20 किमीपर्यंतचा प्रवास टोलमुक्त

ओबीयूयुक्त वाहनधारकांसाठी निर्णय : सरकारने बदलले टोलचे नियम : सरकारी पोर्टलवरून खरेदी करता येणार उपकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने जीपीएस आधारित टोल प्रणालीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे टोलनाक्यांवर वाहनांना थांबून रहावे लागणार नाही. ही नवी प्रणाली सर्वसामान्यांचा प्रवास सुलभ करणार आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दरांची निश्चिती आणि संकलन) नियम, 2008 मध्ये दुरुस्ती केली आहे. यात उपग्रह आधारित यंत्रणेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाला सामील करण्यात आले आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे आता वाहनांकडून जीपीएसद्वारे टोल वसूल केला जाणार आहे. यात वाहनाच्या प्रवासाच्या अंतरानुसार टोल आकारण्यात येणार आहे. ओबीयूयुक्त वाहनांना महामार्गावरील प्रतिदिन 20 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी कुठलाच टोल भरावा लागणार नाही. यामुळे कमी प्रवासासाठी चालकांना कुठलाच टोलचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. तर या नियमापासून नॅशनल परमिट असलेल्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे.

या नव्या नियमानुसार आता जीपीएस आणि ऑनबोर्ड युनिटद्वारे (ओबीयू) टोल वसूल करण्यात येईल. ही फास्टॅग आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशर (एएनपीआर) तंत्रज्ञानाच्या व्यतिरिक्त असणार आहे. या बदलांमुळे ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम म्हणजेच जीएनएसएस ओबीयूने युक्त वाहन कापण्यात आलेल्या अंतराच्या आधारावर ऑटोमॅटिक टोलचे पेमेंट करू शकेल. 2008 च्या नियमांमधील नियम 6 बदलण्यात आला आहे, जेणेकरून जीएनएसएसयुक्त वाहनांसाठी टोलनाक्यावर विशेष मार्गिका निर्माण करता येऊ शकेल. यामुळे त्यांना मॅन्युअल टोल पेमेंटसाठी थांबण्याची गरज भासणार नाही.

हा बदल अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलवसुलीला आधुनिक करण्याच्या प्रयत्नांचा हिस्सा आहे. भारतात नोंदणीकृत न होणाऱ्या जीएनएससयुक्त वाहनांकडून स्टँडर्ड टोल दर वसूल केला जात राहणार आहे. याचबरोबर जीएनएसएस प्रणालीचा वापर करणाऱ्या वाहनांसाठी 20 किमीपर्यंतचा शून्य टोल कॉरिडॉर सादर केला जाईल. यानंतर कापण्यात आलेल्या अंतरानुसार टोल वसूल केला जाणार असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या काय होते?

सध्या टोल नाक्यांवर टोलचे पेमेंट रोख किंवा फास्टॅगद्वारे होते. यामुळे वाहनांना अनेकवेळा प्रतीक्षा करावी लागते. जीपीएस-आधारित टोलप्रणाली उपग्रह आणि कारमधील ट्रॅकिंग सिस्टीमचा वापर करते. ही सिस्टीम कुठल्याही वाहनाने कापलेल्या अंतरानुसार टोल वसूल करण्यासाठी उपग्रह-आधारित ट्रॅकिंग आणि जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करते. अशाप्रकारे प्रत्यक्ष टोलनाक्याची गरज समाप्त होणार आहे. तसेच चालकांसाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी होईल.

ओबीयू कार्यपद्धत

ऑन बोर्ड युनिट किंवा ट्रॅकिंग उपकरणांने युक्त वाहनांनी महामार्गावर कापलेल्या अंतराच्या आधारावर शुल्क आकारण्यात येईल. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हायवेच्या कॉर्डिनेट्सला रिकॉर्ड करते. तर यंत्रणेवरील सीसीटीव्ही कॅमेरे वाहनाच्या स्थितीची पुष्टी करत टोलआकारणी सुनिश्चित करतात. यामुळे टोल संकलन विनाअडथळा शक्य होते.

फास्टॅगपेक्षा वेगळे स्वरुप

फास्टॅगच्या उलट उपग्रह आधारित टोल प्रणाली जीएनएसएस तंत्रज्ञानावर निर्भर आहे. हे तंत्रज्ञान अचूक ठावठिकाणा दर्शविते. अधिक अचूक अंतर-आधारित टोलिंगसाठी जीपीएस आणि भारताच्या जीपीएस एडेड जीईओ ऑग्मेंटेड नेव्हिगेशन प्रणालीचा वापर केला जातो.

नवी व्यवस्था कशी काम करणार?

ही सिस्टीम लागू करण्यासाठी  वाहनांमध्ये ओबीयू लावण्यात येतील. हे ओबीयू ट्रॅकिंग उपकरणांप्रमाणे काम करतील आणि वाहनाच्या लोकेशनची माहिती उपग्रहाला पाठवत राहतील. उपग्रह या माहितीचा वापर करून वाहनाने कापलेले अंतर मोजणार आहे. अंतराच्या योग्य मोजमापासाठी जीपीएस आणि जीएनएसएस तंत्रज्ञानांचा वापर केला जाईल. याचबरोबर महामार्गावर लावण्यात आलेले कॅमेरे वाहनाच्या लोकेशनची पुष्टी करतील. प्रारंभी ही सिस्टीम काही निवडक महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर लागू करण्यात येईल. ओबीयूला फास्टॅगप्रमाणेच सरकारी पोर्टलद्वारे खरेदी करता येणार आहे. त्यांना गाडीबाहेर लावावे लागले. तर भविष्यात वाहननिर्माता कंपन्या ओबीयू युक्त वाहनांची विक्री करू शकतात.