छत्तीसगडची पंचविशी

मध्यप्रदेशचे विभाजन होऊन छत्तीसगड राज्याची स्थापना 1 नोव्हेंबर 2000 रोजी झाली. त्याची राजधानी रायपूर आहे. राज्य निर्मितीला 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी 25 वर्षे पूर्ण झाली. एकेकाळी नक्षलवादासाठी ओळख असणारे छत्तीसगड आता प्रगतीच्या मार्गावर आहे. कधीकाळी बॉम्ब आणि बंदुकीच्या दहशतीखाली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये आता परिवर्तन घडून आले आहे. बिजापूरमधील चिलकापल्ली गावात सात दशकांनंतर पहिल्यांदाच वीज सुविधा पोहोचली. अबूझमाडमधील रेकावाया गावात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शाळेचे बांधकाम सुरू झाले. कधीकाळी दहशतीचा गड मानले जाणारे पूवर्ती गाव आता विकासाची लाट अनुभवत आहे. बस्तरसारखे प्रदेश आता बस्तर पंडुम आणि बस्तर ऑलिम्पिक्स यांसारख्या उपक्रमांचे आयोजन करू लागले आहेत. औद्योगिक, आरोग्य, ऊर्जा अशा सर्वच पातळीवर छत्तीसगडने मोठी झेप घेतली आहे.

छत्तीसगडची राजधानी नवा रायपूर (अटल नगर) हे आधुनिक स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित केले जात आहे. अंदाजे 1 लाख 35 हजार 192 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले हे भारतातील नववे सर्वात मोठे राज्य आहे. राज्याची लोकसंख्या 2 कोटी 55 लाख 40 हजार 196 एवढी आहे. छत्तीसगड हे राज्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. विशेषत: कोळसा, लोहखनिज आणि बॉक्साईटच्या खाणी असल्याने वीज, पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांचे प्रमुख केंद्र बनले आहे.

छत्तीसगडला त्याच्या उच्च तांदळाच्या उत्पादनामुळे ‘भारताचा तांदळाचा कटोरा’ म्हणूनही ओळखले जाते. या राज्यातील 40 टक्केहून अधिक जमीन जंगलांनी व्यापलेली आहे. येथे आदिवासी लोकसंख्या लक्षणीय आहे. पंथी आणि राऊत नाच यांसारखी लोकनृत्य आणि ‘बस्तर दसरा’ आणि ‘मडई’सारखे उत्सव प्रसिद्ध आहेत. राज्याला ‘महानदी’ आणि ‘इंद्रावती’सारख्या नद्या आणि चित्रकोट धबधबा, कांगेर व्हॅली आणि भोरमदेव मंदिर यांसारख्या निसर्गरम्य स्थळांचे वरदान लाभले आहे. नैसर्गिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धता आणि औद्योगिक ताकद असा त्रिवेणी संगम या राज्याने साधला आहे.

नवा रायपूर येथे छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त ‘छत्तीसगड रजत महोत्सवा’चे आयोजन केले होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रस्ते, उद्योग, आरोग्यसेवा आणि ऊर्जा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश असणाऱ्या 14 हजार 260 कोटी ऊपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या विकास आणि परिवर्तनकारी प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. आपण या राज्याच्या निर्मितीपूर्वीचा काळ अनुभवला होता आणि गेल्या 25 वर्षांच्या प्रवासाचे आपण साक्षीदारही राहिलो आहोत, असे मोदी यांनी नमूद केले. काही वर्षांपूर्वी गावांपर्यंत पोहोचणे एक आव्हान होते. आज छत्तीसगडच्या गावांमध्ये रस्त्यांचे जाळे 40 हजार किलोमीटरपर्यंत विस्तारले आहे. गेल्या 11 वर्षांमध्ये राज्यात राष्ट्रीय महामार्गांचा मोठा विस्तार झाला आहे. पूर्वी रायपूरहून बिलासपूरला जायला अनेक तास लागायचे. पण हा वेळ निम्म्यावर आला आहे. आता आणखी एका नवीन चौपदरी महामार्गाच्या कामाची पायाभरणी करण्यात आली. यामुळे छत्तीसगड आणि झारखंडमधील कनेक्टिव्हिटीत वाढ होणार आहे.

छत्तीसगडमधील रेल्वे आणि हवाई वाहतूक सुधारण्यासाठी व्यापक काम करण्यात आले. ‘वंदे भारत’सारख्या वेगवान रेल्वेगाड्या आता राज्यात धावत आहेत. रायपूर, बिलासपूर आणि जगदलपूरसारखी शहरे आता थेट विमानांनी जोडली गेली आहेत. केवळ कच्च्या मालाच्या निर्यातीसाठी ओळखले जाणारे छत्तीसगड आता औद्योगिक राज्य म्हणून उदयाला येत आहे. डॉ. रमण सिंह यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात बराच विकास झाला. अनेक आव्हाने होती. मात्र, तरीही त्यांनी उत्तम काम करून दाखविले. आता डॉ. रमण सिंह विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत. सध्या विष्णू देव साय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. 25 वर्षांपूर्वी छत्तीसगडमध्ये केवळ एक वैद्यकीय महाविद्यालय होते. आज या राज्यात 14 वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रायपूरमध्ये एम्स आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते पाच नव्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे भूमिपूजन करण्यात आले. मनेंद्रगड, कबीरधाम, जंज्गीर-चंपा व गीडम (दंतेवाडा) इथे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय तर बिलासपूर इथे सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय व ऊग्णालय सुरू केले जाणार आहे. आयुष्मान आरोग्य मंदिरे स्थापन करण्याची देशव्यापी मोहीम छत्तीसगडमध्ये सुरू झाली आहे. सध्या राज्यात 5,500 पेक्षा अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरे आहेत.

सरकारने प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पक्के घर देण्याचा संकल्प केला आहे. गेल्या 11 वर्षांत चार कोटी गरीब कुटुंबांना पक्की घरे मिळाली आहेत. आता सरकार तीन कोटी नवीन घरे बांधण्याच्या संकल्पावर काम करत आहे. रौप्यमहोत्सवानिमित्त छत्तीसगडमधील 3.5 लाखांपेक्षा जास्त कुटुंब नवीन घरात प्रवेश करत आहेत. यासाठी जवळपास तीन लाख कुटुंबांना 1,200 कोटी ऊपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. गेल्या एका वर्षात दुर्बल घटकांसाठी सात लाख पक्की घरे बांधली गेली आहेत. राज्याच्या प्रत्येक गावात वीज पोहोचली आहे. ज्या भागांमध्ये कधी वीज नव्हती, तेथेही आता इंटरनेटची सोय उपलब्ध झाली आहे. आज छत्तीसगडमधील गरीब, दलित, मागासलेले वर्ग आणि आदिवासी समुदायांच्या गावांतील घराघरापर्यंत स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी पोहोचली आहे. सिलिंडरव्यतिरिक्त आता पाईपलाईनद्वारे परवडणाऱ्या दरात स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा केला जात आहे. यादृष्टीनेच नागपूर-झारसुगुडा गॅस पाईपलाईन राष्ट्राला समर्पित करण्यात आली.

वन-धन केंद्रे

ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत 80 हजार कोटी ऊपये खर्च केले जाणार आहेत. मागासलेपणाच्या पातळीवरील सर्वात संवेदनशील आदिवासी समूहांसाठी पहिल्यांदाच राष्ट्रीय योजना तयार करण्यात आली आहे. आदिवासी समुदाय पिढ्यान्पिढ्या वन्योत्पादने संकलित करत आला आहे. आता सरकारने वन-धन केंद्रांच्या माध्यमातून या समाजाला अधिक उत्पन्न मिळवण्याच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तेंदू पानांच्या खरेदीसाठी लागू केलेल्या सुधारित व्यवस्थेमुळे छत्तीसगडमधील तेंदू  संकलन करणाऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली आहे.

माओवाद्यांचा बिमोड

छत्तीसगड हळूहळू नक्षलवाद आणि माओवादी दहशतवादाच्या जोखडातून मुक्त होत आहे. नक्षलवादाची काळी छाया छत्तीसगडवर अनेक वर्षे राहिली आहे. माओवादी दहशतवादामुळे छत्तीसगडमधील आदिवासी प्रदेश रस्ते सुविधांपासून दीर्घकाळ वंचित राहिले. मुलांना शाळांपासून वंचित राहावे लागले. ऊग्णांसाठी दवाखान्यांची सुविधा उपलब्ध होऊ शकली नाही. 11 वर्षांपूर्वी 125 हून अधिक जिल्हे माओवाद्यांच्या दहशतीखाली होते. आज माओवादी घडामोडींचे अस्तित्व असलेल्या जिह्यांची संख्या केवळ तीन इतकीच आहे. काही दिवसांपूर्वीच कांकेरमध्ये वीसपेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात परत येण्याचा पर्याय निवडला. त्याआधीही 17 ऑक्टोबरला बस्तरमध्ये 200 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. गेल्या काही महिन्यात देशभरात माओवादी दहशतवादाशी संबंधित अनेक व्यक्तींनी शस्त्रs खाली ठेवली आहेत. त्यापैकी अनेकांवर लाखो आणि करोडो ऊपयांची बक्षिसेही होती.

अत्याधुनिक पेट्रोल ऑईल डेपो

पेट्रोल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रात रायपूरमध्ये एचपीसीएल कंपनीच्या अत्याधुनिक पेट्रोल ऑईल डेपोचे उद्घाटन झाले. या प्रकल्पासाठी 460 कोटी ऊपये खर्च आला असून इथली पेट्रोल, डिझेल व इथेनॉल साठवण क्षमता 54 हजार किलोलीटर इतकी आहे. याद्वारे छत्तीसगडसह शेजारच्या राज्यांमध्ये विनाअडथळा इंधन पुरवठा शक्य होणार आहे. 10 हजार किलोलीटर इथेनॉल साठवण क्षमता असलेल्या या डेपोत इथेनॉल मिश्रण सुविधाही उपलब्ध आहे. सुमारे 1,950 कोटी ऊपये खर्चाच्या 489 किलोमीटर लांबीच्या नागपूर-झारसुगुडा नैसर्गिक वायू पाईपलाईनचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. या पाईपलाईनमुळे छत्तीसगडमधील 11 जिल्हे राष्ट्रीय वायू ग्रिडशी जोडले जातील. औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. अधिक स्वच्छ व रास्त दरातील इंधन उपलब्ध होईल.

दोन स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रे

औद्योगिक विकास व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी दोन स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रांचे भूमिपूजन करण्यात आले. यातील एक सिलादेही-गटवा-बिर्रा इन जंज्गीर-चम्पा जिह्यात तर दुसरे राजनंदगाव जिह्यात बिजिलेटला भागात आहे. नवा रायपूर, अटलनगरमधील सेक्टर 22 येथील औषध निर्माण संकुलाचे भूमिपूजनही करण्यात आले.

  शहीद स्मृती डिजिटल ग्रंथालय

छत्तीसगडमध्ये देशातील सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे. या समाजातील स्वातंत्र्यसैनिकांना समर्पित संग्रहालये स्थापन करण्यापासून ते भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस ‘जनजातीय गौरव दिवस’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा हे देशभरातील आदिवासींचे नायक म्हणून ओळखले जातात. त्याचप्रकारे छत्तीसगडमध्ये इंग्रजांविरुद्ध लढा उभारण्याचे काम सोनाखान येथील जमीनदार वीर नारायण सिंह यांनी केले. दडपशाही आणि शोषणाविरोधात लढा देतांना ते शहीद झाले. त्यांना छत्तीसगडचे पहिले शहीद मानले जाते. शहीद वीर नारायण सिंह आणि इंग्रजांविरोधात संघर्ष करणाऱ्या आदिवासी नेतृत्वाच्या स्मृती जपण्यासाठी रायपूर येथे संग्रहालय उभारले आहे. रायपूरच्या सेक्टर 24 मध्ये तयार केलेले हे संग्रहालय देशातील पहिले डिजिटल संग्रहालय आहे. यासाठी सुमारे 50 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच या संग्रहालयाचे लोकार्पण केले. संग्रहालयाच्या प्रवशेद्वारावर प्राचीन वृक्षाची प्रतिकृती असून त्याच्या पानांवर 14 जणांची डिजिटल माहिती देण्यात आली आहे.

खनिज महसूल 14 हजार कोटींवर

छत्तीसगडचे खनिज क्षेत्र राज्याच्या एकूण घरगुती उत्पादनात दहा टक्के योगदान देत आहे. तर देशाच्या खनिज उत्पादनात छत्तीसगडचा हिस्सा 17 टक्के आहे. राज्याच्या खनिज महसुलात 25 वर्षात 34 पटीने वाढ झाली आहे. राज्य निर्मितीवेळी खनिज महसूल 429 कोटी होता. तो 2024-25 मध्ये 14 हजार 592 कोटी एवढा झाला आहे. राज्यात 60 खनिज ब्लॉकचा लिलाव करण्यात आला आहे.

   नियद नेल्ला नीर

नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना नक्षल प्रभावित क्षेत्रात ‘गेम चेंजर’ ठरत आहे. माओवाद प्रभावित क्षेत्रात स्थापन करण्यात आलेल्या कॅम्पच्या 5 किलोमीटर परिसरातील गावांमध्ये घर, हॉस्पिटल, पाणी, वीज, पूल, स्कूल आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी विनाव्याज कर्जयोजना राबविली जात आहे.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने छत्तीसगड राज्याची निर्मिती केली. या राज्याची गेल्या 25 वर्षांची वाटचाल कौतुकास्पद झाली. 25 वर्षांपूर्वी जे बीज पेरले होते, त्याचे ऊपांतर आता विकासाच्या बहरलेल्या वृक्षात झाले आहे. छत्तीसगड प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे. आज राज्याला लोकशाहीचे एक नवीन मंदिर-एक नवीन विधानसभा भवन मिळाले आहे. आदिवासी संग्रहालयाचे उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळाली. याच व्यासपीठावरून सुमारे 14,000 कोटी ऊपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले, हा आनंदाचा क्षण आहे.

                                                 नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

                                    संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी