पारंपरिक-पर्ससीन मासेमारी वादावर वेळीच तोडगा हवा!

एलईडी मासेमारीवर बंदी असतानाही परराज्यातील ट्रॉलर्स कोकण किनारपट्टीवरील समुद्रात येऊन एलईडीद्वारे मासेमारी करीत आहेत. दुसरीकडे पर्ससीन मासेमारीवर निर्बंध असतानाही कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि राज्यकर्त्यांच्या अनास्थेमुळे राजरोसपणे अनधिकृत मासेमारी सुरू आहे. याच कारणामुळे अडचणीत आलेला पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध पर्ससीनधारक यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. या संघर्षात राज्यकर्त्यांकडून वेळीच योग्य मार्ग न काढल्यास पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध पर्ससीनधारक यांच्यात समुद्री युद्ध होऊ शकते.

पर्ससीन व एलईडी पद्धतीने होणाऱ्या मासेमारीविरोधात राज्य शासनाने कठोर कायदा केला आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. अवैध मासेमारी रोखण्याकरिता संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सन 2015 मध्ये शासनाकडे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाला मंजुरीच मिळालेली नाही. त्यामुळे अवैध मासेमारी रोखण्यात सक्षम यंत्रणाच नसल्याने अनधिकृत पर्ससीन व एलईडी पद्धतीने होणाऱ्या मासेमारीविरोधात पारंपरिक मच्छीमारांनी आपला लढा सुरू ठेवला आहे. मच्छीमारांनी दिलेल्या लढ्यानंतर शासनाने 18 नोव्हेंबर 2019 पासून एलईडी व पर्ससीन पद्धतीने होणाऱ्या मासेमारीविरोधात कठोर कायदा लागू केला. परंतु, पाच वर्षांनंतरही या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षाच आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा लढा अजूनही संपलेला नाही. त्यांना आजही आंदोलने करावी लागत आहेत.

कोकण किनारपट्टीचा विचार करता पिढ्यान्पिढ्या रापण, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी केली जात आहे. सुमारे एक लाखाहून अधिक कुटुंबे या मासेमारी व्यवसायावर आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र या पारंपरिक मासेमारी व्यवसायात काही वर्षापूर्वी पर्ससीन नेटच्या मासेमारीला सुरुवात झाल्यानंतर पारंपरिक मच्छीमार व पर्ससीनधारक यांच्यातील संघर्ष सुरू झाला.

अनधिकृतरित्या होणाऱ्या मासेमारीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून काही प्रमाणात नियंत्रण आणण्यात आले, परंतु त्या विभागाकडेही सक्षम यंत्रणा नाही, मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे दरवर्षीच्या मत्स्य हंगामात परप्रांतीय हायस्पीड पर्ससीन ट्रॉलर्स आणि त्यानंतर एलईडीच्या सहाय्याने मासेमारीस सुरुवात झाल्याने पुन्हा एकदा पारंपरिक मच्छीमारांना या मासेमारीविरोधात संघर्ष करावा लागला. यात पूर्वी परप्रांतीय पर्ससीनधारकांकडून घुसखोरी व्हायची. त्यात काही स्थानिकही पर्ससीनधारक असल्याने संघर्ष अधिकच भडकण्यास सुरुवात झाली. सातत्याने पारंपरिक व पर्ससीन मासेमारी करणारे यांच्यात संघर्ष होऊ लागल्याने त्याचा परिणाम मासेमारीवरही झाल्याचे दिसून आले. पर्ससीनधारक, हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि एलईडीद्वारे होणाऱ्या मासेमारीमुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांची झोळी रिकामी राहत असल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मधल्या काळात मत्स्य दुष्काळाचा सामना करावा लागल्याने पारंपरिक मच्छीमार अनेक अडचणींनी व्यापला आहे.

एलईडी व अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आल्यानेच सिंधुदुर्गात मालवण किनारपट्टीवर पारंपरिक मच्छीमारांनी पर्ससीन धारकांविरोधात उपोषण करून आंदोलनही केले. यापूर्वीही 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी दांडी समुद्रकिनारी मत्स्य दुष्काळ परिषद आयोजित केली गेली होती. या परिषदेत बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन व अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीच्या मुद्यावरून पारंपरिक मच्छीमारांनी रान उठवले होते. त्यानंतर काही प्रमाणात कोकण किनारपट्टीवरील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील व गोव्यातील काही ट्रॉलर्सवर व अनधिकृत पर्ससीन मासेमारीवर कारवाई केली गेली होती. परंतु, ही कारवाई तेवढ्यापुरतीच ठरली. पुढे जाऊन अनधिकृत मासेमारी सुरुच राहिली. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध पर्ससीनधारक यांच्यातील संघर्ष संपला नाही. हळूहळू तो वाढतच गेला व कोकण किनारपट्टीवर हा संघर्ष सातत्याने पाहायला मिळत आहे.

समुद्रात सातत्याने होणाऱ्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने समिती नेमून पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार 2022 मध्ये डॉ. सोमवंशी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीनुसार राज्य शासनाने 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी अधिसूचना जारी करीत पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर काही निर्बंध लागू करण्यात आले. राज्यातील पर्ससीनच्या परवान्यांची संख्या 476 वरून 182 वर आणली जावी, अशी महत्वपूर्ण सूचना डॉ. सोमवंशी समितीने केली. त्याची कार्यवाही झालेली नाही. पर्ससीननेट मासेमारीवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी पारंपरिक मच्छीमारांनी आपला लढा सुरुच ठेवल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. सोमवंशी अहवाल तत्वत: मान्य करीत पर्ससीननेट मासेमारीवर बंदी घालत 12 वावच्या बाहेर मासेमारी करावी तसेच 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत मासेमारी करावी, असे निश्चित केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा मिळाला होता.

शासनाने पर्ससीन मासेमारीवर बंदी घातल्यानंतर त्याची मत्स्य व्यवसाय प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. मात्र मत्स्य व्यवसाय खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, अत्याधुनिक गस्ती नौकांचा अभाव यासारख्या समस्यांमुळे पर्ससीनधारकांकडून अनधिकृत मासेमारी सुरुच राहिली. पर्ससीनधारकांसाठी चार महिन्यांचा कालावधी निश्चित केलेला असतानाही पूर्ण मत्स्य हंगामात मासेमारी केली जात होती. त्यात अनधिकृत पर्ससीनधारकांची संख्या वाढली. त्यामुळे पुन्हा पारंपरिक मच्छीमार आक्रमक बनले.

कोकण किनारपट्टी भागात परवानाधारक पर्ससीनधारकांची संख्या फारच कमी आहे. असे असतानाही एकाच परवान्यावर अन्य पर्ससीन नौकांद्वारे मासेमारी केली जात असल्याचा आरोप स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार वारंवार करीत आहेत. पारंपरिक मच्छीमारांनी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे लक्ष वेधत या पर्ससीन मासेमारीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र याकडे मत्स्य व्यवसाय विभागाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्यानेच पारंपरिक मच्छीमारांना या अनधिकृत मासेमारीविरोधात संघर्ष करावा लागत आहे. त्याचाच प्रत्यय म्हणजे काही दिवसांपूर्वी कोकण किनारपट्टीवर तळाशील येथील समुद्रात पारंपरिक मच्छीमार व पर्ससीनधारक यांच्यात मारामारीचाही प्रसंग घडला.

राज्यकर्त्यांची अनास्था व मत्स्यव्यवसाय खात्याची बघ्याची भूमिका यामुळेच पारंपरिक मच्छीमारांना संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष तीव्र करण्यासाठी व कोकण किनारपट्टीवरील सागरी हद्दीतील अनधिकृत पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्यासाठी मागील आठवड्यात मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या कार्यालयासमोर पारंपरिक मच्छीमारांनी चार दिवस आंदोलन केले. त्यामुळे आतातरी राज्यकर्त्यांनी अनधिकृतरित्या एलईडी व पर्ससीन नौकांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीवर कारवाई करण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे. कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास पारंपरिक मच्छीमारांचा संघर्ष अधिक वाढत जाईल आणि भर समुद्रात पर्ससीनधारक विरुद्ध पारंपरिक मच्छीमार यांच्यात समुद्री युद्ध होईल.

संदीप गावडे