महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

ट्रूडो यांचे सत्यकथन

06:30 AM Oct 18, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

कॅनडाचे नेते जस्टीन ट्रूडो यांना अखेर सत्यकथन करावेच लागले आहे. कॅनडातील खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत भारत सरकारच्या हस्तकांचा हात आहे, या आरोपाचा आपल्यापाशी कोणताही ठोस पुरावा नाही. आपण केवळ ‘गुप्तचरां’नी व्यक्त केलेल्या शक्यतेच्या आधारावर भारतावर आरोप केले होते. भारताशी संबंध बिघडविण्याची आपली इच्छा नाही, अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी बुधवारी दिली. त्यामुळे भारत सरकारवर त्यांनी केलेले आरोप हे सत्याधारित नसून राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन करण्यात आले होते, हे स्पष्ट झाले. भारत सरकारचेही नेमके हेच म्हणणे होते. ट्रूडो यांच्या सत्यकथनामुळे ते आपोआप खरे ठरले आहे. कॅनडा हा देश गेल्या अनेक दशकांपासून भारताचे विभाजन करु इच्छिणाऱ्या खलिस्तानवाद्यांसाठी ‘सुरक्षित स्वर्ग’ ठरला आहे. त्या देशात शीख लोकांची संख्या अन्य विदेशी नागरिकांपेक्षा मोठी आहे. कॅनडात स्थायिक झालेल्या या शीख लोकांपैकी केवळ मूठभर लोक खलिस्तानवादी आहेत, असे दिसून येते. भारताचे पंजाब राज्य भारतापासून फोडून तेथे खलिस्तान हे स्वतंत्र शीख राष्ट्र बनविण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. त्यांच्या या भारतविरोधी धडपडीला पाकिस्तान आणि त्या देशाची कुविख्यात गुप्तचर संस्था आयएसआयचे पाठबळ आहे. कॅनडा, अमेरिका आणि ब्रिटन आदी देशांमध्ये काही मोजके लोक खलिस्तानसाठी भारतविरोधी कारवाया करत असतात हे लपून राहिलेले नाही. तथापि, अमेरिका किंवा ब्रिटन या देशांपेक्षा कॅनडात या कारवाया अधिक मोठ्या प्रमाणात चालतात. ही स्थिती आज निर्माण झाली आहे, असे मुळीच नाही. कॅनडाचे सध्याचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांचे पिता पेरी ट्रूडो हे 1968 ते 1979 आणि नंतर 1980 ते 1984 या काळात जेव्हा त्या देशाचे पंतप्रधान होते, तेव्हा भारताच्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही त्यांना कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांसंदर्भात माहिती दिली होती आणि अशा विभाजनवादी शक्तींना कॅनडात थारा देऊ नये, अशी आग्रही सूचनाही केली होती. तथापि, ती सूचना त्यावेळी गंभीरपणाने घेतली गेली नाही. उलट कॅनडाने तेव्हापासूनच ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’च्या मिषाने खलिस्तानवाद्यांना मोकळे रान उपलब्ध करुन दिले. याचे घातक परिणाम भारतावर झाले. 1985 मध्ये एअर इंडियाचे विमान खलिस्तानवाद्यांनी उडवून दिले आणि 329 निरपराध प्रवासी आणि विमान कर्मचाऱ्यांचे नाहक प्राण घेऊन आपले भीषण उपद्रवमूल्य दाखवून दिले. या प्रकरणाची चौकशी कॅनडा सरकारने अद्यापही पूर्णत्वास नेलेली नाही. मग दोषींना शिक्षा मिळवून देण्याचे तर दूरच राहिले आहे. इंदिरा गांधी यांचीही निर्घृण हत्या याच उन्मादातून झाली. खलिस्तानवाद्यांना कॅनडात इतके महत्त्व का दिले जाते, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. याला त्या देशातील राजकीय स्थिती कारणीभूत आहे. कॅनडा देश विस्ताराने मोठा असला तरी त्याची स्वत:ची लोकसंख्या कमी आहे. त्यामुळे भारतातून तेथे गेलेले आणि कालांतराने स्थायिक झालेले शीख लोक हे आपल्या मतसंख्येने तेथील राजकारणावर काही भागांमध्ये तरी प्रभाव टाकू शकतात. थोडक्यात सांगायचे, तर शीख समाज ही त्या देशातील एक ‘व्होटबँक’ आहे. त्यामुळे जस्टीन ट्रूडो यांच्या राजकीय पक्षाने या व्होटबँकेला जवळ केले आहे. कॅनडातील सर्व शीख हे खलिस्तानवादीच आहेत, अशी ट्रूडो यांच्या पक्षाची अंधश्रद्धा आहे. त्यामुळे खलिस्तानवाद्यांना खूष ठेवले की शीख समुदाय आपल्या पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करेल, अशी या पक्षाची भावना आहे. त्यामुळे तेथे खलिस्तानवाद्यांच्या भारत विरोधी कारवायांकडे सरसकट दुर्लक्ष केले जाते. ही स्थिती त्या देशात अनेक दशकांपासून असली तरी, जस्टीन ट्रूडो यांच्या कार्यकाळात तिने गंभीर वळण घेतले. अशा परिस्थितीत जो समतोल दाखविण्याची अपेक्षा उच्चपदस्थ राजकारण्यांकडून केली जाते, ते भान ट्रूडो यांनी राखले नाही. त्यांनी भारत सरकारविरोधात अनेक बेजबाबदार विधाने जाहीररित्या केली. इतकेच नव्हे, तर भारतात कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन होत होते, तेव्हा त्या आंदोलनाचेही समर्थन करुन ट्रूडो यांनी भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. सहसा कोणत्याही देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान असणारी व्यक्ती अशा प्रकारचे वर्तन करीत नाही. पण ट्रूडो यांनी ही दक्षता घेतली नाही. त्यामुळे भारत सरकारसमोरही पर्याय राहिला नाही. त्याला आपले ‘मुत्सद्दी मौन’ किंवा डिप्लोमॅटिक सायलेन्स सोडून ट्रूडो आणि कॅनडाचे सध्याचे सरकार यांच्या विरोधात स्पष्टपणे आवाज उठवावा लागला. हरदीपसिंग निज्जर या खलिस्तानवाद्याची कॅनडात हत्या झाल्यानंतर ती हत्या भारत सरकारने आपल्या हस्तकांकरवी घडवून आणली आहे, असा स्पष्ट आरोप ट्रूडो यांनी केला. आपण कॅनडातील शीखांचे तारणहार आहोत. त्यांच्या भावना आपणच समजून घेऊ शकतो, असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी त्यांच्या राजकारणासाठी केला. कॅनडात पुढच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत ट्रूडो यांच्या पक्षाच्या हातून सत्ता जाईल, असे वातावरण आहे. त्यामुळे आपली शीख व्होटबँक सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी भारत सरकारला विनाकारण आपल्या राजकारणात ओढले आहे, असे प्रत्यक्ष कॅनडातील पत्रकारांचे आणि राजकीय अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांमध्येही अनेक गट आहेत. ते गट हिंसक मार्गाने एकमेकांचा काटा काढण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. याच प्रक्रियेतून निज्जर याची हत्या झाली असावी, अशीही दाट शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे ठोस पुरावा नसताना ट्रूडो यांनी थेट भारत सरकारवर जे आरोप केले, त्यामुळे भारत सरकारची हानी होण्याऐवजी ट्रूडो यांचीच विश्वासार्हता रसातळाला पोहचली. ही स्थिती आता कदाचित त्यांच्या लक्षात आली असावी. त्यामुळे त्यांना आपल्याकडे भारत सरकारविरोधात ठोस पुरावा नाही, हे मान्य करावे लागले. म्हणजेच, त्यांच्या विधानांमुळे दोन्ही देशांमध्ये जो तणाव निर्माण झाला, तो अनाठायी होता, हे स्पष्ट झाले. हा तणाव निवळण्यासाठी आता प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील हा तणाव गेले वर्षभर आहे. तथापि, भारत सरकारने कॅनडाच्या दबावाखाली न येता आपली बाजू स्पष्ट आणि निर्भीडपणे जगासमोर मांडली असून या कृतीची प्रशंसा करणे आवश्यक आहे.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article