आदिवासी आरक्षण विधेयक पुन्हा अडकले

काँग्रेसमुळे अडकले होते पावसाळी अधिवेशनात : आता दुसऱ्यांदा अडकले काँग्रेसच्या गोंधळामुळे, आज खासगी दिवस असल्याने विधेयक लांबणीवर

पणजी : काँग्रेसच्या आडमुठ्या धोरणामुळे अखेर लोकसभेत गोव्याच्या आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक पुन्हा अडून राहिले आहे. आता हे विधेयक आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या या धोरणामुळे आदिवासींसमोर पुन्हा एकदा अडचण निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. मागील लोकसभा अधिवेशनात केंद्रातील भाजप सरकारने गोव्यातील आदिवासी समाजाला विधानसभा आरक्षण मिळण्यासंदर्भातील कायद्यात तरतूद करणारे एक विधेयक मांडले होते. मात्र काँग्रेसने घातलेल्या गोंधळामुळे त्यावेळी देखील लोकसभेचे अधिवेशन एक दिवस अगोदरच संपुष्टात आले होते. तत्पूर्वी आदिवासींचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते.

पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसचा गोंधळ

पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकावर मुळीच चर्चा होऊ शकली नाही. आता दोन महिन्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा चर्चेस घेतले होते, मात्र काँग्रेसने अन्य विषयांवरून गोंधळ सुरू केला. एवढेच नव्हे, तर संसदेचे कामकाज मुळीच चालू दिले नाही. छोट्या छोट्या विषयावरून अत्यंत आक्रमक होणाऱ्या काँग्रेसने सध्या जो लोकसभेत गोंधळ सुरू केला आहे त्यातून अनेक महत्त्वाच्या कामकाजाला रोखले जात आहे.

काँग्रेसमुळे दुसऱ्यांदा अडकले विधेयक

गोव्यातील आदिवासांना गेल्या वीस वर्षांत आरक्षण मिळाले नव्हते. आदिवासींचा दर्जा मिळाल्यानंतर आजपर्यंत त्यांना राजकीय क्षेत्रात आरक्षण मिळालेले नाही. मात्र केंद्रातील भाजपने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोव्यात आदिवासांना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करणारे विधेयक संसदेत आणले आहे, परंतु काँग्रेसने घातलेल्या गोंधळामुळे दुसऱ्यांदा हे विधेयक अडचणीत आले. आज शुक्रवारी लोकसभा अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस आहे. आज खाजगी कामकाजाचा दिवस आहे. त्यामुळे सरकारचे हे विधेयक आज संमतीसाठी व चर्चेसाठी घेतले जाणार नाही. त्यातच काँग्रेसवाले आजही लोकसभेत कामकाज चालवायला देण्याची शक्यता नाही.

या परिस्थितीमुळे गोव्यातील आदिवासींना लवकर न्याय मिळेल असे वाटत नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीच गोंधळींना जास्त प्रोत्साहन दिल्यामुळे लोकसभेतील कामकाज चालणे कठीण बनले आहे. यामुळे आता आगामी लोकसभा अधिवेशन 31 जानेवारी 2025 रोजी सुरू होईल आणि ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. त्यामुळे गोव्यातील आदिवासी संदर्भातील अडकून पडलेले विधेयक फेब्रुवारीमध्ये लोकसभेत व त्यानंतर राज्यसभेत संमत होऊ शकते. यामुळे जर वेळेत हे सर्व झाले नाही तर 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत गोव्यातील आदिवासींना आरक्षण मिळणे फार कठीण होऊन बसेल.

आदिवासी आरक्षणाला काँग्रेसकडून खो : तानावडे

राज्यसभा सदस्य खासदार सदानंद शेट तानावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता गोव्यातील आदिवासींच्या आरक्षणाला काँग्रेस पक्ष खो घालीत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. भाजपनेच 2002 मध्ये गोव्यातील गावडा कुणबी वेळीप यांना आदिवासीचा दर्जा प्राप्त करून दिला. आता देखील भाजपच या आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळवून देणार आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालणे काँग्रेसला परवडत नाही, म्हणून ते गोंधळ घालून विकासकामे रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गोव्यातील आदिवासींवर काँग्रेस पक्ष अन्याय करीत आहे, असे ते म्हणाले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आगामी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे विधेयक आम्ही संमत करू असे ते म्हणाले.