व्याघ्र क्षेत्र दोन टप्प्यात करा

केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची शिफारस : सर्वोच्या न्यायालयात सादर केला अहवाल,पुढील सुनावणी 15 डिसेंबरला होणार

पणजी : गेली काही वर्षे गाजत असलेल्या व्याघ्र राखीव क्षेत्र प्रकरणी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने अखेर आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असून गोव्यात व्याघ्र क्षेत्र दोन टप्प्यात जाहीर करण्यास अनुमती दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात नेत्रावळी अभयारण्य आणि खोतीगाव अभयारण्याचा समावेश आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात भगवान महावीर अभयारण्य आणि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान याचा समावेश केला आहे. म्हादईबाबत अद्याप निर्णय दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

नियोजित व्याघ्र क्षेत्राला गोवा सरकारने जोरदार आक्षेप नोंदविला होता. या अगोदर दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देखील म्हादईसह गोव्यातील राखीव वनक्षेत्रात व्याघ्र अधिनिवास आढळून आल्याने हे क्षेत्र व्याघ्र राखीव क्षेत्र तथा अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात यावे, असा आदेश दिला होता. या आदेशाविऊद्ध गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली आणि त्यानंतर न्यायालयाने गोव्यातील व्याघ्र अधिनिवास नेमका केवढा आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीला सांगितले होते.

समितीने जाणून घेतली मते 

या समितीने दोन वेळा गोव्यात येऊन सुनावणी घेतली. अनेकांची मते जाणून घेतली. शिवाय लोकप्रतिनिधींचे म्हणणेही ऐकून घेतले. बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्यास जोरदार आक्षेप घेतला होता. तथापि उच्च अधिकार समितीने एकंदरीत अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला.

सरकार, मंत्री, आमदारांना धक्का 

समितीने आपल्या अहवावात म्हादई वगळता इतर चार राखीव वनक्षेत्रांचा व्याघ्र क्षेत्र म्हणून समाविष्ट करण्यात यावा, असे सूचित केले आहे. उच्च अधिकार समितीचा हा निर्णय किंवा ही शिफारस म्हणजे गोवा सरकारला तथा व्याघ्र अधिनिवासाला आक्षेप घेणाऱ्या मंत्री व आमदारांना जोरदार धक्का दिला आहे. व्याघ्र राखीव क्षेत्रप्रकरणी गोवा फाउंडेशन या संस्थेने आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले आहे. त्यांनी गोव्यात वाघांचे वास्तव्य मान्य केले असून त्या संदर्भातील अहवाल सादर केलेला आहे. पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी या प्रकरणी फार महत्त्वाची माहिती न्यायालयाला दिलेली आहे. व्याघ्रक्षेत्र राखीव केले तर सुमारे 20 ते 25 हजार नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम होईल, असे बहुतांश लोकप्रतिनिधींचे तथा सरकारी पक्षाच्या मंडळींचे म्हणणे होते. तथापि उच्च अधिकार समितीने आपले म्हणणे सादर करून एक प्रकारे सरकारला फार मोठा दणका दिला आहे. उच्च अधिकार समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय मान्य करण्याची शक्यता जास्त आहे.

म्हादई अभयारण्याबाबत मात्र मौन

कर्नाटक सरकार म्हादईवर कळसा-भांडुरा येथे दोन धरण प्रकल्प उभारणार असल्याने कदाचित व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा परिणाम होईल यासाठीच म्हादई अभयारण्य क्षेत्र हे व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले नसावे. लवकरच म्हणजे दि. 15 डिसेंबरपासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने म्हादई अभयारण्याचे भविष्य निश्चित होईल, असा अंदाज आहे.

आम्हाला 50 टक्के न्याय मिळाला : केरकर

व्याघ्र राखीव क्षेत्रासाठी गेली अनेक वर्षे तळमळीने काम करणारे व वनक्षेत्रात प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणारे पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले की, उच्च अधिकार समितीने आमचे म्हणणे मान्य केले आहे. गेली अनेक वर्षे आम्ही यासाठी वारंवार सांगत होतो, मात्र गोवा सरकार ते मान्य करीत नव्हते. उच्च अधिकार समितीने दिलेल्या अहवालातून आम्हाला 50 टक्के न्याय मिळालेला आहे. जोपर्यंत म्हादई अभयारण्य राखीव होत नाही तोपर्यंत आम्हाला पूर्ण न्याय मिळणार नाही, असे केरकर म्हणाले.

उच्चाधिकार समितीने सूचविलेले व्याघ्र राखी क्षेत्र

• उच्चअधिकार समितीने केले दोन टप्प्यात व्याघ्र राखीव क्षेत्र.
• पहिल्याटप्प्यात नेत्रावळी अभयारण्य 211.5 चौरस किलोमीटर.
• खोतीगाव85.65 चौरस किलोमीटर.
• दोन्हीमिळून 296.7 चौरस किलोमीटर हे व्याघ्र राखीव क्षेत्र होईल.
• दुसऱ्याटप्प्यात भगवान महावीर वन्य अभयारण्य 64.9 चौरस किलोमीटर
• भगवानमहावीर राष्ट्रीय उद्यान 107 चौरस किलोमीटरचा बफर झोन.