ट्रक मालकांचा संप सुरूच : बैठक निष्फळ
डिझेल दरवाढ मागे घेण्यासह इतर मागण्यांवर संघटना ठाम : आजपासून आंदोलन आणखी तीव्र : सरकारसोबतची चर्चा अयशस्वी
बेंगळूर : डिझेल दरवाढ, टोल शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ कर्नाटक राज्य ट्रक मालक संघटनेने सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. संपामुळे 6 लाखहून अधिक ट्रक महामार्ग, टर्मिनलवर थांबले आहेत. परिणामी मालवाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. दरम्यान, परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ट्रक मालक संघटनेच्या स्वतंत्र बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. यामुळे बुधवारी देखील संप सुरुच राहणार आहे. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने डिझेल दरवाढ मागे घ्यावी, वाहनांच्या फिटनेस शुल्कात केलेली वाढ रद्द करावी,
महामार्गांवरील टोलवरील वसुली थांबवावी, राज्यांच्या सीमेवरील आरटीओ चेकपोस्ट हटवावेत, मालवाहू वाहनांना बेंगळूर प्रवेशासाठी लादलेले निर्बंध मागे घ्यावे, ट्रकचालकांवरील हल्ले रोखावेत अशा मागण्या समोर ठेवून ट्रक मालकांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. परिणामी मालवाहतूक खोळंबली आहे. मात्र दूध, औषधे, भाजीपाला, फळे वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू आहे. संपाला ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन, साऊथ इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, बेंगळूर सिटी ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, कर्नाटक गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, बेंगळूर सिटी लोकल टॅक्सी असोसिएशन, पेट्रोल पंप्स असोसिएशन, बेंगळूर टुरिस्ट टेम्पो ओनर्स असोसिएशन व इतर अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
दरम्यान, परिवहनमंत्री रामलिंगारेड्डी यांनी ट्रकमालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे मनपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. बैठकीत ट्रक मालकांच्या मागण्यांची पुर्तता करण्यासंबंधी सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. बेंगळूरच्या शांतीनगर येथील केएसआरटीसी कार्यालयात रामलिंगारेड्डी यांच्या नेतृत्त्वाखाली बैठक घेण्यात आली. मात्र, ही बैठक विफल ठरल्याने सायंकाळी उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी ट्रक मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ही बैठकही निष्फळ ठरली आहे.
संप मागे घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती
दुसऱ्या फेरीत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ‘कावेरी’ या शासकीय निवासस्थानी समझोता बैठक घेतली. बैठकीवेळी ट्रक मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी डिझेल दरवाढ मागे घ्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, दोन वेळा डिझेल दरवाढ झाली आहे. मात्र, शेजारील राज्यांच्या तुलनेत आमच्या राज्यात डिझेलचा दर कमी आहे. जनतेचे हित लक्षात घेऊन संप मागे घ्यावा, अशी विनंती केली. ट्रक मालकांच्या मागण्यांची सरकारला जाणीव आहे. सरकार गरिबांच्या बाजूने आहे. ट्रक मालकांनी सरकारला सहकार्य करावे. रस्ते सुधारणेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी 14 हजार कोटी रु. खर्च करते. 83 हजार कोटी रु. भांडवली खर्चाची तरतूद केली आहे. वाहतूक कोंडीच्या काळात शहरांमध्ये ट्रकवरील प्रवेश निर्बंध हटविण्यासह इतर मागण्यांबाबत विचार केला जाईल. याकरिता पुन्हा एकदा ट्रक मालक संघटनेची बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र, डिझेल दरवाढ मागे घेण्यासंदर्भात बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ट्रक मालकांचा संप सुरूच राहणार आहे.