प्राधिकरणाच्या तपसणीला खो

प्राधिकरणची आज होणारी चौकशी रद्द
प्राधिकरणाची चौकशी न करण्याचे तोंडी आदेश
कोल्हापूर
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या कामकाजाविषयी नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयाची पाहणी केली. प्रलंबित कामकाजाविषयी विचारणा केली. त्यानुसार प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने प्राधिकरणच्या कामकाजाची व कार्यालयाची तपासणी करण्यासाठी तपासणी पथक नियुक्तीचे आदेश दिले. करवीर तहसिलदारांच्यामार्फत अकरा जणांचे तपासणी पथक देखील नियुक्त करण्यात आले. त्यानुसार सोमवारी, (13 रोजी) प्राधिकरणच्या कार्यालयाची व कामकाजाची तपासणी करण्यात येणार होती. पण प्राधिकरणच्या कामकाजाची तपासणी करण्याअगोदरच चौकशीला ब्रेक लावण्यात आला. प्राधिकरणची तपासणी करू नये असे तोंडी आदेश जिल्हा प्रशासन व तपासणी पथकाला आहेत. त्यानुसार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही सोमवारी चौकशी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चौकशी होऊ नये म्हणून टाकलेल्या दबावामुळेच जिल्हा प्राधिकरणच्या कामकाजाची तपासणी थांबविल्याचे वृत्त आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवल्याचे दिसत आहे. प्राधिकरणमध्ये 42 गावांचा समावेश आहे. त्यामध्ये करवीर आणि हातकणंगले तालुक्यातील गावे आहेत.
मात्र प्राधिकरणमार्फत आवश्यक त्या पद्धतीने विकासकामांना गती मिळाली नाही अशा तक्रारी आहेत. शिवाय प्राधिकरण क्षेत्रातील बांधकाम परवान्यांना विलंब लागत आहेत. फायलींचा निपटारा होत नाही अशा तक्रारी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचल्या. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी काही दिवसापूर्वी प्राधिकरण कार्यालयाला अचानक भेट दिली. कामकाजाची पाहणी केली. प्राधिकरणचे सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांना गतीमान कामकाजाच्या सूचना केल्या. तसेच फायलींचा निपटारा करण्याविषयी सांगितले होते.
दरम्यान वाढत्या तक्रारींची दखल घेत प्राधिकरणच्या कामकाजाची व कार्यालयाची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानुसार प्राधिकरणच्या कार्यालयाची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी करवीर तहसिलदार स्वप्नील रावडे यांनी अकरा जणांचे तपासणी पथक नेमले. या पथकात नायब तहसिलदार, सहायक महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिक्रायांचा समावेश आहे. या तपासणी पथकामार्फत सोमवारी, तेरा जानेवारीला प्राधिकरणच्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात येणार होती. मात्र या तपासणी पथकाला शनिवारी रात्रीच सोमवारी होणारी चौकशी करू नये असे तोंडी आदेश मिळाले. प्राधिकरणची चौकशी होऊ नये यासाठी कोणी, कोणामार्फत दबाव आणला ? याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही चौकशी थांबविणारी यंत्रणा कोणती ? कोण कोणाचा बचाव करत आहे ? हा यक्षप्रश्न आहे.