विद्यापीठ विधेयक विरोधकांनी रोखले

विरोधकांच्या जोरदार विरोधानंतर सरकारची माघार : चिकित्सा समिती अभ्यास करुन सादर करणार अहवाल

पणजी : विधानसभा अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी काल शुक्रवारी संमत करण्याच्या हेतूने आणलेले गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक-2025 विरोधी आमदारांनी रोखून धरल्यामुळे सरकारला माघार घेऊन ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची पाळी आली. दोन दिवसांपूर्वी हेच विधेयक रात्री उशिरा मान्यता देण्याच्या हेतूने आणण्यात आले होते. त्यावेळी विरोधी आमदारांनी आक्षेप घेतल्याने त्यावरील चर्चा पुढे ढकलून ती काल शुक्रवारी करण्याचे व विधेयक संमत करण्याचा चंग सरकारने बांधला होता, पण त्यात यश आले नाही. आमदार विजय सरदेसाई, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार वीरेश बोरकर यांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे तसेच ते विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केल्यामुळे सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागले. आता सदर विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे.

चिकित्सा समितीची स्थापना

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली चिकित्सा समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात चंद्रकांत शेट्यो, आलेक्स रेजिनाल्ड, नीलेश काब्राल, कार्लुस फेरेरा, देविया राणे, विजय सरदेसाई, गणेश गावकर, दिगंबर कामत इत्यादी सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पुढील अधिवेशनात होणार निर्णय 

सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील चिकित्सा समिती या विधेयकावर काय तो निर्णय घेणार असून समितीचा अहवाल विधानसभेत सादर झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे. विधानसभा कामकाजाचा कालावधी संपुष्टात आला असून विधानसभा अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आल्याचे सभापती रमेश तवडकर यांनी जाहीर केले. त्यामुळे सदर विधेयकावरील कार्यवाही पुढील अधिवेशनात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गोवा विद्यापीठाला बसणार फटका

आमदार विजय सरदेसाई, कार्लुस फेरेरा व गणेश गावकर यांनी त्या विधेयकास दुरुस्त्या सूचवल्या. तथापि सरदेसाई यांनी हे विधेयक आणण्याची गरज नाही, असे सांगून त्या विधेयकास जोरदार आक्षेप घेऊन विरोध दर्शवला. त्यासाठी त्यांनी इतर राज्यांतील विद्यापीठे कशी कमकुवत बनली, त्यांची विद्यार्थीसंख्या कशी कमी झाली? याची उदाहरणे दिली. हे विधेयक संमत झाल्यास त्याचा मोठा फटका गोवा विद्यापीठास बसून ते कायमचे संपेल, अशी भीती त्यांनी वर्तवली.

छोट्या गोव्याला परवडणार नाही 

इतर राज्यांत मोठ्या संख्येने कॉलेज असल्याने तेथे उपयोगी पडू शकते. पण गोवा हे लहान राज्य असून फक्त 68 कॉलेज- इन्स्टिट्यूट गोवा विद्यापीठाशी सलग्न आहेत. तेव्हा त्या विधेयकाची गोव्यात गरज नाही, असे सरदेसाई यांनी पटवून दिले. ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी विनंती केली. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव तसेच आमदार वीरेश बोरकर यांनीदेखील विधेयकाच्या विरोधात भाषणे केली.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार गोव्याला विद्यापीठ विधेयक महत्वाचे : मुख्यमंत्री

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020 ची अंमलबजावणी गोव्यात सुरू झाली असून त्याचा परिणाम होऊन शिक्षणक्षेत्रात आमुलाग्र बदल होणार आहेत. त्या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणात परिवर्तन करण्यासाठी गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक संमत करणे गरजेचे आहे, असे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. वर्ष 2035 म्हणजे पुढील 10 वर्षांचे नियोजन करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे असून त्यास मान्यता दिल्यानंतर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशा दोन्ही जिल्ह्यांत क्लस्टर (समूह) विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येईल. त्यातून विविध प्रकारचे नवीन कोर्स-अभ्यासक्रम तयार होतील. ते गोव्यातील विद्यार्थ्यांना सहाय्यभूत ठरतील. कोणत्या विद्यापीठाशी सलग्न राहण्याचे स्वातंत्र्य कॉलेजला दिले जाणार आहे, असे ते म्हणाले.