‘कचरा व्यवस्थापनात’ नागरिकांना प्रशिक्षण
‘व्यापक कचरा व्यवस्थापन अभ्यासक्रम’ विकसित करणार : ‘गेल’ कडून 150 टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प
पणजी : कचरा व्यवस्थापन पद्धतीबद्दल नागरिकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी लवकरच कचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे ‘व्यापक ऑनलाईन खुला प्रशिक्षण अभ्यासक्रम’ (एमओओसी) विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधी महामंडळ सदस्यांच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ गोव्यातच नव्हे तर देशभरातील लोकांसाठी ही योजना उपयोगी ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याच्या कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी वाढ करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आलेल्या अन्य एका महत्वपूर्ण निर्णयात ‘गेल’ या कंपनीस कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ही कंपनी आता प्रतिदिन सुमारे 150 टन क्षमतेचा ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आल्तीनो येथे महालक्ष्मी बंगल्यावर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह महामंडळाचे सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत गोव्यातील कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांना बळकटी देण्यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली. त्यातून अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने गतवर्षी ‘ई-कचरा धोरण 2024’ ला मंजूरी दिली. त्यावरून शाश्वत कचरा व्यवस्थापन पद्धतींबाबत सरकार किती गंभीर आहे याची पुष्टी मिळाली होती. त्याच दिशेने पुढील पावले टाकताना महामंडळाने काकोडा औद्योगिक वसाहतीमधील विद्यमान दोन शेडसह 5,000 चौरस मीटर जमीन गोवा हस्तकला, ग्रामीण आणि लघुउद्योग विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ही जमीन महामंडळातर्फे मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) म्हणून वापरात येत होती.
घनकचरा संकलन, वाहतूक,विलगीकरणासाठी निविदा
वाहने तसेच धातू आदी विविध प्रकारच्या लिलावाद्वारे 38.56 लाख ऊपये कमाई करण्यात आली ही एक उल्लेखनीय उपलब्धी असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. त्यातून एक नोडल एजन्सी म्हणून कचरा महामंडळाची कार्यक्षमता दिसून आली. याव्यतिरिक्त महामंडळाने नैसर्गिकरित्या विघटन न होणारा जैव कचरा आणि सुका कचरा यासह घनकचरा संकलन, वाहतूक आणि विलगीकरण यासाठी नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून राज्यभर शाश्वत आणि कार्यक्षम कचरा व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, आधुनिक उपकरणे आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याद्वारे कचरा व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्याच्या वचनबद्धतेवर सरकार स्थिर आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उपस्थित मान्यवरांना दिले.
बायंगिणीत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प होणारच : बाबुश
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी, जुने गोवेत बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होणारच असल्याचे स्पष्ट केले. हा प्रकल्प संपूर्ण तिसवाडी तालुक्यासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवाने यापूर्वीच मिळालेले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प फार पूर्वीच अस्तित्वात येणार होता. परंतु प्रचंड विरोध आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यामुळे त्याचे काम लांबणीवर पडले. आता त्याच्या बांधकाम खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता नव्याने निविदा जारी करावी लागणार आहे. लवकरच ते काम होणार असून त्यानंतर ऑगस्टपर्यंत प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात तो कार्यान्वित होणार आहे, असे मोन्सेरात यांनी सांगितले.
मोन्सेरात यांनी प्रकल्प आणून दाखवावा : फळदेसाई
मंत्री मोन्सेरात यांच्याकडून प्रकल्पासंबंधी वक्तव्य येताच कुंभारजुवे मतदारसंघाचे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी त्याला तीव्र आक्षेप नोंदविला. हिम्मत असेल तर मंत्री मोन्सेरात यांनी तो प्रकल्प आणूनच दाखवावा, असे जाहीर आव्हानही फळदेसाई यांनी दिले आहे. सध्या जुने गोवे हा परिसर दाट लोकवस्तीचा बनत चालला असून अशावेळी भर लोकवस्तीत आम्ही असा प्रकल्प येऊ देणार नसल्याची भूमिका मांडली. सध्यस्थितीत राज्याला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची गरज आहे हे सत्य असले तरी असा प्रकल्प लोकवस्तीत येऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प बायंगिणीत होऊ देणार नाही, असेही फळदेसाई म्हणाले.