‘बी-खाते’साठी तीन महिने मुदतवाढ

नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांची माहिती : अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यातील महानगरपालिका आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारितील अनधिकृत इमारती व भूखंडांना बी-खाते देण्याचा कालावधी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आला आहे, अशी माहिती नगरविकास आणि नगररचना मंत्री भैरती सुरेश यांनी दिली. त्यामुळे अनधिकृतपणे बांधकामे केलेल्या शहरी भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

बेंगळूरमध्ये बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना मंत्री भैरती सुरेश म्हणाले, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने महानगरपालिका आणि इतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात महसूल जमिनीवर बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या इमारतींना म्हणजेच कोणताही परवाना, जमीन परिवर्तन किंवा नकाशा मंजुरी न घेता बांधकाम केलेल्यांना अनुकूल करण्यासाठी बी-खाता देऊन मालमत्ता रितसर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागरिकांना एकवेळ संधी देण्यात आली आहे. नागरिकांना विहित शुल्क भरून बी-खाते मिळविण्याची संधी आहे. याआधी याकरिता 10 मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राज्यातील महानगरपालिका आणि इतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात 30 लाखहून अधिक अनधिकृत इमारती/घरे/जागा असल्याचा अंदाज आहे. सरकारने एकवेळ संधािr दिल्यानंतर नागरिकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे, असेही मंत्री भैरती सुरेश यांनी सांगितले.

2 लाख बी-खाते वितरण

सरकारने दिलेल्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी 10 लाख अर्ज केले आहेत. त्यापैकी 2 लाख जणांना बी-खाते देण्यात आले आहेत. उर्वरित अर्जांच्या पडताळणी सुरू असून टप्प्याटप्प्याने बी-खाते देण्यात येईल. राज्य सरकारची ही नागरिकस्नेही सुविधा अधिकाधिक लोकांना उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने  महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारक्षेत्रात बी-खाते वितरण प्रक्रिया आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे, असेही भैरती सुरेश यांनी सांगितले.

जीपीए, करार केलेल्यांनाही सुविधेचा विचार

जमीन किंवा घर खरेदी करण्यासाठी जीपीए किंवा करार केलेल्या नागरिकांनाही बी-खाते देण्याबाबत गांभीर्याने विजार केला जात आहे. या विषयावर लवकरच राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.