भारत-अमेरिका यांच्यात अटींसह व्यापार करार

अर्थमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण : ट्रम्प यांच्या 9 जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी घोषणा शक्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, वॉशिंग्टन

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावर एकमत झाले आहे. लवकरच औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 9 जुलैला संपणाऱ्या अंतिम मुदतीपूर्वी मतभेद दूर करण्यासाठी भारताच्या व्यापार प्रतिनिधी मंडळाने वॉशिंग्टनमधील आपला मुक्काम वाढवला आहे. भारताचे मुख्य वाटाघाटीकार आणि वाणिज्य विभागातील विशेष सचिव राजेश अगरवाल यांच्या नेतृत्वाखालील एक पथक या करारासाठी वॉशिंग्टनमध्ये आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची परिस्थिती 8 जुलैपर्यंत पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलिकडेच भारतासोबतच्या व्यापार कराराबाबत विधान करताना लवकरच व्यापार करार होणार असल्याचे सांगितले होते. आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत निश्चितच अमेरिकेसोबत चांगला करार करू इच्छित असेल, परंतु त्यासाठी काही अटी असतील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या जागतिक शुल्कावरील 90 दिवसांची बंदी 9 जुलै रोजी संपत आहे. यामुळे जगभरातील देशांची चिंता वाढली आहे. भारत आणि अमेरिका एक निष्पक्ष आणि समान व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्याच्या प्रक्रियेत असल्यामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांना फायदा होईल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी 10 जून रोजी चर्चा संपल्यावर सांगितले होते. भारताला प्रस्तावित 26 टक्के शुल्क मागे घ्यायचे असून स्टील आणि ऑटो पार्ट्सवर आधीच लादलेल्या अमेरिकेच्या शुल्कांवर सूट मिळावी अशी इच्छा आहे. पण अमेरिकेला प्रथम भारताकडून सोयाबीन, कॉर्न, कार आणि अल्कोहोलवरील आयात शुल्क कमी करण्याची आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी करण्याची वचनबद्धता हवी आहे.

अतिरिक्त जागतिक शुल्कावरील 90 दिवसांची स्थगिती 9 जुलैनंतर वाढवण्याची त्यांची योजना नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. यापूर्वी, अमेरिकेने 2 एप्रिल रोजी भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 26 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने ती 90 दिवसांसाठी पुढे ढकलली. तथापि, 10 टक्के मूलभूत कर अजूनही लागू आहे. भारत या 26 टक्के अतिरिक्त करातून पूर्ण सूट मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

‘अटी लागू होतील...’ : निर्मला सीतारामन

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. आम्हाला चांगला करार करायचा आहे. मात्र, आमच्या काही अटी अमेरिकेला मान्य कराव्या लागतील. भारतातील कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रासाठी अजूनही काही मर्यादा आहेत. याचा विचार अमेरिकेने करणे आवश्यक असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट पेले. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची संपूर्ण परिस्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. याबद्दल लवकरच अपडेट मिळू शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे हेदेखील स्पष्ट केले. कराराला लवकरात लवकर अंतिम स्वरुप देणे दोन्ही देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादनही अर्थमंत्र्यांनी केले.