निराधार...

सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे एखाद्या महत्वाकांक्षी योजनेचा कसा बट्टय़ाबोळ होतो याचा अनुभव घेण्याची भारतीय जनतेला आता 75 वर्षांपासूनची सवय जडली आहे. नव्याने भ्रमनिरास करत आहे ती योजना आहे आधार! आपलं आधार कार्ड किंवा त्याची फोटोकॉपी कोणत्याही विनापरवाना खाजगी संस्थेत शेअर करू नये म्हणून आधार प्राधिकरणाने एक नियमावली प्रसिद्ध केली. गैरवापर होऊ शकतो म्हणून लोकांनी आधार कार्डची फोटोकॉपी कोणत्याही संस्थेला देऊ नये. त्याऐवजी मास्क आधार कार्ड वापरा, त्यात आधार क्रमांकाचे फक्त शेवटचे चार अंक दिसतात. हे मास्क आधार ऑनलाइन देखील मिळते. त्याची सत्यता पडताळणीची सोय केली आहे. लोकांनी कॅफेमधून आधार प्रत डाउनलोड करू नये. विनापरवाना हॉटेल्स आणि सिनेमा हॉलना आधार देणे गरजेचे नाही. आधार प्राधिकरणाकडून परवाना प्राप्त संस्थाच आधार कार्डची प्रत मागू शकतात. इ. इ. नियम शुक्रवारी जारी केले आणि रविवारी ते बासनात गुंडाळून टाकले!  या नियमावलीवरून वादंग होण्याची चिन्हे निर्माण होताच केंद्र सरकारने रविवारी त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. नियमावलीचा चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची शक्मयता लक्षात घेत, तीच भूमिका ठेवत प्रसिद्धपत्रक तात्काळ मागे घेण्यात येत आहे, असे केंद्राने जाहीर केले. विशेष म्हणजे एकीकडे आधार क्रमांक वापरताना आणि शेअर करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे तर दुसरीकडे आधार ओळख प्राधिकरणाने धारकाची ओळख आणि गोपनीयता जपण्यासाठी बंदोबस्त केल्याचेही म्हटले आहे. भारत सरकारच्या वेगवेगळय़ा दाव्यानंतर सुद्धा आधारच्या बाबतीत अविश्वास निर्माण होणाऱया अनेक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. मोदी सरकारची आठ वर्षे आणि मनमोहन सिंग सरकारची अखेरची वर्षे असे दशकभरातील बरे-वाईट अनुभव झेलत आधार नियम आणि निर्णयांच्या हिंदोळय़ावर स्वतःला कसेतरी लटकावून घेत वाटचाल करत आहे. आधार हा भारतातील सर्व समस्यांवर उपाय आहे, असे वातावरण निर्माण करणाऱयांनी हा उपायसुद्धा भविष्यात नव्याने काही डोकेदुखी निर्माण करेल असा कदाचित विचार केला नसावा. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोपात अनेक योजनांवरचा विश्वास उडण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. त्या त्या वेळचे राज्यकर्ते आपल्या कृतीचे समर्थन करतात. मात्र, जेव्हा विरोधात असतात तेव्हा नेमकी विरोधी भूमिका घेण्यात त्यांचा पुढाकार असतो. म्हणजेच ज्या योजनेला राष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची म्हटली गेली त्या योजने बाबतीतही राजकीय पक्षांची भूमिका आपण कोणत्या बाजूला उभे आहोत त्यानुसार बदलते. दशकाच्या प्रारंभी ज्या लोकांनी आधार योजनेला प्रतिसाद देत आपली माहिती भरली आणि अगदी वेळेत आधार कार्ड काढून त्याची नोंदणी विविध शासकीय योजनांसाठी केली, त्यांना कदाचित आज हाताश झाल्यासारखे वाटत असावे. मध्यंतरीच्या काळात तर आधार लिंक करणे आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी आधार मागणे ही फॅशन बनली होती. देशात मोबाईल कनेक्शन घेण्यासाठीसुद्धा आधार ओळखपत्राची झेरॉक्स मागितली गेली. सध्याच्या काळात ऑनलाइन फसवणूक करणाऱया अनेक भामटय़ांकडे असणारे बँक खाते हे दुसऱयाच्या आधार कार्डाचा वापर करून खोलले जातात. लोकांना गंडा घालणारा महाराष्ट्रातील व्यक्तीला गंडा घालतो मात्र त्याने चोरलेली रक्कम दूर कुठेतरी बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेशमधील ग्रामीण भागातील बँक खात्यावर जमा होते. लोक तक्रार घेऊन पोलिसांकडे जातात तेव्हा अशा प्रकारे फसवणूक केलेले आरोपी सापडू शकत नाहीत. कारण त्यांनी बोगस नावाने दुसऱयाच्या आधार कार्डवर बँक खाते खोललेले असते, असे पोलीस सांगतात. परिणामी अशा प्रकारच्या फसवणुकीचे लाखो गुन्हे घडूनसुद्धा पोलिसात मात्र त्याची नोंद होत नाही. देशभरात अनेक शेल कंपन्या काढून काळा पैसा मुरवला जातो असे ईडी, सीबीआयकडून वारंवार सांगितले जाते. त्यांना बहुराज्यीय परवाना मिळण्यासाठी तीन राज्यातील एक हजार लोकांचे सभासदत्व असणे गरजेचे असते. त्या लोकांच्या आधार कार्डची झेरॉक्स म्हणजेच त्यांच्या सभासदत्वासाठी त्या राज्याचा रहिवाशी असल्याचा पुरावा मानला जातो. अशा लोकांच्या नावावर एकरकमी रक्कम जमा करून भाग भांडवल दाखवून अशा बोगस कंपन्या स्थापन केल्या जातात. परिणामी चांगला आणि सचोटीने व्यवहार करणाऱया कंपन्यांनासुद्धा त्याचा फटका बसतो. अशा सगळय़ा बाबतीत आधारचा गैरवापर फार मोठय़ा प्रमाणावर देशात झालेलाच आहे. दशकभरानंतर आता कुठे पॅन कार्ड आधारशी जोडण्याचे प्रयत्न जोरावर आहेत. अजून मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड, वाहन परवाना या अशा सगळय़ा बाबतीत एकत्र नोंद होण्यासाठी किती काळ जाईल हे सांगता येणे मुश्कील आहे. गरीब आणि गरजू लोकांनी घाई गडबड करून आधार कार्ड मिळवली. मात्र त्यांच्या या डेटाचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर होऊ लागला आहे. असे असताना इतक्मया वर्षानंतर जागे झालेल्या आधार प्राधिकरणाने लोकांना आता फोटोकॉपी देऊ नये असे सांगणे म्हणजे, बैल गेला आणि झोपा केला असाच प्रकार म्हटला पाहिजे. सरकारने ही सर्व माहिती सुरक्षित आहे, असे म्हटले असले तरीही, वेळोवेळी या सर्व सुरक्षित माहितीचा पोलखोल देशातील आणि देशाबाहेरील हॅकर्सनी केलेलाच आहे. भारताच्या संरक्षण यंत्रणेची माहिती जेथे बाहेर पडते तेथे इतर सरकारी कार्यालयातील माहिती बाहेर पडण्याला कितीसा वेळ लागतो? संगणकीकरणाने कारभारात गतिमानता आली हे मान्य केले तरीही महसूल प्रशासनातील महत्त्वाच्या अधिकाऱयांचे पासवर्डसुद्धा आता त्याच्या कार्यालयाजवळील ई सेवा केंद्रात उपलब्ध असतात. साहेबांच्या वतीने तेच चालक कारभार चालवत असतात हेही दिसून येते. मात्र सगळय़ाच बाबीकडे डोळेझाक करून ‘आल इज वेल....’ असा लोकांना दिलासा देण्याचे आणि प्रकरण फारच अंगलट आले तर चौकशी लावण्याचे नेहमीचे हातखंडे वापरात आहेतच! त्यामुळे उद्या या योजनेचे निराधार योजना असे नाव झाले तरी कोणाला आश्चर्य वाटणार नाही.