राज्यांना पदपथ निर्माण करण्यासाठी ‘सर्वोच्च’ निर्देश

पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी ‘पदपथ’ हा अधिकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी योग्य पदपथ सुनिश्चित करण्यासाठी दिशानिर्देश तयार करण्याचा निर्देश दिला आहे. पदपथ हा पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पदपथ (फूटपाथ)च्या अभावी लोकांना रस्त्यांवर चालणे भाग पडते, यामुळे ते दुर्घटना आणि जोखिमीचे शिकार ठरतात असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

नागरिकांसाठी योग्य फूटपाथ असणे आवश्यक आहे. हे फूटपाथ दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ असतील असे निर्माण केले जावेत, तसेच त्यावरील अतिक्रण हटविणे आवश्यक आहे. फुटपाथचा वापर करण्याचा पायी चालणाऱ्या लोकांचा अधिकार घटनेच अनुच्छेद-21 अंतर्गत संरक्षित असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. एका याचिकेद्वारे न्यायालयात पायी चालणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेवरुन चिंता व्यक्त करत फुटपाथांची कमतरता आणि अतिक्रमणाकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.

1.5 लाख पायी चालणाऱ्या लोकांचा मृत्यू

भारतात पायी चालणारे लोक रस्त्यांवर सर्वाधिक धोक्याला सामोरे जात असतात. 2019-23 या कालावधीत रस्ते दुर्घटनांमध्ये जवळपास 1.5 लाख पायी चालणाऱ्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या कालावधीत रस्ते दुर्घटनांमधील बळींची एकूण संख्या 7.9 लाखाहून काहीशी अधिक होती.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक फुटपाथ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका समितीच्या निर्देशावर 24 राज्यांमध्ये पाहणी करण्यात आली. यात बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 19 ते 73 टक्के रस्त्यांवरच फुटपाथ असल्याचे निदर्शनास आले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक फुटपाथ आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ 3 टक्के रस्त्यांवरच फुटपाथ आहेत. पु•gचेरीत हे प्रमाण केवळ 5 टक्के आहे. बिहार आणि हरियाणात अनुक्रमे 19 अन्d 20 टक्के रस्त्यांवर फुटपाथ आहेत.