पुन्हा तीन विधेयके माघारी

राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष कायम

प्रतिनिधी/ .बेंगळूर

राज्यपालांनी पुन्हा तीन विधेयके माघारी पाठवली आहेत. त्यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटक ग्रामविकास आणि पंचायतराज विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयकासह तीन विधेयकांवर राज्यपालांनी स्वाक्षरी न करता सरकारकडे परत पाठवून दिली आहेत. कायदा दुरुस्तीच्या उद्देशापेक्षा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे, असा शेरा राज्यपालांनी मारला आहे. कर्नाटक ग्रामविकास आणि पंचायतराज विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक-2024 बेळगावमध्ये झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. या विधेयकानुसार राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री कुलपती असतील. विद्यापीठांमधील सर्व नेमणुका, प्रशासकीय अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे जातील. याद्वारे राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लागणार होती.

म्हैसूर विकास प्राधिकरण विधेयक-2024 आणि कर्नाटक वित्त संस्थांमधील ठेवीदार हितरक्षण विधेयक-2024 वर देखील राज्यपालांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. अनेक दिवसांपासून राज्यपालांही या विधेयकांवर निर्णय न घेता स्वत:जवळ ठेवून घेतले होते.

राज्य सरकारने मांडलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता माघारी पाठविण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने पाठविलेले अध्यादेशही राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना स्पष्टीकरण मागवत परत पाठविले होते. सामान्यपणे राज्यातील सर्व विद्यापीठांना राज्यपाल हेच कुलपती म्हणून काम करतात. कुलगुरुंच्या नेमणुका, सिंडीकेट सदस्यांच्या नेमणुका, विद्यापीठांमधील कामे यासह काही प्रशासकीय निर्णय राज्यपालच घेतात. परंतु, मुडा प्रकरणानंतर राज्य सरकारने कर्नाटक ग्रामविकास आणि पंचायतराज विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक आणून राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे राज्यपालांनीही आपल्या अधिकाराचा वापर करून हे विधेयक माघारी पाठविले आहे. सुधारणा आणण्यापेक्षा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत आहे, असे परखड मत राज्यपालांनी मांडले आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.