केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि राज्ये

या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पावर बरीच उलटसुलट चर्चा होत राहणे स्वाभाविक आहे, कारण ती तशी प्रत्येक अर्थसंकल्पानंतर होतच असते. मात्र, यावेळी अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेश यांच्यासाठी ज्या आणि जितक्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या विशेष प्रकाशात आहेत. या दोन राज्यांना भक्कम अर्थसाहाय्य देताना केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या इतर राज्यांवर मोठाच अन्याय केला असून त्यांना नगण्य अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे, असा आरोप विरोधक वारंवार करीत आहेत. हा आरोप कितपत खरा, आणि अर्थसंकल्पाची वास्तविकता काय आहे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. तसेच जेव्हा विरोधकांची सत्ता देशात होती त्या 2004 ते 2014 या काळात त्यावेळच्या विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांच्या पदरात काय आणि किती टाकले जात होते, त्याचाही आढावा घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. या तुलनेवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने खरोखरच विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांवर ‘अन्याय केला आहे काय, हे स्पष्ट होते. प्रस्तुत लेखात हा प्रयत्न केलेला आहे...

अर्थसंकल्पावर टीका कशासाठी...

ड यंदा झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या परिणामांचे प्रतिबिंब यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरही पडलेले आहे. हे होणे स्वाभाविक आहे. कारण राजकारण आणि अर्थकारण यांचा एकमेकांशी अतूट संबंध असतो. तो नाकारता येणार नाही. यंदा कोणत्याही पक्षाला मतदारांनी बहुमत दिलेले नाही. तथापि, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पूर्ण बहुमत दिलेले आहे. या आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने सलग तिसऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आघाडीतील अन्य पक्षांसह सरकार स्थापन केले आहे. हे एकपक्षीय सरकार नसून युतीचे सरकार आहे, ही वस्तुस्थिती अर्थसंकल्पात दिसून येणे साहजिकच आहे.

ड चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगु देशम पक्ष आणि नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल हा पक्ष, तसेच इतर पक्ष यांच्या पाठिंब्यावर या केंद्र सरकारचे स्थैर्य अवलंबून आहे. नायडू यांचे सरकार आंध्र प्रदेशात, तर नितीश कुमार यांचे सरकार बिहारमध्ये आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी असणार, हे अपेक्षितच होते. कारण, सरकारचे राजकीय स्थैर्यही अर्थकारणाइतकेच महत्वाचे आहे. जनादेश स्पष्ट नसल्याने कोणाचेही सरकार स्थापन झाले असते, तरी असे करावे लागलेच असते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने तसे केले यात काहीही चूक किंवा अस्वाभाविक नाही. तशी टीका व्यर्थ आहे.

समतोल राखावा लागतो...

ड 2014 आणि 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमताचा जनादेश होता. त्यामुळे सरकारसमोर बहुमताचा प्रश्न नव्हता. त्यामुळे अर्थसंकल्पातही आर्थिक साहाय्याच्या तरतुदी सर्व राज्यांना अगदी समानपणे नाही, तरी समपद्धतीने करण्यात येत होत्या. ज्या भागांमधून खासदारांची संख्या कमी आहे, अशा ईशान्य भारताच्या विकासासाठीही त्याच्या विस्ताराच्या आणि राजकीय महत्वाच्या मानाने मोठ्या आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. हे स्वातंत्र्य घेणे त्यावेळी अर्थमंत्र्यांना शक्य होते. आता तसे नाही.

ड तरीही यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ आंध्र प्रदेश आणि बिहार या दोनच राज्यांवर उधळण करण्यात आली आहे, असे मुळीच नाही. अन्य राज्यांचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आर्थिक साहाय्य कमी अधिक प्रमाणात असू शकेल पण कोणत्याही राज्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे, असे दिसत नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तसा फार मोठा नाही. जेवढे आहे, तेव्हढ्यातच राजकीय स्थैर्यासह आर्थिक विकासाचीही चिंता सरकारला करावी लागते हे स्पष्ट आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अर्थसंकल्प

ड 2023-2024 चा अर्थसंकल्प

या अर्थसंकल्पात कर्नाटकातील अप्पर भद्रा जलसिंचन प्रकल्पासाठी 5 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्याशिवाय कर्नाटकाला आणखी जवळपास 2 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प देण्यात आलेले होते. म्हणजेच या राज्याला साधारणत: साडेसात हजार कोटींची तरतूद होती. लडाखच्या 13 गिगावॅटस् पुनउ&पयोगी ऊर्जा प्रकल्पासाठी 8 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

2022-2023 चा अर्थसंकल्प

उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 44,605 कोटी रुपयांच्या केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. यासाठी प्राथमिक साहाय्य म्हणून 1,400 कोटी देण्यात आले होते. याशिवाय अन्य काही राज्यांना, ज्यात विरोधकांची राज्येही होती, साधारणत: 20 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य घोषित करण्यात आलेले होते.

2021-2022 चा अर्थसंकल्प

विरोधी पक्षांचे राज्य असणाऱ्या तामिळनाडूसाठी अनेक मोठे 1.03 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प घोषित करण्यात आले होते. याशिवाय केरळ आणि पश्चिम बंगाल या विरोधी पक्षांच्या राज्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. चेन्नई, बेंगळूर आदी शहरांच्या मेट्रोसाठी 63,224 कोटींची तरतूद होती. विरोधी पक्षांच्या राज्यांसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यांपेक्षा अधिक तरतूद होती.

2020-2021 चा अर्थसंकल्प

बेंगळूर उपनगरी प्रवास प्रकल्पासाठी 18,600 कोटी रुपयांची तरतूद होती. ते कोरोना वर्ष असल्याने कोरोना रोखण्यासाठी अधिक तरतूद होती. तिचा लाभ भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यांसह विरोधी पक्षांच्या राज्यांनाही झाला होता.

2014-2015 चा अर्थसंकल्प

हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील प्रथम अर्थसंकल्प होता. त्यात विरोधी पक्षांच्या राज्यांसाठी अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. मनमोहनसिंग सरकारने आंध्र प्रदेशसाठी जी आश्वासने दिली होती, त्याप्रमाणे तरतुदी करण्यात आल्या. तामिळनाडू या विरोधी पक्षांच्या राज्यासाठी सर्वात मोठी, अर्थात 11,635 कोटीची प्रकल्प तरतूद होती. उत्तर प्रदेश त्यावेळी विरोधी पक्षांचे राज्य होते. त्याच्यासह पश्चिम बंगालसाठी 6 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या. सर्वात अधिक लाभ तामिळनाडूचा होता.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थसंकल्प

2013-2014 चा अर्थसंकल्प

आसाम, बिहार, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या काँग्रेस आणि इतर सत्ताधारी पक्षांच्या राज्यांसाठी 11,500 कोटी रुपयांच्या तरतुदी होत्या. ओडीशासाठीही मोठ्या तरतुदी होत्या. तथापि, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आली नव्हती.

2012-2013 चा अर्थसंकल्प

जम्मू-काश्मीर या सत्ताधारी आघाडीच्या राज्यासाठी 28,000 कोटींची प्रकल्प तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 8 हजार कोटी त्या अर्थसंकल्पात देण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यांसाठी विशेष तरतूद याहीवेळी नव्हती.

ड 2009-2010 चा अर्थसंकल्प

या अर्थसंकल्पात कोणत्याही राज्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली नव्हती. केवळ आसाम आणि पश्चिम बंगाल या सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यांसाठी एकंदर साधारणतणे 3 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये चक्रीवादळामुळे झालेल्या हानीसाठी तरतूद होती.

2008-2009 चा अर्थसंकल्प

यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारसाठी विशेष तरतूद 1,042 कोटी रुपयांची होती. त्यावेळी ही दोन्ही राज्ये केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या पक्षांचीच होती. ओडीशा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांच्या मागास भागांच्या विकासासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. पुन्हा भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यांसाठी तरतुदी नव्हत्या.

2006-2007 चा अर्थसंकल्प

यात महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर या सत्ताधारी पक्षांच्या राज्यांसाठीच महत्वाच्या तरतुदी होत्या. तथापि, अन्य राज्यांसाठी फारशा कोणत्याही तरतुदी नव्हत्या. तसेच पायाभूत सुविधा विकासाचा विशेष विचार केला नव्हता.

एकंदरीत पाहता....

ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार आणि मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकार यांनी जे अर्थसंकल्प मांडले त्यांचा तुलनात्मक विचार करता युती सरकारची ‘कंपल्शन्स’ स्पष्ट होतात. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील दोन्ही सरकारे युतीची होती. त्यामुळे त्यावेळच्या जवळपास सर्व अर्थसंकल्पांमध्ये केवळ त्यावेळी केंद्रातील सत्ताधारी युतीत सहभागी असणाऱ्या पक्षांच्या राज्यांचाच विचार करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असणारी राज्ये होती, त्यांना या अर्थसंकल्पांमधून काहीही विशेष हाती लागले नव्हते, हे स्पष्ट होते. असे होणे स्वाभाविकही होते कारण राजकीय स्थैर्य महत्वाचे होते.

ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाच्या बहुमताची सरकारे होती तेव्हा अर्थसंकल्पांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले होते. आताही तेच धोरण दिसून येते. आता त्यांच्या नेतृत्वात युतीचे सरकार असल्याने अर्थातच आर्थिक धोरणांमध्ये काही परिवर्तन होणे आवश्यक आणि स्वाभाविक आहे. मात्र, मनमोहनसिंग सरकारने भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य सरकारांकडे जितक्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले होते, तितक्या प्रमाणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारांनी केलेले नाही, हे या तुलनेवरुन स्पष्ट होते.

- अजित दाते