला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही वेळ तहकूब करण्याचा प्रसंग घडला. सकाळी विधानपरिषदेत सभापती बसवराज होरट्टी प्रश्नोत्तर सत्र सुरू करण्यास सरसावले. यावेळी विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी यांनी राजण्णा यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यामागील कारण सरकारने स्पष्ट करावे. या मुद्द्यावर चर्चा करावी, अशी मागणी केली. त्यावर सभागृह नेते बोसराजू व इतरांनी आक्षेप घेतला. यावेळी भाजप आणि सत्ताधारी काँग्रेस सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमक घडली. त्यामुळे गोंधळ माजल्याने सभापती होरट्टी यांनी सभागृहाचे कामकाज काही वेळ तहकूब केले.