म्यानमारमधील लष्करशाहीवर संकटांचे ढग

भारताच्या शेजारी म्यानमार देशात गेल्या तीन वर्षांपासून परिस्थिती अधिकाधिक  स्फोटक बनत चालली आहे. या महिन्याच्या आरंभासच म्यानमारची राजधानी ‘नायपीडाव’ ड्रोन हल्ल्यांची शिकार बनली आहे. सत्ताधारी लष्करी गटाच्या मर्मस्थानावरच हा आघात झाला आहे. या हल्ल्याची जाबाबदारी म्यानमारमध्ये  2021 साली झालेल्या लष्करी कटास विरोध करणाऱ्या ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्मेंट’ या संघटनेने घेतली आहे. हा हल्ला लष्करी मुख्यालय आणि विमानतळ यांना लक्ष्य करण्यासाठी होता असे स्पष्टीकरण सदर संघटनेने दिले आहे.

2021 साली एका लष्करी कटाद्वारे आँग-सान-स्यू-की यांचे निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तेवर आलेले सरकार पाडण्यात आले. तेव्हापासून म्यानमार हा निरंतर सुरु असलेल्या यादवी युद्धाच्या जाळ्यात सापडला आहे. खरे तर स्यू की यांची अवघ्या जगाची सहानुभूती लाभलेली सत्ता खाली खेचल्यावर म्यानमारमध्ये लष्कराविरुद्ध मोठा प्रक्षोभ उसळला होता. सारी जनता रस्त्यांवर उतरुन लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करत होती. अशावेळी सत्ता बळकावलेल्या लष्करी गटाने जनप्रक्षोभ शमवण्यासाठी क्रूर पर्यायांचा वापर केला. तो इतक्या टोकाचा होता की, मोर्चे काढणाऱ्या, निदर्शने करणाऱ्या लोकांना लष्कराविरुद्ध गावठी शस्त्रास्त्राचा वापर करणे भाग पडले.

म्यानमारमध्ये सध्या लष्करी सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करणाऱ्या समुहांची संख्या वाढली आहे. हे लोकशाहीचे समर्थक असलेले समूह ‘लोक संरक्षक दल’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांची ‘नॅशनल युनिटी गव्हर्मेंट’ संघटनेशी युती आहे. याच बरोबरीने काही जुने वांशिक सशस्त्र गट जे आपल्या हक्कांसाठी व स्वातंत्र्यासाठी पूर्वीपासून लष्कराबरोबर लढत आहेत ते नव्या जोमाने मैदानात उतरले आहेत. या वांशिक गटांनी आपल्या संघटनेचे नाव ‘थ्री ब्रदरहूड अलायन्स’ ठेवले आहे. या अनुभवी संघटनेच्या आगमनाने सुरु असलेल्या संघर्षास नवी कलाटणी मिळाली आहे. थ्री ब्रदरहूड अलायन्सचा उद्देश लष्कराकडून देशाचा उत्तरेकडील प्रदेश काबीज करण्याचा असल्याने शिवाय त्यांच्या सशस्त्र मोहिमेस मोठे यशही मिळत असल्याने देशातील इतर भागात सक्रीय असलेल्या लोकशाहीवादी गटांना प्रेरणा मिळताना दिसते. तथापि, थ्री ब्रदरहूड अलायन्समध्ये जे वांशिक गट समाविष्ट आहेत ते व्यापक लोकशाहीवादी चळवळीचा भाग असले तरी त्यांचे स्वत:चे असे प्रदेश व सीमा विषयक स्वारस्य लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे प्रमुख संघटना नॅशनल युनिटी गव्हर्मेंटने देशाचा 60 टक्के भूभाग लष्कर विरोधी गटांच्या हाती आहे, असे म्हटले असले तरी संघर्षाच्या गुंतागुंतीच्या आणि बदलत्या स्थितीमुळे कोणत्या प्रदेशावर कोणाचे नियंत्रण आहे. हे सांगता येणे कठीण बनले आहे.

आरंभी निदर्शने त्यानंतर गावठी हत्यारे असा सुरु झालेला हा लोकसंघर्ष आता ड्रोन हल्ल्यापर्यंत पोहचला आहे. आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच म्यानमारमधील लष्कर पारंपरिक लढ्यापासून ते गनिमी लढ्यापर्यंत अशा प्रकारांचा सामना करताना दिसत आहे. या न संपणाऱ्या संघर्षामुळे लष्करी सत्तेत वरिष्ठ पातळीवर वैफल्यग्रस्ततेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसते. लष्करी सत्तेविरोधातील बंडखोरी नमवण्यासाठी लष्कराने इस्पितळे, शाळा आणि नागरी वस्त्यावर हवाई हल्ले केले आहेत. त्यात मुले, महिला, वयोवृद्ध नागरिकांचे बळी गेले आहेत. आपल्याच देशातील लोकांचे जाणारे बळी पाहून लष्कराचे मनोधैर्यही अनेक ठिकाणी ढासळले आहे. गेल्या काही महिन्यात हजारो लष्करी जवानांनी नैतिक व राजकीय कारणांमुळे शरणागती पत्करली आहे. लष्कराची अशी अवस्था असली तरी म्यानमारचे सत्ताधिश लष्करशहा आंग हलाईंग यांना पदावरुन हटवले जाण्याचीही शक्यता नाही. कारण तेथे गेली सात दशके विकसित झालेल्या लष्करी संस्थात्मक संस्कृतीने अशी सरंजामी पद्धती प्रस्थापित केली आहे. जेथे सर्वोच्च स्थानावरील लष्करशहा हा खूपच प्रबळ आणि शक्तिशाली बनतो. अशा स्थितीत जरी हलाईंग यांना पदावरून हटवले तरी येणारा त्याहूनही अधिक हिंसक असेल अशीही भीती लष्करांतर्गत आहे.

एका बाजूस लष्करात पसरलेली निराशा आणि दुसऱ्या बाजुने लोकशाहीवादी बंडखोरांचे हल्ले तीव्र बनत असताना काही महिन्यांपूर्वी लष्करशहानी सक्तीच्या लष्कर भरतीचा आदेश काढला. मात्र या आदेशास तरुणांकडून नकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यावर सरकारने तरुण-तरुणींच्या धरपकडीची मोहिम राबवली आणि नकार दिल्यामुळे त्यांना पाच वर्षे तुरुंगवासाची सजा देण्यात आली. यासंदर्भातील आणखी एक वैशिष्ट्यापूर्ण बाब म्हणजे म्यानमारमधील लष्करी सत्ताधीश आता लष्कर भरतीसाठी रोहिंग्या मुस्लीमांच्या मागे लागले आहेत. साधारण एका दशकापूर्वी रखाइन प्रदेशातील बौद्ध धर्माचे लोक रोहिंग्यात संघर्ष झाला होता. या धार्मिक संघर्षामुळे रखाइन राज्यातील सिवेट शहरातून हजारो रोहिंग्यांना बाहेर काढण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर 2017 च्या दरम्यान या भागातील अनेक बौद्ध तरुण रोहिंग्याचा नायनाट करण्यासाठी लष्करात भरती झाले होते. म्यानमारच्या लष्कराने दरम्यानच्या काळात रोहिंग्या मुस्लीमांचे मोठे हत्याकांड घडवून आणले. ज्याची दखल युनोला घ्यावी लागली होती. यानंतर विस्थापित झालेले रोहिंग्या, भारत, बंगाल देश आणि इतरत्र निर्वासित बनून आले होते. म्यानमारमध्येच कित्येकजण विस्थापित छावण्यात कसेबसे जीवन कंठीत होते. आता इतर प्रदेशातील लोक अप्रिय लष्करी सरकारसाठी जीव धोक्यात घालण्यास तयार नसल्याने ‘ओसाड गावी एरंड बळी’ या न्यायाने लष्कराने भरतीसाठी रोहिंग्यांना लक्ष्य केले आहे. जोर-जबरदस्तीने ही भरती सुरु आहे.

म्यानमारमधील लष्करी सत्ता आणि लोकशाहीवादी संघटना व गट यांच्यातील संघर्ष टोकास पोहचण्याची चिन्हे असताना भारताने विशेष खबरदारी घेणे आता गरजेचे आहे. म्यानमार विषयक भारताची पारंपरिक नीती पाहता यापूर्वी तेथे सत्तेवर येणाऱ्या लष्करी सत्ताधिशांनी भारताने समतोल पातळीवर संबंध प्रस्थापित केले होते. त्यानंतर अलीकडे सत्तेवर आलेल्या आँग-सान स्यू-की यांच्या लोकशाही सत्तेचे भारताकडून स्वागत झाले. 2021 मध्ये तेथे पुन्हा लष्करी राजवट आली व स्यू -की तुरुंगवासात गेल्या. या लष्करी सत्तेशी भारताने पूर्वीप्रमाणे जुळवून घेतले. आताच्या लष्करी सत्ता व लोकशाहीवादी बंडखोर संघर्षात कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत भारत सरकारमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अशांत असलेले मणिपूर आणि भारत व म्यानमारच्या शेजारील चीन ही स्थिती ध्यानात घेता भारत म्यानमार सीमारेषा सुरक्षित व स्थिर ठेवणे, म्यानमारशी  व्यापारी संबंध सुरळीत राखणे, चीनच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणे हे उपाय भारताकडून होणे अपेक्षित आहे.

- अनिल आजगांवकर