आसाममध्ये लागू होणार समान नागरी संहिता; उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर आसाम हे तिसरे राज्य ठरणार

कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवणार : मुख्यमंत्री शर्मा

वृत्तसंस्था/ गुवाहाटी

आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी राज्य सरकार विधानसभेत एक विधेयक सादर करणार आहे. राज्यातील आदिवासी लोकांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाणार आहे. उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर आसाम हे समान नागरी संहितेवर कायदा निर्माण करणारे तिसरे राज्य ठरणार असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री शर्मा यांनी केले आहे. उत्तराखंडमध्ये चालू महिन्याच्या अखेरीस समान नागरी संहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच गुजरात सरकारही समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

आसाममध्ये लागू होणाऱ्या समान नागरी कायद्यात बालविवाह आणि बहुविवाह यासारख्या मुद्द्यांनाही सामील केले जाणार आहे. या कायद्याच्या निर्मितीकरता तज्ञांशी चर्चा केली जाणार आहे. आम्ही समान नागरी संहितेवरील उत्तराखंडच्या विधेयकाची प्रतीक्षा करत आहोत. हे विधेयक सादर होताच आसाम काही अतिरिक्त तरतुदींसोबत समान नागरी संहिता लागू करणार आहे. उत्तराखंडच्या विधेयकाचे अध्ययन करून पुढील दोन ते महिन्यांमध्ये सार्वजनिक चर्चा शक्य आहे का हे पाहिले जाणार असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.

बहुविवाहाची प्रथा संपणार

विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान बहुविवाहाची प्रथा समाप्त करण्यासाठी एक विधेयक सादर करण्याच्या आसाम सरकारच्या योजनेचा शर्मा यांनी खुलासा केला आहे.  तज्ञांच्या समितीने यासंबंधी एक अहवाल पूर्वीच सादर केला होता आणि प्रस्तावित विधेयकाकरता 150 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत असे शर्मा यांनी सांगितले आहे.

समान नागरी संहिता

समान नागरी संहितेनुसार सर्व नागरिकांकरता समान कायदेशीर व्यवस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. यात धार्मिक ओळखीमुळे कुठलाही फरक केला जाणार नाही. वैयक्तिक कायद्यांसोबत वारसा, दत्तकविधान आणि उत्तराधिकाराशी निगडित कायद्यांमध्ये एकरुपता आणणे याचा उद्देश आहे. समान नागरी संहिता लागू करण्याचा निर्णय सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीय स्तरावर संसदेकडून घेतला जात असतो. राज्य देखील राष्ट्रपतींच्या सहमतीने या मुद्द्याला संबोधित करू शकतात.