डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीची चिंता
शेतमालाला हमीभाव कायद्यासाठी प्राणाची आहुती देण्यास तयार असल्याची घोषणा करून बेमुदत उपोषणास उतरलेल्या 70 वर्षीय शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्या उपोषणाला 50 दिवस पूर्ण होत आहेत. पंजाबमधील मालवा क्षेत्रातील हरितकोटच्या मुळातच कर्करोगानेग्रस्त असलेल्या आणि गेल्या महिनाभरापासून रक्तदाब 80 ते 50 च्या खाली येत असलेल्या, किडनीच्याही कार्यवाहीत कमालीची अडचण निर्माण झालेल्या डल्लेवाल यांनी हमीभावाचा कायदा झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांशी चर्चा सुरू करावी अशी मागणी लावून धरली आहे. त्यांच्या प्रकृतीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून पंजाब सरकारला त्यांची काळजी घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पंजाब भाजपने हे उपोषण मागे घेतले जावे म्हणून अकाल तक्त्याच्या जथ्थेदारांची भेट घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उद्विग्न झालेल्या डल्लेवाल यांनी उपोषण करणे हा आपला व्यवसाय किंवा शौक नाही. भाजप नेत्यांना भेट घ्यायचीच असेल तर त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, केंद्रीय गृहमंत्री, उपराष्ट्रपती आणि कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना भेटून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून घ्याव्यात असे आवाहन केले आहे. पंजाब सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारने राज्याच्या कृषी कायद्यात काही बदल सुचवले आहेत. ज्यामुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री मान यांनी केंद्राने राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करता आपल्या अधिकारातील निर्णय मार्गी लावावे असे सुनावले आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी चाललेला हा खेळ योग्य नाही. सरकारने काही निर्णय घेण्याची आणि गांभीर्याने अशा प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज आहे. 50 दिवस एक वृद्ध नेता उपोषणाला बसला असताना आणि हजारो लोक त्याच्या इशाऱ्यावर चालले असताना वेळ काढूपणा करणे योग्य नाही. ही भलतीच जोखीम केंद्र सरकारने पत्करणे धोक्याचे आहे. हमीभावाच्या कायद्यासाठी 11 महिन्यांपूर्वी दिल्लीकडे कूच करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हरियाणातील भाजप सरकारने पंजाब आणि हरियाणा सीमेवर रोखून धरले आहे. त्यामुळे शंभू सीमा आणि खनौरी सीमा येथे हजारोंच्या संख्येने शेतकरी गेले 11 महिने दटून आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर मी आपल्या प्राणाची आहुती देण्यास मानसिकदृष्ट्या तयार असल्याचे डल्लेवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आंदोलन सुरू करताना दिलेल्या पत्रात म्हंटले आहे. त्यांनी, प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान आधारभूत किंमत देणे हा जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराप्रमाणे आहे. शेतकऱ्यांचे मृत्यू थांबवण्यासाठी मी माझ्या प्राणाची आहुती देण्याचा निर्णय घेतला असून माझ्या मृत्यूनंतर केंद्र सरकार झोपेतून जागे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. एमएसपी कायद्यासह विविध 13 मागण्याही केंद्र सरकार पूर्ण करण्यासाठी काम करेल, असा आशावाद यापूर्वी व्यक्त केला आहे. या आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभ्यासाची जोड आहे. तीन लाख शेतकऱ्यांनी शेतीच्या प्रश्नामुळे आत्महत्या केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. तर डल्लेवाल यांनी यापूर्वी एक लेख लिहून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 7 लाख असल्याचे म्हटले आहे. हमीभावाचा कायदा केला तर देशात गहू आणि धान्यासह 23 शेतमालाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर सुरू होईल. सरकारला डाळी आणि तेल आयात करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी 2 लाख कोटी रुपये खर्च येतो. जर शेतकऱ्यांना सरकारने हमीभाव दिला आणि तसा कायदा केला तर या 23 शेतमालांची शेती करणे देशातील शेतकऱ्यांना फायद्याचे ठरेल. परिणामी विदेशातून आयात मोठ्या प्रमाणावर थांबून ती पन्नास हजार कोटीच्या आत येईल. देशाचे परकीय चलन वाचेल आणि शेती परवडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील अशी भूमिका मांडली आहे. चार वर्षांपूर्वी याच राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनापुढे झुकत मोदी सरकारने तीन शेतकरी कायदे मागे घेतले होते. त्यानंतर हमीभावाचा कायदा केला जावा ही मागणी पुढे आली. तशी ती जुनीच आहे. मात्र जागतिकीकरणाच्या काळात शेतीत अशा प्रकारचा हमीभाव देण्यास मोदी सरकार तयार नाही. याउलट खुल्या बाजाराचे समर्थन करणाऱ्या शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेसह देशातील काही संघटना सरकारने बाजारात हस्तक्षेप थांबवावा आणि दर वाढले तर ते पाडण्याचे धोरण सुद्धा असू नये, निर्यात बंदी लादली जाऊ नये अशी मागणी केलेली आहे. सरकारला ही भूमिका देखील मान्य नाही. परिणामी देशात कोणत्याच बाजूचा एखादा निर्णय ठामपणे अंमलात येईल अशी परिस्थिती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण जोखीम पत्करण्याचे काम नेहमीच करत आलो आहोत असे अलीकडेच एका मुलाखतीत म्हटले होते. मात्र शेती प्रश्नाच्या बाबतीत ना पंतप्रधान जोखीम पत्करण्याच्या मनस्थितीत आहेत ना शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या स्थितीत आहेत. ही गंभीर परिस्थिती आहे. शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी घुसल्याचा आरोप भाजपची मंडळी पत्रकार परिषदांपासून समाज माध्यमापर्यंत सर्वत्र करत होते. पुढे पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेतले आणि पडदा पडला. आताही पंजाब भाजपचे पदाधिकारी अकाल तख्त संबंधित मंडळींना भेटून या प्रश्नाला भलतीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या भेटीची मखलाशी समजल्याने डल्लेवाल भाजप नेत्यांवर उखडले आहेत. यापूर्वी सरकारने उपोषण सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, लोक आक्रमक झाल्यामुळे त्यांना यातून माघार घ्यावी लागली. उपोषण स्थळावर सातशे स्वयंसेवकांची फळी उभी करण्यात आली. जवळपास हजारभर ट्रॉली आणि ट्रॅक्टर यांची तटबंदी उभी केली. सरकारची एखादी कृती परिस्थिती चिघळवू शकते हे माहीत असताना देखील अशी परिस्थिती हाताळणे सुरू आहे. जे धोकादायक ठरू शकते. आंदोलन आणि उपोषण याचा अनुभव असणारा एखादा ज्येष्ठ नेता जेव्हा मैदानात उतरतो तेव्हा ती परिस्थिती हाताळताना विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रात जरांगे पाटील यांचे आंदोलन ज्या चुकीच्या पद्धतीने हाताळून लाठीमार केला गेला त्याचा परिणाम प्रदीर्घ काळ महाराष्ट्राला सोसावा लागत आहे हा अनुभव लक्षात घेऊन केंद्राने आपली स्थिती आवाक्याबाहेर जाऊ देऊ नये. आधीच या दोन्ही सीमांवर भर थंडीत पाणी, अश्रू धूर, लाठीमार उपयोगात आलेले नाही. अशावेळी नमते घेणे योग्य असते. सरकारने तिथे अहंकार दाखवण्यात अर्थ नाही.