मुडा प्रकरणी सिद्धरामय्यांच्या याचिकेवरील निकाल राखून

निकालापर्यंत मुख्यमंत्र्यांना दिलासा : राजकीय वर्तुळात कुतूहल

बेंगळूर : म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या भूखंड वाटप प्रकरणी राज्यपालांनी खटला चालविण्यास दिलेल्या परवानगीविरुद्ध मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध चौकशीला आदेश देण्याची मागणी करत विशेष न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवरील प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवली आहे. त्यामुळे न्यायालय केव्हा आणि काय निकाल देईल, याविषयी राजकीय वर्तुळात कुतूहल निर्माण झाले आहे. न्यायामूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या पीठासमोर गुरुवारी सिद्धरामय्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी झाली. मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अभिषेक मनू सिंघवी, प्रा. रवीवर्मा कुमार यांनी दीर्घ युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्यावतीने

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तक्रारदारांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील के. जी. राघवन यांनी युक्तिवाद केला. वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, राज्यपाल हे जनतेकडून निवडले गेलेले नाहीत, नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे राज्यपालांना अधिक उत्तरदायित्व आहे. राज्यपालांनी अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात आपल्या विवेकबुद्धीनुसार अधिकाराचा वापर करावा, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट लागू केलेले प्रकरण सेक्शन 17 अ पेक्षा गंभीर नव्हे का?, राज्यघटनेच्या परिच्छेद 356 संबंधी निकाल सेक्शन 17 अ खटल्यावेळी उल्लेख करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न केला. त्यावर सिंघवी यांनी, राज्यपालांनी 23 वर्षे जुन्या प्रकरणाच्या चौकशीला परवानगी दिली आहे.

राष्ट्रपती राजवटीपेक्षा हे अधिक राजकीय प्रेरित आहे. सेक्शन 17 अ अंतर्गत खटल्याला परवानगी देताना राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या शिफारशीचे पालन करावे. अन्यथा त्यावर योग्य कारण देण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर असते, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवाय राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाची शिफारस सरसकट फेटाळू नये. राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाची शिफारस चुकीची असल्याचे सांगितलेले नाही. यामुळे कारण न दिल्याने मंत्रीमंडळाचा निर्णय भेदभावपूर्ण आहे, असे म्हणता येणार नाही. सर्व कागदपत्रे पडताळून राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा. 1 हजार पानी पडताळून 5 पानी आदेश देता येत नाही. राज्यपालांचा आदेश वाचून पाहिल्यास सर्व काही स्पष्ट होते, असेही सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटल्याला का परवानगी दिली याचा उल्लेख राज्यपालांनी केलेला नाही. राज्यपालांच्या आदेशात त्यांनी कोणकोणती कागदपत्रे पडताळली याचा उल्लेख नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेचा उल्लेखही त्यांनी केला नाही. मुडा प्रकरणात सिद्धरामय्यांची भूमिका काय, हेसुद्धा राज्यपालांनी सांगितलेले नाही. भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्याच्या सेक्शन 17 अ अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्यांनी खटल्याला परवानगी मागवली पाहिजे. तपास अधिकाऱ्याकडेच तपासाचा संपूर्ण अधिकार असतो, असा उल्लेखही सिंघवी यांनी सुनावणीवेळी केला.

त्यावर न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यांनी तक्रार स्वीकारली नसेल तर काय करावे, खासगी तक्रारदारांना असणारा पर्याय कोणता, असा प्रश्न केला. त्यावर सिंघवी यांनी, खासगी तक्रारदारांना संधी दिल्यास सर्वच प्रकारच्या प्रकरणात तक्रार दाखल करताना, असे सांगितले. राज्यपालांनी सहज न्याय प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही. सिद्धरामय्यांना मुडा प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र इतर दोघांच्या बाबतीत नोटीस बजवण्याची आवश्यकता नसल्याची त्यांनी सांगितले आहे. शशिकला जोल्ले, मुरगेश निराणी प्रकरणात राज्यपालांनी स्पष्टीकरण मागवून तक्रारी माघारी पाठविल्या आहेत, असेही सिंघवी यांनी सांगितले. वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.