राज्यांच्या विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींनाही कालमर्यादा
तीन महिन्यात विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल : सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदत निश्चित
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या विधेयकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शुक्रवारी ऑनलाईन अपलोड करण्यात आला. या निकालात राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या विधेयकांबाबत निर्णय घेण्यासाठी तीन महिने म्हणजेच 90 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. विधेयकांबाबत राष्ट्रपतींनी त्यांच्या विचारार्थ राखीव असलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांकडून संदर्भ मिळाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निवड्यामध्ये नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने यासंबंधीचा निर्णय दिला आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवलेल्या विधेयकाबाबत हा निर्णय देण्यात आला असला तरी तो अन्य राज्यांच्या बाबतीतही लागू असेल. प्रलंबित विधेयकांना मंजुरी न देण्याचा तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर हा ऐतिहासिक निर्णय आला. हा आदेश शुक्रवारी रात्री उशिरा सार्वजनिक करण्यात आला. तसेच जर राष्ट्रपतींनी वेळेच्या आत कारवाई केली नाही तर प्रभावित राज्ये कायदेशीर मार्गाने जाऊ शकतात आणि तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयांमध्ये जाऊ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या आणि रोखून ठेवलेल्या 10 विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी आणि राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कार्यवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना अंतिम मुदत दिली होती. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात निकाल जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसांनी शुक्रवारी रात्री 10.54 वाजता 415 पानांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला. त्यानुसार, गृह मंत्रालयाने ठरवून दिलेली कालमर्यादा स्वीकारणे आम्हाला योग्य वाटते. साहजिकच राष्ट्रपतींनी राज्यांच्या विधेयकांवर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, योग्य कारणे नोंदवावी लागतील आणि संबंधित राज्याला कळवावे लागेल. राज्यांनाही सहकार्य करावे आणि उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन आणि केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनांवर त्वरित विचार करून सहकार्य करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असताना अनेकवेळा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. प्रत्यक्षात, राज्यपाल किंवा राज्यपालांची नियुक्ती केंद्राच्या वतीने (घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपतींद्वारे) केली जाते. सामान्यत: राज्यपाल केंद्राच्या मताप्रमाणे निर्णय घेत असल्यामुळे अनेकवेळा केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. या संघर्षात राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यासाठी रोखण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. याचा अर्थ असा की राज्य सरकारने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपाल मंजूर करत नाहीत आणि ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. बऱ्याचदा अशी विधेयके राष्ट्रपतींकडे बराच काळ प्रलंबित राहतात. अलिकडेच तामिळनाडू आणि केरळच्या प्रकरणांमध्ये असे प्रकार दिसून आले असले तरी आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित केल्यामुळे राष्ट्रपतींना आता अशा विधेयकावर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल.