उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता संमत

विधानसभेत घडला इतिहास, ठरले प्रथम राज्य

वृत्तसंस्था/डेहराडून

उत्तराखंड विधानसभेने ऐतिहासिक समान नागरी संहिता विधेयकाला संमती दिली आहे. तीन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर विधानसभेत ध्वनिमताने हे विधेयक संमत करण्यात आले आहे. आता त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होताच त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊन तो राज्यभर लागू केला जाणार आहे.

या संहितेसाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. विधानसभेने संमती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी पत्रकार परिषदेत या विधेयकासंबंधीची माहिती दिली. राज्यातील सर्व धर्मांच्या महिलांना सक्षमता मिळावी आणि समान न्याय मिळावा, ही राज्य सरकारची इच्छा असल्याने हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. कोणाच्याही विरोधात ते नाही, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली.

यात राजकारण नाही

या विधेयकाकडे निवडणुकीच्या दृष्टीतून कोणी पाहू नये. हा समानतेच्या प्रश्नाचा विचार आहे. यात राजकारण आणणे चुकीचे ठरेल. भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी समान नागरी संहिता आणण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आता पूर्ण झाले असून या विधेयकाचे लवकरच कायद्यात रुपांतर केले जाईल. त्यानंतर ते लागू केले जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

विवाहाची नोंदणी अनिवार्य

आता उत्तराखंड राज्यात कोणताही विवाह झाला तर त्याची नोंदणी करणे अनिवार्य होणार आहे. नोंदणी करण्याची व्यवस्था उपनोंदणी अधिकारी तसेच ग्रामपंचायतींमध्येही करण्यात आली आहे. विवाहाप्रमाणेच लिव्ह इन रिलेशनशीपचीही नोंदणी करणे आवश्यक होणार असून ती न केल्यास शिक्षा होणार आहे.

तलाक. बहुविवाह बंद होणार

मुस्लीम समाजातील काही चालीरिती या कायद्यामुळे बंद होणार आहेत. आता पतीला घटस्फोट घ्यायचा असेल तर न्यायालयात जावे लागणार आहे. पत्नीसाठीही तीच तरतूद आहे. न्यायालयाबाहेर पत्नीला तलाक देणे आता शक्य होणार नाही. तसेच, मुस्लीम पुरुषांना एकापेक्षा अधिक विवाहही करता येणार नाहीत. मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मुस्लीम कुटुंबांनाही मिळणार आहे. मात्र विवाहपद्धतीत हा कायदा कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, अशी माहिती धामी यांनी दिली आहे.