‘आयुष्मान’ अंतर्गत उपचार खर्च होणार दुप्पट

देशातील 40 कोटी लोकांकडे आरोग्य विमाच नाही : येणाऱ्या बजेटमध्ये निर्णय घेणार

नवी दिल्ली :

केंद्र सरकार आयुष्मान योजनेचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. हे दोन प्रकारे होईल. प्रथम- या योजनेंतर्गत उपचारासाठी 5 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. 10 लाखांपर्यंत यात वाढ केली जाऊ शकते. दुसरे म्हणजे, ज्या 40 कोटी लोकांकडे सध्या आरोग्य विमा नाही त्यांचाही या योजनेच्या व्याप्तीत समावेश केला जाऊ शकतो.

सध्या आयुष्मान योजनेंतर्गत एकूण 60 कोटी लोकांना (12 कोटी कुटुंबे) कव्हर करण्याचे लक्ष्य आहे, जे अद्याप साध्य झालेले नाही.

येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होऊ शकते. केंद्र सरकारने उपचाराचा खर्च वाढवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. हे पाहता आगामी काळात सरकार मोठी घोषणा करू शकते.

देशात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनवले जातात. आयुष्मान योजनेच्या आढाव्यादरम्यान 5 लाख रुपये मर्यादा असल्याचे समोर आले. ते पुरेसे नाहीत. काही जटिल आणि संवेदनशील शस्त्रक्रियांचा खर्च यापेक्षा खूप जास्त असतो. इतकेच नाही तर काही गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियाही योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे 5 लाखाची मर्यादा पुरत नाही, असे दिसून आले आहे.

केवळ 33 कोटी कमी लोक या योजनेच्या कक्षेत आले

केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले... 12 कोटी कुटुंबांतील 60 कोटी लोकांना पीएमजेएवाय कार्ड जारी करण्याचे लक्ष्य होते. प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयेपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळतो. परंतु, आतापर्यंत केवळ 33 कोटी लोकच या योजनेचे लाभार्थी झाले आहेत.

आयुष्मान योजनेतही त्रुटी...

आरोग्य मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीनेही आयुष्मान योजनेतील त्रुटींची यादी केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत उणीव आहे, त्यामुळेच अद्यापही काही लोक अद्याप त्याच्या कक्षेत आलेले नाहीत, असे सांगितले.

मध्यमवर्गीय लोक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. मोफत उपचार योजना दारिद्र्यारेषेवरील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कव्हर करू शकते. तर, उर्वरित लोकसंख्येला किमान प्रीमियमद्वारे आरोग्य कवच प्रदान केले जाऊ शकते. अलीकडेच छत्तीसगड निवडणुकीदरम्यान भाजपने 10 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा जाहीर केला होता. त्यामुळे आता राष्ट्रीय स्तरावरही अशीच हमी देता येईल. मात्र, ते मंत्रालय स्तरावर आणले जाणार की लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘मोदींची हमी’ म्हणूनही मांडले जाणार हे अद्याप ठरलेले नाही.