राज्यातील विरोधकांनी जागे होण्याची वेळ!

कर्नाटकमध्ये एकतर्फी विजय मिळाल्यापासून अविर्भावात असणाऱ्या काँग्रेससह महाराष्ट्रातील विरोधकांना पाच राज्यातील प्रचारात खरा धोक्याचा इशारा मिळाला आहे. पैसे, साधनांची कमतरता, आपसातील मतभेद आणि तोडीचे उमेदवार राखणे यावर काम केले पाहिजे. परस्परांना जपले पाहिजे, नाहीतर विरोधातील हवा विरून जायला वेळ लागणार नाही.

तीन तारखेला देशातील पाच राज्यांचे निकाल जेव्हा हाती येतील तेव्हा विविध वाहिन्यांनी आणि सेफॉलॉजिस्टनी एकत्र येऊन जे मतदानोत्तर अंदाज व्यक्त केले आहेत त्यांची सत्यता आणि प्रामाणिकपणा उघड होईलच. पण या निवडणुकीमध्ये भाजपेतर पक्षांच्या आत्मविश्वासाच्या मानाने त्यांना साधने तोकडी पडली. भाजपने केंद्रीय मंत्री मैदानात उतरवले, म्हणजे आपली सरशी आहे, असे समजून काँग्रेस लढली. पण, महाराष्ट्रात असे समजून चालणार नाही. लोकसभेला सलग दोन वेळा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हा आत्मविश्वास नडला आहे. आपल्यापासून काही घटक दूर गेला आहे आणि त्याला जोडायचे तर आजचे सोबती राखले पाहिजेत. आपल्या पक्षातील कुरघोडी थांबली पाहिजे, महाविकास आघाडीने एकजूट राखणे, वंचित सारखे घटक हाती घेणे आणि स्वत:कडील संभाव्य उमेदवारांसाठी एकमेकांच्या मतदारसंघाची तडजोड करणे या गोष्टी ते करु शकले तर ठीक. नाहीतर महाराष्ट्रात हात दाखवून अवलक्षण होईल.

अवघ्या सहा दिवसांवर हिवाळी अधिवेशन असताना काँग्रेससह तीनही विरोधी पक्ष शांत आहेत, सैन्य लढाई आधीच दमले आहे, असे वाटणारी ही स्थिती आहे. अडगळीत टाकलेले किंवा मनाने खचून घरात बसलेले नेते अजून ओढून सक्रीय करता आलेले नाहीत. त्यांना महाराष्ट्रभर बोलत फिरवले तरंच त्यांचा निभाव लागेल. अन्यथा तिन्ही पक्षाकडे आता दिसणारे नेते आपापल्या मतदारसंघात आणि जिह्यात भाजपने अडकवून पाडले तर बिकट अवस्था होणार हा धडा ते पाच राज्यातील  प्रचारातून घेणार का?  प्रश्नच आहे. महाराष्ट्रातील विरोधकांच्या नशिबाने अजून तरी लोकसभा आणि विधानसभा  एकत्र लागतील अशी चिन्हे नाहीत. लोकसभा आधी लागणार आणि तोंडावर येऊनही भाजप आणि मित्र पक्षांच्या जागा वाटपाचा गोंधळ मोठा आहे. काहींना नारळ मिळेल अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांनाही स्वत:च्या वक्तव्यावरून घुमजाव करावा लागला आहे. विरोधकांनीही गाफील राहू नये हे पाच राज्यातील निवडणूक प्रचारावरून लक्षात घेतले पाहिजे. तरीही निकालावरून जनता जनार्दन काय विचारात आहे  हे  तीन डिसेंबरला समजेलच.

घटनेद्वारे शिवसेना, राष्ट्रवादीवर दावा

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवडी लोकशाही मार्गाने झालेल्या नाहीत अशा प्रकारचे आव्हान एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडून निवडणूक आयोगात दिले गेले आहे. त्यातील शिंदे यांचे म्हणणे मान्य करत निवडणूक आयोगाने 2018 सालची शिवसेनेतील घटना दुरुस्ती रद्द करून ठाकरे यांच्या ताब्यातील शिवसेना एकनाथ शिंदे यांना चिन्हासह देऊ केली. आता ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तरीही हाच मुद्दा पुन्हा एकदा विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत पुढे आला आहे.

निवडणूक आयोगाने 1999 साली मान्य केलेली घटना आपण गृहीत धरू शकतो असे वक्तव्य गुरुवारी दुपारी सुनावणी दरम्यान अध्यक्ष नार्वेकर यांनी केले. कदाचित भविष्यात ठाकरे यांचे पक्षप्रमुखपदच घटनाबाह्य ठरवून अध्यक्ष त्यांच्या पक्षांतरबंदी कायद्याच्या आव्हानाचा विषय संपवू शकतात.  तशी अध्यक्षांच्या या वक्तव्यानंतर लक्षणे दिसू लागली आहेत. शरद पवार यांचीही अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड घटनाबाह्य आणि हुकूमशाही पद्धतीची होती असा आक्षेप अजित पवार यांच्याकडून घेण्यात आला आहे. दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांवरील या आरोपांचा वकील कडाडून विरोध करत आहेत. मात्र या विरोधाचे प्रतिबिंब निकालातून उमटेल का? हे सांगणे मुश्कील आहे.  लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्षांचा विषय अधिक वादात लोटून दोघांनाही नव्या चिन्हावर लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जायला लावले जाते का? आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे आव्हान परतवून यश खेचून आणण्याची ताकद ठाकरे आणि पवार यांना लावावी लागू शकते.  सत्तेत असलेल्या एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्याकडे गेलेल्या आपल्या आमदार, खासदारांविरोधात निवडून येतील असे सक्षम उमेदवार शोधणे आणि त्यांना उमेदवारी देऊन उभे करणे शिवाय भाजपच्या शक्तीशी वेगळ्या पद्धतीने लढणे अशी तिहेरी लढाई या दोन्ही पक्षांना करावी लागणार आहे. त्याची चिन्हे आता अधिक ठळकपणे दिसू लागली आहेत.

वंचित इंडिया आघाडीत?

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजप आणि संघ विरोधात थेट भूमिका घेत सुरू केलेल्या सभांमुळे काँग्रेस त्यांना इंडिया आघाडीत सामावून घेण्यास तयार असल्याची चिन्हे आहेत. आंबेडकर यांनीही विशिष्ट जागांसाठी अडून न बसता आम्हाला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर यायचे आहे, आम्ही जेव्हा जेव्हा सत्तेवर आलो तेव्हाच दलित, ओबीसींचे फायदे झाले आणि सत्तेतून बाहेर गेलो तेव्हापासून फायदे बंद झाले हे सांगत आहेत. संघ आणि मोदी यांच्या विरोधात त्यांची घणाघाती वक्तव्ये काँग्रेसला विदर्भात उपयुक्त ठरणार असल्याने अकोल्याची जागा प्रकाश आंबेडकर यांच्यासाठी सोडून, लोकसभेचे अन्य दोन मतदार संघही काँग्रेस वंचितला देईल अशी चिन्हे आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही ही बाब महत्त्वाची असून मुंबई आणि मराठवाडा दोन्हीकडे यशासाठी ठाकरेंना आंबेडकर हवे आहेत.

राहता राहिला शरद पवारांचा प्रश्न. तर निजामी मराठा विरुद्ध रयत मराठा या मांडणीत आता कुठेतरी पवारांना आपले गुरु यशवंतराव चव्हाण यांची भूमिका पुढे न्यावी लागणार आहे. आयुष्याच्या अखेरच्या पर्वात आपले आरक्षणातील योगदान अधोरेखित करतानाच पवारांना आंबेडकरांशी जोडून घेऊन अनेक वर्षांचा समांतर किंवा पर्यायी प्रवास संपवण्याची संधी आली आहे. ती त्यांनी साधली तर पुतण्यासह वेळोवेळी साथ सोडलेल्या सर्वांना शह देणे त्यांना शक्य होणार आहे. आंबेडकर हे यात एक दुवा म्हणून काम करू शकतात तसेच बाजूला राहिले तर मोठे नुकसान करू शकतात हे त्यांनी गत निवडणुकीत दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अपरिहार्यपणे त्यांना स्वीकारणे ही या तिन्ही पक्षांची गरज बनली आहे.

मराठ्यातील रयत हा घटक, दलित, आदिवासी, मुस्लिम आणि ओबीसीतील काही घटक यांचे एकत्रीकरण या निमित्ताने होऊ शकते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी शिवसेना आणि वंचित यांचा स्वत:चा असणारा मतदार आणि या निमित्ताने विस्कळीत असलेला आणि गोंधळामुळे नेमका विरोधात मतदान करणारा मतदार एकत्र करणे विरोधकांना शक्य होणार आहे. एका बाजूला भाजप त्यांच्या नवं मतदारांबरोबरच अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आलेल्यांचे आणि त्यांचे समर्थन करणाऱ्यांचे मत खेचून घेणार आहे. त्यावेळी विरोधकांना आपली मूठ करकचून आवळण्यासाठी जे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, ते घेतले तरच, महाराष्ट्रात विरोधकांचे आव्हान राहील.

शिवराज काटकर