भाजपचे बेरजेचे राजकारण

लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा आता अवघ्या आठवड्याभरावर येऊन ठेपली आहे. 13 मार्चनंतर कोणत्याही क्षणी ती होऊ शकते, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केलेले आहे. मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत या निवडणुकीचे फलितही ज्ञात झालेले असेल. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधकांची आघाडी यांची तयारी कशी चाललेली आहे, याचा आढावा घेण्यासाठीही ही वेळ योग्य आहे. दोन्हीकडचे दृष्य पाहिले असता, सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, अर्थात रालोआ अधिक वेगाने स्वत:ला सज्ज करीत असल्याचे स्पष्ट होते. या आघाडीतील सर्वात मोठा आणि लोकसभेत स्वबळावर बहुमत असलेला भारतीय जनता पक्ष स्वत:चे बळ संख्याबळ वाढविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेच. शिवाय रालोआचेही सामर्थ्य वाढावे, यासाठी जमवाजमव करीत आहे. हे भारतीय जनता पक्षाचे बेरजेचे राजकारण आहे. या आघाडीत पूर्वी समाविष्ट असलेल्या, पण कालांतराने विविध कारणांस्तव बाहेर पडलेल्या राजकीय पक्षांशी पुन्हा संधान बांधून त्यांना आघाडीकडे वळविण्यासाठी या पक्षाने कंबर कसलेली दिसते. त्यासंदर्भात काही यशही त्याच्या पदरात पडले आहे. पूर्वी सलग 19 वर्षे या आघाडीत असणारा नितीशकुमारांचा संयुक्त जनता दल, 2008 पूर्वी भारतीय जनता पक्षाशी युती केलेला कर्नाटकातील निधर्मी जनता दल आणि उत्तर प्रदेशातील एकेकाळचा सहकारी असणारा राष्ट्रीय लोकदल हे तीन पक्ष रालोआत गेल्या काही दिवसांमध्ये आलेले आहेतच. त्यांच्याखेरीज, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगु देशम, सुखबीरसिंग बादल यांचा अकाली दल आणि 15 वर्षांपूर्वी रालोआत असलेला पण नंतर बाहेर पडलेला नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल या पक्षांशीही लवकरच पुन्हा सख्य स्थापन होईल, अशी शक्यता दिसत आहे. या पक्षांपैकी तेलगु देशमचा अपवाद वगळता इतर पक्ष एकेकाळी जनता पक्षाचे घटक होते. 1979 मध्ये जनता पक्षाच्या हातून देशाची सत्ता निसटल्यानंतर त्या पक्षाचे अनेक तुकडे झाले. नंतर 1998 मध्ये त्यांच्यापैकी काही पक्षांशी भारतीय जनता पक्षाशी युती झाली आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात रालोआचे सरकार केंद्रात स्थापन झाले. आता हे पक्ष पुन्हा एकत्र येऊन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी भक्कम करण्यासाठी सज्ज असल्याचे पहावयास मिळत आहे. सध्या भारतीय जनता पक्षाची ज्या पक्षांशी चर्चा होत आहे, ती यशस्वी झाल्यास रालोआचे बळ निश्चितच वाढणार हे स्पष्ट आहे. एकीकडे, हे चित्र असताना विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या गोटात मात्र धूसरताच अधिक जाणवते. या आघाडीच्या विविध पक्षांमधील ताळमेळ नेमका कसा आहे, किंबहुना आहे की नाही, हे ही स्पष्ट होत नाही. हे पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक खरोखरच लढविणार आहेत की नाही, यावर या आघाडीच्या खंद्या समर्थक पत्रकारांनाही खात्रीपूर्वक भाष्य करता येत नाही, अशी स्थिती आहे. काँग्रेसने दिल्ली, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्यात आम आदमी पक्षाशी युती केल्याची घोषणा केली असली तरी आम आदमी पक्षाने केवळ दिल्लीतील जागा घोषित केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने काँग्रेसला 17 जागा देऊ केल्या असून स्वत:च्या काही उमेदवारांची घोषणा केली आहे. अद्याप, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडू येथील स्थिती स्पष्ट नाही. आम आदमी पक्षाने अन्य काही राज्यांमध्ये काँग्रेसशी युती केली असली तरी आपली सत्ता असणाऱ्या पंजाब राज्यात हा पक्ष काँग्रेसला एकही जागा सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे गुजरात आणि दिल्लीत युती पण पंजाबमध्ये संघर्ष, असा विरोधाभास दिसून येतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला निवडणुकीआधी मतदारांचा विश्वास जिंकावा लागतो. पण आघाडीमध्ये अशी विसंगती दिसून आल्यास मतदारांचा विश्वास प्राप्त करणे कठीण असते. आता निवडणुकीला अधिक वेळ उरलेला नाही. पाहता पाहता मतदानाच्या प्रथम टप्प्याचा दिवस उगवेल. त्याच्या आत सारेकाही स्थिरस्थावर न झाल्यास लोकांसमोर कसे जाणार, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. केवळ जाहीरनाम्यामध्ये आश्वासनांची आणि घोषणांची बरसात करुन मतांची बरसात होईलच याची शाश्वती नसते. सध्यातरी दोन्ही आघाड्यांचा कानोसा घेतला असता एकीकडे जोरदार तयारी तर दुसरीकडे विस्कळीतपणा असेच चित्र दिसते. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष ज्या बेरजेच्या राजकारणाचा प्रयत्न करीत आहे, तो महत्वाचा ठरतो. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेही जागावाटप प्रत्येक राज्यात झालेले आहे, असे नाही. पण निवडणूक सज्जता आणि एकसंधपणा या दोन निकषांवर सध्यातरी रालोआ विरोधी आघाडीपेक्षा अनेक पावले पुढे असल्याचे स्पष्ट होते. विरोधी पक्षांमधून, विशेषत: काँग्रेसमधून भारतीय जनता पक्षात येणाऱ्या नेत्यांचा ओघही वाढतानाच दिसतो. याच प्रक्रियेत काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशात एक तर समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशात एक खात्रीची राज्यसभा जागा घालविलेली आहे. या फुटाफुटीसाठी भारतीय जनता पक्षालाच दोष देणे ही आत्मवंचना ठरते. कारण टाळी कधी एका हाताने वाजत नाही. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना ही स्थिती असेल, तरी ती विरोधकांसाठी आश्वासक वाटत नाही. शेवटी मतदारांच्या हाती सर्व पक्षांचे किंवा आघाड्यांचे भवितव्य असले तरी, आपले भवितव्य उज्ज्वल व्हावे, म्हणून प्रत्येक इच्छुकाला कशोसीने आणि निर्धारपूर्वक प्रयत्न करावेच लागतात. यश कधीही आपोआप मिळत नाही. तसेच हे प्रयत्न योग्य दिशेने करावे लागतात. तेव्हा दोन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांच्या दृष्टीने आगामी दोन-तीन आठवड्यांचा कालावधी अत्यंत निर्णायक आहे. या वेळेचा सदुपयोग करुन आघाडीला निश्चित आकार आणि परिमाण द्यावे लागणार आहे. केवळ इतरांमधले दोष काढून स्वत:ची क्षमता सिद्ध करता येत नाही. ती सिद्ध करण्यासाठी सकारात्मकता असावी लागते. कारण, या निर्णायक कालावधीत आगामी लोकसभा निवडणुकीचा कल निर्धारीत होणार आहे.