गणवेशाचे कापड : नाकापेक्षा मोती जड

शिलाई परवडत नसल्याने जुन्या कपड्यांनाच पसंती  

बेळगाव : सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून गणवेशाचे कापड दिले जाते. परंतु, गणवेश शिवून घेण्यासाठी 500 ते 800 रुपये शिलाई द्यावी लागते. सरकारी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे सर्वसामान्य कुटुंबातील असल्याने त्यांना हा खर्च परवडणारा नसल्याने बरेच विद्यार्थी कापड शिवून न घेता जुनेच कपडे वापरताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कापडासोबतच शिलाईसाठीची रक्कम द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांतून केली जात आहे. सरकारी शाळांमधील पटसंख्या वाढावी यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यापुस्तके, गणवेश, बूट व मोजे वितरित केले जातात. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आठ ते दहा दिवस होत आल्याने पाठ्यापुस्तकांचे वितरण पूर्ण करण्यात आले आहे. याबरोबरच बूट व मोजे खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली असून शाळांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन जोड गणवेशासाठी कापड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. कापड सरकारकडून दिले जात असले तरी शिलाईचे दर मात्र कमालीचे वाढले आहेत. गणवेश शिलाईसाठी 500 ते 800 रुपये घेतले जात आहेत. दोन जोड शिलाईसाठी हजार ते पंधराशे रुपये द्यावे लागत असल्याने पालकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. पालकांची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे शिलाईचा खर्च उचलणे पालकांसाठी शक्य नाही. त्यामुळे शिलाईसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे.

बूट खरेदीचा ताळमेळ जमेना

बूट व मोजे खरेदीसाठी पहिली ते पाचवीसाठी 265 रुपये, सहावी ते आठवी 295 रुपये, नववी ते दहावी 325 रुपये अनुदान दिले जाते. या रकमेत चांगल्या दर्जाचे बूट व मोजे उपलब्ध करून देणे शिक्षकांसाठी डोकेदुखीचे ठरू लागले आहे. अनुदान दिलेल्या किमतीत बूट उपलब्ध नसल्याने एसडीएमसी कमिटीला काही रक्कम घालून चांगल्या दर्जाचे बूट खरेदी करावे लागत आहेत. बूट खरेदीचा ताळमेळ जमत नसल्याने शिक्षक व शाळा सुधारणा कमिटीला पदरमोड करावी लागत आहे.