चंद्रचूड काळात अनिर्णीत खटला जनतेच्या कोर्टात!

भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या काळात महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता आणि सत्तांतराचा निकाल काही लागणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. आपल्या अनेक आगळ्यावेगळ्या निर्णयांसाठी चंद्रचूड ओळखले जातील. त्याचप्रमाणे या अनिर्णित खटल्यासाठीही त्यांची आठवण निघेल. आता जनतेलाच आपल्या न्यायालयात याचा निवाडा करावा लागणार आहे. परिणामी राज्यात सहानुभूतीचे राजकारण वाढीस लागण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता खटला कमालीच्या न्यायालयीन दिरंगाईचे प्रतीक बनला आहे. आता या प्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कारकिर्दीत निकाल लागणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. सरन्यायाधीशांनी आपले उत्तराधिकारी ठरवतानाच अपात्रतेचा खटलाही 19 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलला आहे. त्यामुळे नव्याने या खटल्याची सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेचीही कारकीर्द या काळातच संपत असल्यामुळे पुढे कधी या आमदारांना न्यायालयाने अपात्र ठरवले तरीसुद्धा त्यांचे त्यामध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही. परिणामी पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात चंद्रचूड जी स्पष्टता आणतील असे देशाला वाटत होते ती स्पष्टता त्यांच्या कारकिर्दीत मिळणार नाही. पक्षांतरबंदी कायदा आणि त्याच्यातील पळवाट रोखून एक कठोर प्रणालीची न्यायालयाकडून कायदेमंडळांनाच भेट देण्याची संधी मराठी सरन्यायाधीशांनी गमावली आहे.

आता या विषयावर नव्या सरन्यायाधीशांना पुढच्या सहा महिन्यात तरी काही मार्गदर्शक निकाल देता येईल का? हे पहावे लागेल.न्यायालयाच्या तारखा ठरवणे आणि चालवणे यामध्ये असणारी तफावत आणि त्याबाबतची यंत्रणा या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायदेवतेच्या मूर्तीच्या डोळ्यावरील पट्टी आणि हातातील तलवार काढून टाकली. तलवारीच्या जागी संविधान दिले. या संविधानानुसार पक्षांतरबंदी संदर्भात जो काही निकाल द्यायचा तो आता त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. प्रकरण महाराष्ट्राशी संबंधित असल्याने महाराष्ट्राची त्याकडे नजर असणे गोष्ट वेगळी. मात्र, आयाराम-गयाराम संस्कृतीला खतपाणी घातले जाऊ नये म्हणून तयार केलेल्या कायद्याचे जे त्रांगडे होऊन बसले आहे, त्यामुळे देशातील अनेक राज्ये अस्थिर होत आहेत. लोकप्रतिनिधींचा घोडेबाजार रोखण्यासाठी कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वानुसार जरी निकाल दिला तर आजही मूळ कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे अधिकार, परिस्थितीनुसार घेतलेल्या निर्णयांची वैधता या विषयावर चंद्रचूड यांचे भाष्य आणि निकाल मिळेल म्हणून त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीकडे महाराष्ट्र ज्या आशेने पाहत होता ती आशा तशीच राहिली आहे.

नवे महामहीम यादृष्टीने त्यांनीच वेळोवेळी केलेली टिप्पणी आणि व्यक्त केलेली मते विचारात घेऊन पुढची दिशा देशाला दाखवतील अशी आशा आहे. तोपर्यंत या खटल्याचा निकाल जनतेच्या न्यायालयात पोहोचला आहे. जनता आणि जनमत सर्वोच्च आहे असे मानले तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी फुटून जाऊन आपल्या सर्वोच्च नेत्यांच्या निर्णयाविरोधात जो निर्णय घेतला तो लोकशाहीवादी होता की नाही, त्यामुळे जनतेचे हित झाले किंवा नाही याचा निकाल लागेल. त्यांनी या आमदारांच्या संख्याबळाच्या जोरावर सत्तेत जाऊन केलेला कारभार लोकांना आवडला का नाही? या सगळ्याचाच निकाल निवडणुकीत लागणार आहे आणि जनतेचा निकाल काही असला तरी दोन्ही बाजूला तो मान्य करावा लागणार आहे. त्याच्या विरोधात कुठेही अपील नाही.

विद्यमान सरकारच्या कारभारातील अलीकडच्या काळात करण्यात आलेल्या कल्याणकारी घोषणा जर जनतेला आवडल्या असतील तर ते याच सरकारला आणि त्यातील लोकप्रतिनिधींना पुन्हा निवडून देतील. जर त्यांना ते पचनी पडले नसेल तर या मंडळींना ते सुयोग्य शिक्षा देतील. न्यायालयाकडून वेळेत निकाल दिला गेलेला नसल्याने आता जनतेच्या न्यायालयात जो निकाल येईल तोच मान्य करावा लागणार आहे.

गोगावले यांचे भरत वाक्य!

राजकारणात काही काही वाक्यांना भरत वाक्याचे महत्त्व निर्माण होते. महाराष्ट्राच्या सत्ता नाट्याचा शेवट आम्हाला पाहिजे तसाच होणार अशी खात्री शिवसेनेतून फुटलेल्या काही आमदारांना होती. आमदार भरत गोगावले यांनी हा अपात्रतेचा खटला निवडणूक होईपर्यंत पूर्ण होणार नाही आणि निकाल येणार नाही असे वक्तव्य केले होते. त्या वाक्याला आता भरत वाक्याचा दर्जा मिळाला आहे. विरोधी पक्षाला खेचण्यासाठी केलेले त्यांचे वक्तव्य खऱ्या अर्थाने न्यायव्यवस्थेत होत असणाऱ्या दिरंगाईला किती गांभीर्याने घेतले पाहिजे याकडेच दिशादर्शन करणारे आहे. न्यायालयाने जरी तत्परता दाखवायचे ठरवले तरी त्यांना त्या दृष्टीने आपल्या वेळापत्रकात संपूर्ण खटला बसवता येईल याची खात्री नाही हे सत्यही या निमित्ताने उघड झाले आहे. त्यामुळे ही व्यवस्थेतील चूक दुरुस्त करण्याची जबाबदारी नव्या सरन्यायाधीशांपुढे असणार आहे.

सहानुभूतीचे राजकारण

खटल्याचा निकाल लागला नसल्याने उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोन नेत्यांच्या विषयी आधीपासून असलेल्या आणि सरकारने प्रयत्नपूर्वक लाडकी बहीण व इतर योजनांद्वारे विसरायला लावण्याचा प्रयत्न केलेल्या सहानुभूतीला पुन्हा एकदा हवा दिली जाणार आहे. संविधान धोक्यात आहे या खोट्या नरेटीव्हवर दलित, मुस्लिमांची एक गठ्ठा मते महाविकास आघाडी आणि उद्धव ठाकरे यांनी मिळवली अशी आपल्या लोकसभेला महाराष्ट्रात पराभवाची मीमांसा महायुतीने केली होती. मात्र या निमित्ताने संविधान आणि त्याला निक्रम केले जात असल्याचा मुद्दा ठाकरे आणि पवार यांच्याकडून मांडला जाण्याची आणि त्या निमित्ताने सहानुभूतीचे राजकारण खरोखरच गडद होण्याची शक्यता आहे.

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत एक घटक बाजूला गेला तर दुसरा घटक आपल्या हाती येईल अशी महायुतीची सध्याची रणनीती आहे. त्या जोरावरच विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात त्यांचे उमेदवार ठरवण्याचे काम सुरू आहे. अनेक जागांवर आपले एकमत झाले आहे असे सांगणाऱ्या दोन्ही बाजूच्या सहा पक्षांनी अद्यापही अनेक ठिकाणचे वादाचे मुद्दे तसेच ठेवलेले आहेत. मुंबईत ठाकरे सेना आणि काँग्रेस सामंजस्याने जागा लढवणार आहेत तसेच सामंजस्य महायुतीत देखील अनेक मतदारसंघांमध्ये दिसून येत आहे.

राष्ट्रवादीच्या हक्काच्या मतदारसंघात शरद पवारांच्या बाजूने असणाऱ्या आमदारांच्या विरोधात अजित पवारांचे उमेदवार घड्याळ चिन्हावर लढवून मातब्बर मंडळींना पराभूत करण्याचे धोरण महायुतीने आखलेले दिसते. मात्र सर्वत्र उमेदवार तसेच धाडस करून आपल्या राशीत विरोधी बाजूला शरद पवार यांना खेचून आणण्यास तयार होतील अशी शक्यता कमी असल्याने हे राजकारण कोणकोणत्या मतदारसंघात यशस्वी होते याची निवडणूक काळात उत्सुकता असेल.

शिवराज काटकर