बेभरवशाचे ट्रम्प धोरण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अॅपल कंपनीला इशारा दिला आहे की, जर भारतात किंवा इतर देशांमध्ये उत्पादित आयफोन अमेरिकेत विक्रीसाठी पाठवले गेले, तर त्यावर 25 टक्के आयात शुल्क लादले जाईल. या धोरणामुळे भारतातील ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम आणि जागतिक व्यापार धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांच्या या धमकीमुळे भारतीय आणि परकीय उद्योगजगतात उमटलेल्या प्रतिक्रिया, भारतावर होणारे परिणाम, भारताची शुल्क धोरणाबाबतची भूमिका आणि इतर देशांवर होणारा संभाव्य परिणाम यांचा विचार करण्याची आणि एकाचवेळी व्यापार आणि कूटनीतीमध्ये यशस्वी होणारे धोरण आखण्याची कधी नव्हे इतकी गरज निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर भारतीय आणि परकीय उद्योगजगतात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. भारतातील ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला गती देण्यासाठी अॅपलने टाटा समूह, फॉक्सकॉन आणि

पेगाट्रॉन यांसारख्या कंपन्यांच्या सहकार्याने भारतात आयफोन उत्पादन वाढवले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार गेल्या वर्षभरात, अॅपलने भारतात 22 अब्ज डॉलर्स किमतीचे आयफोन तयार केले, ज्यापैकी 81.9 टक्के निर्यात अमेरिकेत झाली. अॅपलच्या या रणनीतीमुळे भारतात रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या 25 टक्के शुल्काच्या धमकीमुळे या गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतीय उद्योगजगतात, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात, ही धमकी भारताच्या निर्यातक्षमतेला धक्का देणारी मानली जात आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट

ऑर्गनायझेशन्सच्यामते हे शुल्क भारतीय कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक असले तरी भारताची स्पर्धात्मकता इतर देशांच्या तुलनेत चांगली आहे. दुसरीकडे, परकीय उद्योगजगत, विशेषत: अॅपलसारख्या कंपन्या, आपल्या पुरवठा साखळीच्या रणनीतीवर पुनर्विचार करत आहेत.

अॅपलने भारतात गुंतवणूक वाढवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे त्यांना भारतातील उत्पादन आणि अमेरिकेतील विक्री यांच्यातील संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे.

याचा भारतावर आर्थिक, व्यापारी आणि राजकीय अशा विविध स्तरांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रथम, भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो. भारताने अलीकडेच आयफोन निर्यातीतून दीड लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे आणि ट्रम्प यांचे शुल्क हे उत्पन्न धोक्यात आणू शकते. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हनुसार, भारतात उत्पादित आयफोन अमेरिकेत उत्पादित आयफोनपेक्षा स्वस्त आहेत, कारण भारतातील मजुरी खर्च कमी आहे. परंतु, 25 टक्के शुल्कामुळे या खर्चाचा लाभ कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे अॅपलला भारतातील उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो. दुसरे, भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांवर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असताना, ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे या करारावर ताण येऊ शकतो. तो या यासाठीच ही खेळी असावी.  भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात सुमारे 74 अब्ज डॉलर्स आहे, ज्यामध्ये रसायने, दागिने, औषधे आणि

ऑटोमोबाईल यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणामुळे या क्षेत्रांना वार्षिक 7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तिसरे, भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला धक्का बसू शकतो. अॅपलसारख्या कंपन्या भारतात उत्पादन वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करत असताना, ट्रम्प यांचे धोरण इतर जागतिक कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करू शकते. यामुळे भारतातील रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर परिणाम होईल. भारताची शुल्क धोरणाबाबतची भूमिका काय? भारताने ट्रम्प यांच्या धमकीला अद्याप अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही. तथापि, भारताने यापूर्वी आयात शुल्क कमी करून परदेशी कंपन्यांसाठी बाजारपेठ खुली केली आहे. 1990 मध्ये 80 टक्के असलेले आयात शुल्क 2008 पर्यंत 13 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले होते. मात्र, ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत, भारताने स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढवले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर 52 टक्के शुल्क लादल्याचा दावा केला आहे, परंतु व्हाइट हाऊसच्या मते, भारताचा सरासरी शुल्क दर 17 टक्के आहे, जो जागतिक स्तरावर मध्यम आहे. भारत सरकार आता ट्रम्प यांच्या धोरणाचा सामना करण्यासाठी काही पर्यायांचा विचार करू शकते. पहिला पर्याय म्हणजे डंपिंगविरोधी शुल्क लादणे, ज्यामुळे स्वस्त विदेशी माल भारतीय बाजारपेठेत येण्यापासून रोखता येईल. दुसरा पर्याय म्हणजे अमेरिकेसोबत व्यापार कराराद्वारे शुल्क कमी करण्याचा प्रयत्न करणे. तिसरा पर्याय म्हणजे स्थानिक उत्पादनांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी आणि कर सवलती देणे. ट्रम्प यांचे शुल्क धोरण केवळ भारतावरच नव्हे, तर चीन,

कॅनडा, मेक्सिको आणि युरोपियन युनियन यांसारख्या देशांवरही परिणाम करेल. उदाहरणार्थ, चीनवर 34 टक्के, बांगलादेशवर 37 टक्के आणि व्हिएतनामवर 46 टक्के शुल्क लादले गेले आहे. यामुळे या देशांमधील स्वस्त उत्पादने भारतासारख्या बाजारपेठांमध्ये डंप होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांना स्पर्धेचे नवे आव्हान निर्माण होईल. युरोपियन युनियनने गेल्या वर्षी अमेरिकेला 500 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या, ज्यामध्ये जर्मनी, आयर्लंड आणि इटली यांचा मोठा वाटा होता. ट्रम्प यांच्या 50 टक्के शुल्कामुळे युरोपियन कार, औषधे आणि विमान उद्योगांना फटका बसेल. कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्यावरील 25 टक्के शुल्कामुळे स्टील आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांना नुकसान होईल. एकूणच ट्रम्प यांचे धोरण भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला आणि भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांना आव्हान देणारे आहे. भारतीय आणि परकीय उद्योगजगतात यामुळे चिंता निर्माण झाली असली, तरी भारताला आपली स्पर्धात्मकता कायम ठेवण्यासाठी नव्या धोरणांची आवश्यकता आहे. डंपिंगविरोधी उपाय, व्यापारी करार आणि स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन यामुळे भारत हे संकट संधीत बदलू शकतो. तथापि, ट्रम्प यांचे धोरण जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढवत आहे आणि याचा परिणाम भारतासह इतर अनेक देशांवर होणार आहे.