एसआयआर अर्थात विशेष सखोल पडताळणी

मतदारसूचीची ‘विशेष सखोल पडताळणी’ किंवा ‘एसआयआर’ म्हणजे नेमके काय?, या पडताळणीची प्रक्रिया कशी असते?, या प्रक्रियेला काही राजकीय पक्षांचा एवढा विरोध का?, या प्रक्रियेत राजकारण घुसडण्याचा प्रयत्न का होत आहे?, या प्रक्रियेचे लाभ सर्वसामान्य मतदारांसाठी कोणते आहेत? मतदारांनी या प्रक्रियेसंबंधी कोणत्या बाबी लक्षात घ्यावयाच्या आहेत? सर्वसामान्य मतदारांनी या प्रक्रियेला त्यांच्याकडून सहकार्य कशा प्रकारे करणे अपेक्षित आहे? असे अनेक प्रश्न सध्या देशवासियांना पडलेले आहेत. या प्रश्नांचा सारासार उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न...

निवडणूक हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. कायदेशीरदृष्ट्या मतदानास पात्र असणारे नागरिक या निवडणुकांच्या माध्यमातून त्यांना हवेत ते शासक सत्तेवर आणत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून लोकसभेपर्यंत तीन स्तरांमध्ये भारतात सर्वसामान्य मतदारांकडून त्याचे लोकप्रतिनिधी निवडले जात असतात. यासाठी मतदारांची एक सूची सज्ज केली जाते. या सूचीत वेळोवेळी नव्या मतदारांची नावे समाविष्ट केली जातात. तसेच, जे मतदार अपात्र ठरले आहेत, त्यांची नावे सूचीतून वगळली जात असतात. याचाच अर्थ असा की, मतदारसूचीचे नूतनीकरण होत असते. तथापि, नियमित नूतनीकरण पुरेसे नसते. काहीवेळा मतदारसूचीची ‘विशेष सखोल पडताळणी’ करावी लागते. या पडताळणीला इंग्रजीत ‘स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हीजन’ किंवा ‘एसआयआर’ असे संबोधले जाते. ही प्रक्रिया विशिष्ट नियमांच्या अनुसार होत असते. मतदारसूचीत कोणतेही परिवर्तन किंवा मतदारसूचीची विशेष सखोल पडताळणी करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे. सध्या निवडणूक आयोगाने देशभरात टप्प्याटप्प्याने या प्रक्रियेचा प्रारंभ केला आहे. बिहारमध्ये नुकतीच विधानसभा निवडणूक पार पडली. ती या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेनंतरच झाली होती. आता आणखी 12 राज्यांमध्ये या प्रक्रियेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम आणि केरळ या चार राज्यांमध्ये, तर पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या सर्व प्रदेशांचा या 12 राज्यांमध्ये समावेश करण्यात आलेला असल्याने या विधानसभा निवडणुका होण्याआधी ही चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात ‘एसआयआर’ प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. तथापि, काही राज्यांनी या प्रक्रियेला विरोध केला असून सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. एकंदर, हा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत आहे. म्हणून, आपल्या वाचकांना या प्रक्रियेची माहिती असणे आवश्यक आहे. तोच प्रयत्न या सदरात करण्यात आला आहे.

काय आहे ही प्रक्रिया :

‘एसआयआर’ याचा अर्थ मतदारसूचीचे सविस्तर प्रकारे केलेले पुनर्सवेक्षण असा आहे. ही प्रक्रिया सखोल असते. या प्रक्रियेत प्रत्येक मतदाराच्या घरापर्यंत जाऊन त्याचे नाव, त्याचे जन्मस्थान, त्याचा पत्ता आदी व्यक्तीगत माहितीची पडताळणी केली जाते. सध्याच्या मतदारसूचीत या महितीच्या अनुसार आवश्यक ते परिवर्तन केले जाते. मतदारसूचीतील त्रुटी दूर करणे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश असतो.

प्रक्रिया अशी कार्यान्वित होते :

या प्रक्रियेच्या कार्यान्वयनासाठी निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदानकेंद्र विभागात अधिकारी नियुक्त केलेले असतात. त्यांना ‘विभागनिहाय अधिकारी’ किंवा ‘बीएलओ’ असे म्हणतात. हे अधिकारी प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन त्याला ‘इन्युमरेशन फॉर्म’ देतात. हा फॉर्म मागचे ‘एसआयआर’ आणि त्या झालेले बदल यांच्या आधारावर बनविलेला असतो. मतदारांनी तो भरुन द्यायचा असतो.

मतदार ओळखपत्र आवश्यक 

बीएलओला मतदाराने त्याचे मतदार ओळखपत्र दाखवायचे असते. इन्युमरेशन फॉर्मवर मतदाराने त्याचा मोबाईल क्रमांक लिहून स्वाक्षरी करायची असते. मतदाराला हा फॉर्म देण्यापूर्वी बीएलओ त्याचे निवणूक आयोगाच्या अॅपवर स्कॅन करुन ठेवतो. या अॅपवर या बीएओच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पात्र मतदारांची नावे असतात. स्कॅन यशस्वी झाले की मतदाराला हा ‘ईएफ’ दिला जातो.

भरण्याचा कालावधी आणि पुढे :

हा फॉर्म मिळाल्यानंतर मतदाराला तो 7 ते 10 दिवसांमध्ये भरायचा असतो. मतदाराला त्याचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, आपले आईवडील आणि वैवाहिक जोडीदार यांची नावे इत्यादी माहिती या फॉर्ममध्ये भरावी लागते. या कालावधीनंतर बीएलओ या मतदाराच्या घरी पुन्हा येऊन भरलेला फॉर्म घेतो. तो निवडणूक आयोगाच्या अॅपवर स्कॅन करतो. स्कॅन यशस्वी झाले आहे असा संदेश आल्यास या टप्प्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाली, असे मानले जाते.

यशस्वी स्कॅनचा अर्थ :

स्कॅन यशस्वी होणे याचा अर्थ मतदार याच पत्त्यावर राहतो आणि त्याने भरुन दिलेली माहिती मुख्य मतदारमाहिती संग्रहात किंवा ‘मास्टर इलेक्ट्रोरल डाटाबेस’ मध्ये साठवली गेली आहे, असा आहे. ही माहिती साठवणूक प्रक्रिया डिजिटल असल्याने ती अत्यंत अचूक आणि अद्यायावत असते. यामुळे एकाच मतदाराची नोंद वेगवेगळ्या स्थानी झाली असेल तर ते ‘डुप्लिकेशन’ टाळले जाते. त्यामुळे एका मतदाराला कोणत्याही निवडणुकीत एकदाच मतदान करता येते.

अत्यंत सोपी प्रक्रिया :

ही संपूर्ण प्रक्रिया खरेतर अत्यंत सोपी आहे. मतदाराला विनासायास ती पार पाडता येते. मतदाराच्या घरापर्यंत निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी येत असल्याने त्याला कोठेही जावे लागत नाही किंवा रांगेत उभे रहावे लागत नाही. त्यामुळे त्याला कोणताही त्रास किंवा न होता ही प्रक्रिया बिनखर्चाने पार पाडली जाते.

‘एसआयआर’चे लाभ कोणते

1. एकाच मतदाराचे नाव वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेकदा मतदारसूचीत येण्याची शक्यता पूर्णपणे टाळली जाते. कारण ही प्रक्रिया डिजिटल आहे. मतदाराचे नाव अन्य कोणत्या स्थानी मतदारसूचीत आधीच नोंदविले गेलेले असेल, तर ते त्वरित समजते. त्यामुळे अतिरिक्त नावे डीलीट करता येतात. हा महत्वाचा लाभ आहे.
2. जे मतदार मृत झालेले आहेत, त्यांची नावे कित्येकदा वर्षानुवर्षे मतदारसूचीत तशीच राहिलेली असतात. ती या प्रक्रियेमुळे सहजगत्या वगळली जातात. कारण, मृत मतदाराचा फॉर्म कोणीही अन्य व्यक्ती भरुन देऊ शकत नाही. परिणामी, केवळ जिवंत आणि वैध मतदारच मतदारसूचीत राहतात.
3. जे मतदार अस्तित्वातच नाहीत, अशा काल्पनिक मतदारांची नावे अनेकदा मतदारसूचीत घुसडण्यात आलेली असतात. ही नावे या प्रक्रियेत आपोआप वगळली जातात. कारण, त्यांचेही फॉर्म आणि ओळख कोणी निर्माण करु शकत नाही. त्यामुळे केवळ अस्तित्वात असणारे पात्र उमेदवारच मतदारसूचीत राहतात.
4. या प्रक्रियेद्वारे अवैध मतदारांची, किंवा जे मतदार घुसखोर म्हणून अवैधरित्या देशात घुसलेले आहेत, त्यांची नावेही समजून येतात. कारण अशा घुसखोरांच्यापाशी देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपत्रे नसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ते या प्रक्रियेत सापडू शकतात. हा महत्वाचा लाभ आहे.

मतदानाचा अधिकार कोणाला :

मतदानाच्या अधिकारासंबंधात सर्वात महत्वाची बाब अशी आहे, की मतदार भारताचा वैध नागरीक असला पाहिजे. ज्यांना भारताचे वैध नागरिकत्व नाही, ते भारतात मतदान करु शकत नाहीत. तसेच मतदाराचे वय त्याची मतदारसूचीत नावनोंदणी करताना किमान 18 वर्षे पूर्ण असावे. या दोन अटी आहेत.

प्रक्रियेला विरोध कोणाचा : 

अनेक राजकीय पक्षांनी या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला जोरदार विरोध केला आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये या विरोधात आघाडीवर आहेत.   या दोन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विरोध याचिका सादर केल्या आहेत. तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रस्त्यावर उतरुन विरोधाची तयारी चालविली आहे. या विरोधाची अनेक कारणे आणि निमित्तेही आहेत.

विरोधाची कारणे कोणती :

ड विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार ही प्रक्रिया पारदर्शी नाही. यामध्ये वैध मतदारांची नावे गाळली जाण्याचा धोका आहे.

ड आमच्या मतदारांची नावे हेतुपुरस्सर गाळली जात आहेत, असा आरोप काही विरोधी पक्षांनी केला आहे.

ड तसेच अनेक बनावट नावे घुसडली जात आहेत, असाही आरोप आहे. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया लागू करण्याची पद्धत चुकीची आणि घटनाबाह्या आहे, असाही आक्षेप आहे.

ड निवडणूक आयोगाचे बीएलओ त्यांचे काम व्यवस्थित करतात की नाहीत, हे कोण पाहणार, असा आक्षेप आहे.

ड पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना इतक्या कमी वेळेत हे काम व्यवस्थित पूर्ण होईल का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हे सर्व प्रश्न सध्या न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर

ड बिहारमध्ये या प्रक्रियेनंतरच विधानसभा निवडणूक झाली. ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली, त्यांच्यापैकी एकानेही आक्षेप नोंदविलेला नाही.

ड बीएलओच्या कामासंबंधी तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण करण्याची व्यवस्था आयोगाने पेलेली आहे. वैध तक्रार करण्यात येऊ शकते.

ड वैध मतदाराचे नाव वगळल्यास तो आक्षेप नोंदवू शकतो. कागदपत्रांच्या आधारे आपले वैधत्व सिद्ध करु शकतो. त्याचीही व्यवस्था आहे.

ड चुकीच्या पद्धतीने नाव वगळलेला कोणताही मतदार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. तेथे त्याच्या तक्रारीची विनासायास दखल घेतली जाईल.

ड विरोधकांच्या शंका किंवा आक्षेप केवळ काल्पनिक आहेत. मतदारसूची स्वच्छ करण्याच्या आयोगाला प्रयत्नांना खीळ घालण्याचा हा प्रयत्न आहे.

ड बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांच्या अनुसारच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कोणीही आक्षेप नोंदविला नाही.

ड बिहारमध्ये कमीत कमी वेळेत ही प्रक्रिया अत्यंत सुरळीतपणे पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे वेळ अधिक लागेल, हा आक्षेप निरर्थक आहे.

ड कोणाचेही नाव हेतुपुरस्सर वगळलेले नाही किंवा कोणतेही बनावट नाव समाविष्ट नाही. तसे असते तर त्वरित आक्षेप घेतला गेला असता.

‘एसआयआर’ आणि राजकारण

ड ‘एसआयआर’ला होणारा विरोध वस्तुस्थितीला धरुन कमी आणि राजकीय हेतूने अधिक केला जात आहे, असे वाटते. वेळोवेळी मतदारसूची सुधारणे आणि काही वर्षांच्या नंतर तिची सखोल पडताळणी करणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्यच आहे. ते त्याला करु देणे लोकशाहीसाठी लाभदायक आहे.

ड बिहारमधील ‘एसआयआर’चा अनुभव चांगला आहे. मतदारसूची स्वच्छ झाल्याने मतदाराची टक्केवारी वाढली आहे. मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास वाढला आहे. या दोन्ही बाबी निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत, हे विरोधकांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.

ड मृत मतदारांची नावे वगळल्याने त्यांच्या नावे अन्य कोणाला मतदान करणे आता शक्य होणार नाही. बनावट नावे, अवैध घुसखोरांची नावेही वगळली जातील. याचीच काही राजकीय पक्षांना अडचण वाटत असावी. त्यामुळे त्यांनी या प्रक्रियेविरुद्ध थयथयाट चालविला आहे, असेही अनेक अभ्यासकांचे मत आहे.

महिती संकलन  :   महादेव मोहन दात्ये