5 वर्षांमध्ये देशभरात युसीसी लागू होणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य : ‘एक देश-एक निवडणूक’संबंधीही दावा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मोदी सरकारच्या आगामी कार्यकाळातच देशभरात समान नागरी संहिता लागू करण्यात येणार आहे. भाजप सत्तेवर परतल्यास सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चेनतर समान नागरी संहिता आणणार आहे. मोदी सरकारचा पुढील कार्यकाळ अनेकार्थाने महत्त्वाचा असेल, आता देशभरात एकत्रित निवडणूक होण्याची वेळ आली असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका मुलाखतीत नमूद केले आहे.

समान नागरी संहिता आमच्यावर एक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी घटना निर्मात्यांनी आमच्यावर, आमच्या संसदेवर आणि राज्य विधानसभांवर टाकली आहे. संविधान सभेने आमच्यासाठी जी मार्गदर्शक मूल्ये निश्चित केली होती, त्यात समान नागरी संहिता देखील सामील आहे. एका धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर कायदे असू नयेत, समान नागरी संहिता असावी असे मत तत्कालीन कायदातज्ञ के. एम. मुन्शी, राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते असे शहा यांनी सांगितले आहे.

भाजपने उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याचा एक प्रयोग केला आहे, कारण हा राज्य आणि केंद्र दोघांचाही विषय आहे. समान नागरी संहिता आमच्या अजेंड्यात 1950 पासूनच आहे आणि अलिकडेच भाजपशासित राज्य उत्तराखंडमध्ये ही लागू करण्यात आली आहे. समान नागरी संहिता एक मोठी सामाजिक, कायदेशीर आणि धार्मिक सुधारणा ठरेल असे मला वाटते. उत्तराखंड सरकारकडून लागू कायद्याची सामाजिक आणि कायदेशीर पडताळणी व्हावी आणि धार्मिक नेत्यांशीही सल्लामसलत केली जावी असे अमित शहा म्हणाले.

या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी आणि जर काही बदल आवश्यक वाटले तर ते उत्तराखंड सरकारने करावेत. हे प्रकरण न्यायालयात देखील जाईल आणि न्यायपालिका देखील यावर स्वत:चे विचार मांडणार आहे. यानंतर राज्य विधानसभा आणि संसदेनेही यावर गांभीर्याने विचार करावा आणि कायद्याला लागू करावे. याचमुळे भाजप पूर्ण देशात समान नागरी संहिता लागू करणार असल्याचे आमच्या संकल्पपत्रात नमूद केले आहे. आगामी कार्यकाळात हे पाऊल उचलले जाऊ शकते. 5 वर्षे यासाठी पुरेशी असल्याचे वक्तव्य शहा यांनी केले आहे.

मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी

एक देश-एक निवडणूक विषयी पंतप्रधान मोदींनी रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचा मी देखील सदस्य होतो. यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आता देशात एकत्रित निवडणूक करविण्याची वेळ आली आहे. पुढील 5 वर्षांमध्येच एक देश-एक निवडणूक लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे शहा यांनी म्हटले आहे.