महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

आदिवासींना 2027 पर्यंत मिळणार राजकीय आरक्षण

11:58 AM Nov 16, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे प्रतिपादन : भाजप सरकारनेच आदिवासी समाजाला न्याय दिला

Advertisement

पणजी : अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची मागणी 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची मागणी करणारे आंदोलन हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या स्मृत्यर्थ आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. आदिवासींच्या आरक्षणाबाबत सरकार 100 टक्के सकारात्मक आहे. आम्ही संबंधित खात्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच लवकरच गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेणार असून 2027 मध्ये निश्चितपणे आदिवासी आरक्षण मिळेल, असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला.

Advertisement

आंदोलन करणाऱ्यांनीच अन्याय केला

काहीजण पर्यावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यासाठी हे एक राजकीय हत्त्यार बनले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. ज्यांनी आदिवासींसाठी कधीही योगदान दिले नाही किंवा कोणतीही योजनाही दिली नाही तेच आवाज उठवत आहेत. खरे तर याच लोकांनी आदिवासी समाजावर अन्याय केला आहे. याऊलट भाजप सरकारने आदिवासी समाजाला न्याय दिला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वाजपेयींनी तीन जमातींना न्याय दिला

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात तीन जमातींचा एसटीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही आदिवासींसाठी अनेक योजना आखल्या. आज आम्ही त्यांची अंमलबजावणी करत आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भाजपने तीन ओबीसींना एसटी दर्जा दिला

लक्षात घेण्यासारखा प्रकार म्हणजे 1968 पासून अनेक एसटी समुदाय ओबीसी गटात होते. 2003 मध्ये भाजप सरकारने गावडा, कुणबी आणि वेळीप या तीन जमातींना अनुसूचित म्हणून घोषित केले. आम्ही आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे सावंत म्हणाले. यापूर्वी एसटी समाजाने मोर्चे काढून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. गोव्यात सुमारे 1.30 लाख एसटी मतदार आहेत, त्यामुळे त्यांना राजकीय आरक्षण दिले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मे महिन्यात एसटी समाजाच्या प्रतिनिधींनी मडगावात लोहिया मैदानावर बैठक घेऊन राजकीय आरक्षणाची मागणी केली. ही मागणी मान्य न झाल्यास 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. तसेच अनेक विरोधी पक्षांनी ’डबल इंजिन’ सरकार निकामी झाल्याचा आरोप करत भाजपवर टीका केली होती.

विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरु

दरम्यान, झारखंडमधील खुंटी येथे भगवान बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त आयोजित जनजाती गौरव दिवस कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रा आणि प्रधानमंत्री विशेषत: आदिवासी विकास अभियानाचा शुभारंभ केला. त्यानिमित्त प्रत्येक राज्यांमधून विकसित भारत संकल्प यात्रा रथांचेही आयोजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील यात्रेला बावटा दाखवून प्रारंभ केला. पर्वरी येथे सचिवालय परिसरात आयोजित या कार्यक्रमास मंत्रीमंडळातील त्यांचे सहकारी उपस्थित होते. स्वच्छता, सुविधा, अत्यावश्यक आर्थिक सेवा, वीज जोडणी, एलपीजी सिलिंडर, गरीबांसाठी घरे, अन्न सुरक्षा, योग्य पोषण, खात्रीची आरोग्य सेवा यासारख्या कल्याणकारी योजनांबद्दल जनजागृती करणे आणि त्यांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचविणे हा या यात्रेचा उद्देश असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article