कामासाठी पैसे मागून तरी बघा !

पैसे मागितले तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई

कोल्हापूर / सुधाकर काशीद : 

पैसे खायची एकदा चटक लागली तर ती कधीच सुटत नाही. पण आता झालेय तरी काय? पैसे पाहिजेतच. पण पैसे घेताना सापडायचे नाही, अशी सावधगिरीही वाढली आहे. काही ठिकाणी तरी पैसे मागितले जातात. पण पैसे स्वीकारताना काहीतरी संशय आल्याने ते घाबरतात. पैसे नको, म्हणतात. पण असला ‘सावधपणा’ आता उपयोगी पडत नाही. समोर किंवा फोनवरून पैसे मागितले तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली तो गुन्हा असल्याने आता पैसे न स्वीकारणारेही कारवाईच्या कचाट्यात बरोबर सापडू लागले आहेत.

गेल्या पंधरा दिवसात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सहा मोठ्या कारवाया झाल्या. त्यात एका न्यायाधीशापासून वकील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, फौजदार, नगर भूमापन अधिकारी, महिला पोलीस हवालदार, ग्रामसेवक अशा सर्व थरातील संशयितांचा समावेश आहे. त्यात कोणीही थेट लाचेचे पैसे स्वीकारलेले नाहीत. पण त्यांनी पैशाची मागणी केली आहे. पैसे मिळाले तर कामात मदत करू, असा शब्द दिल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली आहे. त्यामुळे सरकारी काम करून देण्यासाठी पैशाची भाषा काढली तरी तुम्ही कारवाईच्या कचाट्यात सापडू शकता, असाच इशारा इतर चटावलेल्या लाचखोरांना यातून मिळाला आहे.

लाच स्वीकारणे हे अनेकांचे व्यसन झाले आहे. रोज ठराविक वरकमाई झाल्याशिवाय त्यांना रात्री झोपच लागत नाही, अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामात ते एखादी अशी खोच काढतात की, त्या खोचीला मारलेली गाठ फक्त तेच सोडवू शकतात आणि त्यासाठी गरजूंना त्यांच्याकडे जावेच लागते. किंवा हे लाचखोर प्रवृत्तीचे भ्रष्ट कर्मचारी एखाद्याला कारवाईची अशी भीती घालतात, की या कारवाईपासून वाचण्यासाठी लोक प्रसंगी कर्ज काढून त्या लाचखोरांची भूक शांत करतात. लाच घेऊन काम करणे, हे पूर्ण बेकायदेशीर आहे. पण काही कार्यालयात वहिवाटच अशी पडली आहे, की या कार्यालयात शिपायापासून प्रत्येक टेबलवरच्या माणसाच्या हातात काही ना काही ठेवावेच लागते, असा जणू तिथला नियमच झाला आहे.

महामार्गावर तर भररस्त्यात एखादी गाडी अडवली जाते. कागदपत्रे तपासली जातात. अशी कागदपत्रे तपासायचा अधिकार आहे का? हे कधीच वरिष्ठ पातळीवरून स्पष्ट सांगितले जात नाही. गाडी चालवणाऱ्याकडे लायसन्स असते. पीयुसी असते. पण नेमका त्याने सीटबेल्ट बांधलेला नसतो. मग त्यावर त्याला दंडाची भीती घातली जाते. तीन महिने लायसन्स सस्पेंड होईल, असे सुनावले जाते, हा इशारा नक्कीच आवश्यक आहे. पण जरा ‘तडजोड’ केली तर लायसन्स नसू दे, पीयूसी नसू दे, सीटबेल्ट नसू दे, हे सारे कसे चालते, या प्रश्नाचे उत्तर गाडीतल्या बारक्या पोरांनीही अगदी समोर पाहिलेले असते.

कोल्हापुरातले सिटी सर्व्हे ऑफिस भाऊसिंगजी रोडवर आहे. या ऑफिसच्या दुसऱ्या मजल्यावर अँटी करप्शनचे ऑफिस आहे. कोल्हापुरातला हा एक योगायोग आहे. आरटीओ ऑफिस तर एजंटाच्या गराड्यातच आहे. एजंटामार्फत आलेल्या कामालाच तिथे प्राधान्य आहे. दस्त नोंदणी कार्यालयात एजंटांना मोठा मान आहे. शहर व परिसरात तुफान मटका व जुगार क्लब सुरू आहेत, ते उगीच सुरू नाहीत.

त्यामागे अनेक कारणे आहेत. अँटी करप्शनची मर्यादा हीच आहे, की कोणी तक्रार केली तरच ते कारवाई करू शकतात. अलीकडच्या काळात मात्र ‘अँटी करप्शन’च्या कारवाया जरूर वाढल्या आहेत. न्यायाधीशावर कारवाई करण्यापर्यंत त्यांनी कारवाईची व्याप्ती वाढवलेली आहे. पण पैसा खाण्याची भूक लागलेले काही ना काही मार्ग काढून पैसे खातच आहेत. त्यांनी शोधलेल्या पळवाटा रोखण्यासाठी अँटी करप्शन विभागालाही आपली व्याप्ती वाढवावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणून पैसे मागितले तरी कारवाई, हा एक परिणामकारक मार्ग सध्या तरी अवलंबला जात आहे.

                                                     टक्केवारीवर काय कारवाई

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत टक्केवारी हा गुन्हा आहे की नाही, असे वाटण्यासारखी नक्की परिस्थिती आहे. कारण कोल्हापुरात टक्केवारीच्या रूपाने गेल्या काही वर्षांत खूप काही गंभीर भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा आहे. पण ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप,’ अशी त्याची अवस्था आहे. त्यात कोण कोण सामील आहे, याचा वेध घेतला तर डोके चक्रावून जाणार आहे.