स्वबळाच्या मशाली

महाराष्ट्राच्या राजकारणात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रत्यक्षात आलेली महाविकास आघाडी आता बिघाडीच्या मार्गावर असल्याचे दिसते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची घेतलेली भूमिका पाहता लवकरच आघाडीचा हा प्रयोग इतिहासजमा होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये नवी समीकरणे तयार होऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने महायुतीला जोरदार दणका देत 48 पैकी 30 जागांवर विजय प्राप्त केला आहे. तर विधासभेत या पराभवाचे उट्टे काढत महायुतीने आघाडीचे पानिपत केले. लोकसभेत जवळपास पावणे दोनशे विधानसभांमध्ये लीड मिळविलेल्या आघाडीला विधानसभेत 50 चाही  आकडाही पार करता आला नाही. खरे तर लोकसभा निवडणुकीतच ठाकरे सेना आणि काँग्रेस यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. सांगलीच्या जागेवरून दोन पक्षांमध्ये घडलेले महाभारत हा चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यानंतर विधानसभेतही हाच सिलसिला कायम राहिला. या दोन पक्षांमधील शह-काटशहाचाही आघाडीच्या कामगिरीवर काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसून येते. खरे तर काँग्रेस आणि शिवसेनेतील युती काही नवी नाही. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर जवळपास दीड ते दोन दशके सेना आणि काँग्रेसमध्ये एकप्रकारची साहचर्याची भूमिका राहिल्याचा इतिहास आहे. मुंबईमध्ये सेना वाढली, ती काँग्रेसच्या पाठबळावरच. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील संबंध तर जगजाहीर होते. त्यामुळे सेनेला उपहासाने वसंतसेना, असेही म्हटले जात असे. अर्थात सेनेला बळ देण्यामागे काँग्रेसचाही स्वार्थ होता. कम्युनिस्टांचा काटा काढण्याचे त्यांचे ईप्सित साध्य झाले, ते सेनेमुळेच. मात्र, 1980 नंतर सेनेने राज्याच्या इतर भागातही हातपाय पसरायला सुऊवात केली. राज्यभर पसरण्यासाठी सेनेला हिंदुत्वाचा मुद्दा उपयुक्त ठरला. विशेषत: मराठवाड्यामध्ये सेना ऊजली, वाढली ती हिंदुत्वाच्या भूमिकेमुळेच. तथापि, याच हिंदुत्वामुळे सेनेच्या वाढीला काहीशा मर्यादा राहिल्याचे विश्लेषक सांगतात. 90 च्या दशकात सेनेचे खऱ्या अर्थाने सूर जुळले ते भाजपाशी. 1990 च्या निवडणुकीतही या दोन पक्षांनी आपली ताकद दाखवून दिली. तर 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा-सेना युतीने जोरदार मुसंडी मारत काँग्रेसला अस्मान दाखवले. त्यानंतर सेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. पुढच्या टप्प्यातील सलग तिन्ही निवडणुकांमध्ये युतीला मार खावा लागला असला, तरी या दोन पक्षातील युती अभंग राहिली. मात्र, 2014 मध्ये जागावाटपावरून ठिणगी पडली आणि सेना व भाजप हे दोन्ही पक्ष वेगळे झाले. निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन पाच वर्षे सरकार चालवले असले, तरी युतीमध्ये कुठेही युतीत्व जाणवले नव्हते. त्यानंतर 2019 ची निवडणूक, महाविकास आघाडीचा प्रयोग, सेनेतील अभूतपूर्व फूट अशा वेगवान घडामोडींनी राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसशी युतीच नकोच, स्वबळावर लढा, असा सूर शिवसैनिकांमध्ये पहायला मिळतो. त्याची दखल पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली दिसते. त्यामुळेच मुंबईसह पुणे व अन्य महानगरपालिकांमध्ये स्वतंत्रपणे लढण्याची घोषणा सेना नेते संजय राऊत यांनी केल्याचे पहायला मिळते.  भाजपा आणि शिवसेना युतीमुळे सेना सडली, असे विधान उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. आघाडीच्या राजकारणात पक्षवाढीला मर्यादा पडतात, हे कुणी नाकारणार नाही. परंतु, हेच सूत्र अन्य पक्षांसोबतच्या आघाडीलाही लागू पडू शकते, याचा ठाकरे यांना विसर पडला. खरे तर सेनेसोबतच्या युतीचा सर्वाधिक लाभ लोकसभेत काँग्रेसला मग राष्ट्रवादीला झाला. तर विधानसभेत युतीच्या लाटेतही ठाकरेसेनेने आपले 10 आमदार निवडून आणले. हे बघता स्वबळाचा निर्णय रिस्की असला, तरी भविष्याच्या दृष्टीने योग्यच ठरावा. युत्या आणि आघाड्यांच्या राजकारणामध्ये जागा वाटप हा अतिशय कळीचा मुद्दा असतो.  अनेक कार्यकर्त्यांना उमेदवारीपासून वंचितही रहावे लागते. पक्षाचा उमेदवार नसल्याने पक्षवाढीलाही मर्यादा येतात. हे ओळखून जे होईल, ते होईल, पण आता स्वतंत्र लढू, ही ठाकरेसेनेची भूमिका सुसंगतच हेय. लोकसभा आणि विधानसभेइतकीच मुंबई मनपाची निवडणूक महत्त्वाची असेल. या निवडणुकीत भाजप, शिंदे सेना, अजितदादांची राष्ट्रवादी एकत्र लढणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, मुंबई जिंकण्यासाठी शिंदेंना सोबत घ्यावे, असा मतप्रवाह दिसतो. त्यात भाजपा आणि मनसेमध्येही सध्या संवाद सुरू झाल्याचे पहायला मिळते. इतके सारे वाटेकरी निर्माण झाले, तर त्यातून अंतर्विरोध वाढण्याचा संभव असतो. हे लक्षात घेता भाजपा काय निर्णय घेणार, हे पाहणेही महत्त्वाचे असेल. मुंबईसह पुणे, नागपूर, पिंपरी चिंचवड आणि इतर महापालिकेच्या निवडणुकाही महत्त्वाच्या असतील. त्याचबरोबर ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांकडेही संबंध राज्याचे लक्ष असेल. मुळात महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पातळीवर कार्यकर्त्यांना संधी देणे महत्त्वाचे असते. कारण त्यातूनच नव्या नेत्यांचा उदय होत असतो. हे बघता या निवडणुका बहुतांश पक्ष स्वबळावरच लढण्याची शक्यता अधिक होय. हार आणि जीत हा राजकारणाचा अविभाज्य भागच मानला जातो. एकच म्हणून कुठल्या यशाचे वा अपयशाचे सूत्र म्हणून ठरविता येत नाही. निवडणुकीत कुठला पॅक्टर निर्णायक ठरेल, आणि कुठला फोल ठरेल, याचा अंदाज बांधणे कठीण असते. त्याचबरोबर लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या तिन्ही निवडणुकांचे मुद्दे आणि विषय वेगळे असतात. याचे भानही स्वबळाचा नारा देणाऱ्या पक्षांना ठेवावे लागेल. सेनेबरोबर राष्ट्रवादी शरद पवार गटानेही स्वतंत्र भूमिका घेतल्याचे पहायला मिळते. हा स्वतंत्र बाणा या पक्षांना किती फलदायी ठरणार, याचे उत्तर या निवडणुकांच्या निकालानंतरच कळेल.