सुपारीची आयात न रोखल्यास बागायतदारांसमोर धोक्याची घंटा

विदेशातून काजू आयात केला जात असल्याने काजूचा दर अनपेक्षितपणे कोसळला आहे. त्यामुळे काजू उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता दुसरीकडे देशात मोठ्या प्रमाणात सुपारीची आयात सुरू असल्याने काजूची जी गत झालेली आहे, तीच सुपारीची होण्याची भीती बागायतदारांना लागून राहिली आहे. केंद्र सरकारने काजू व सुपारीची आयात बंद करावी व स्थानिक शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी होत आहे.

आज काजू असो किंवा सुपारीची बागायती असो, बागायतीत काम करण्यासाठी कामगार मिळत नाहीत, ही सर्वांत मोठी समस्या बनली आहे. जरी कामगार वर्ग मिळाला तरी त्यांचे वेतन गगनाला भिडलेले आहे. त्यात काजू व सुपारीचा दर कोसळत असल्याने शेतकरी-बागायतदार संकटाचा सामना करत आहेत. सुपारी उत्पादनाची मागणी पूर्ण करता येण्याजोगे सुपारी उत्पादन देशात होत असतानाही सिंगापूर, नेपाळ या सुपारी उत्पादनासाठी ओळखल्या न जाणाऱ्या देशांमधून भारताने 508.59 कोटी ऊपयांची 23,988 टन सुपारी 2021-22 मध्ये आयात केली होती.

2021-22च्या पहिल्या दहा महिन्यात भारताची सुपारी आयात 17,890 टनांवर गेली असून भारताने त्यासाठी 468.12 कोटी ऊपये मोजलेत. या पार्श्वभूमीवर, देशात सुपारीचे पुरेशा प्रमाणात उत्पादन होत असताना बाहेरून मागविण्यात आलेल्या सुपारीमुळे देशांतर्गत बाजारातील भाव कोसळत असल्याची तक्रार ‘कॅम्पको’चे अध्यक्ष किशोर कुमार कोडगी यांनी केली आहे.

2023-24 या आर्थिक वर्षात गेल्या आठ महिन्यात सुपारी आयात जवळपास 136 टक्क्यांनी वाढली आहे. भारताला सर्वाधिक सुपारी पुरवठादार म्हणून म्यानमार पुढे आला आहे. भारताने 61 हजार 452 टन सुपारी आयात केली मात्र देशातील शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी सुमारे किमान आयात मूल्य रु. 251 प्रतिकिलो निश्चित करण्यात आले, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी संसदेत दिली होती.

भारताने यंदा म्यानमारमधून सर्वाधिक सुपारी आयात केली. भारताला म्यानमार, श्रीलंका व इंडोनेशियाने यंदा सुपारी पुरवठा वाढविला. इतर देशांमधूनही भारतात सुपारी आयात झाली व त्यात म्यानमारचा वाटा सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

म्यानमारमधून तिप्पट आयात

2021-22 च्या संपूर्ण हंगामात म्यानमारमधून 7 हजार 645 टन सुपारी आयात झाली होती मात्र चालू वर्षातील पहिल्या 8 महिन्यांमध्येच 28 हजार 589 टन सुपारीची आयात झाली आहे. म्हणजेच म्यानमारमधून होणारी आयात जवळपास तीनपट वाढली आहे. मूल्याचा विचार करता म्यानमारमधून गेल्या हंगामात 2 कोटी 71 लाख डॉलरची सुपारी भारतात आली होती. यंदा त्याचे मूल्य 9 कोटी 95 लाख डॉलरवर पोहोचले आहे. वर्ष अखेरपर्यंत आयात प्रचंड वाढलेली असेल.

देशात यंदा सुपारी आयात वाढली मात्र देशातील सुपारी उत्पादकांचे हित जोपासण्यासाठी सरकारने आयातीवर 100 टक्के शुल्क लावल्याचे मंत्री पटेल यांनी संसदेत सांगितले होते. आयात होणाऱ्या सुपारीचा भाव, खर्च, विमा आणि वाहतुकीसह म्हणजेच सीआयएफ भाव 251 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा कमी असल्यास निर्यातीवर बंदी आहे. सरकारने आयात सुपारीचा किमान भाव 251 रुपये प्रतिकिलो निश्चित केला आहे.

आयात सुपारीचा घोटाळा

सडकी सुपारी आयात करून सरकारची हजारो कोटींची फसवणूक करण्याचा प्रकारही घडलेला आहे. हा सुपारी घोटाळा 15 कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली होती. एका बाजूने आरोग्याला हानीकारक असलेली सुपारी आयात करून घोटाळा केला जात असतानाच, दुसऱ्या बाजूने चोरट्या मार्गाने सुपारी आयात करण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. आयात केली जाणारी सुपारी ही कंटेनरमधून आणली जाते. या कंटेनरवर डांबर असल्याचे स्टिकर लावून चोरट्या मार्गाने सुपारी आणली जात आहे.

केंद्राने काजू, सुपारीची आयात थांबवावी

सुपारीला किमान 350 रुपये तर काजूला किमान 150 रुपये दर मिळायला पाहिजे, अशी मागणी गोव्यातील शेतकरी-बागायतदारांनी केली आहे. जेव्हा काजू व सुपारीची आयात बंद होईल, तेव्हाच येथील शेतकरी-बागायतदार यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे. काजूचा दर कोसळल्याने सरकार आधारभूत किंमत देत आहे परंतु बरेच शेतकरी या आधारभूत किंमतीपासून वंचित राहतात. उद्या सुपारीचा दर कोसळला तर सरकार आधारभूत किंमत देणार का? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत. सरकारने आधारभूत किंमत देण्याऐवजी काजू व सुपारीची आयात बंद करून न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

सुरुवातीला जेव्हा सुपारीची आयात कमी होती, तेव्हा गोव्यात सुपारीला 400 रुपये किलोपर्यंत दर मिळाला होता. आता आयात वाढल्याने सुपारीचा दर सातत्याने कोसळत आहे. यंदा सुरुवातीचा दर हा 333 रुपये प्रतिकिलो होता. तो आता 329 रुपये प्रतिकिलो झालेला आहे. हा दर आणखीन कोसळल्यास बागायतदारांवर प्रचंड अन्याय होणार आहे. आज गोव्यात, गोवा बागायतदार संस्थाच सर्वाधिक सुपारीची खरेदी करते. या संस्थेमुळेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळत आहे. या संस्थेनेसुद्धा सुपारीची आयात बंद करावी, या दृष्टिकोनातून सरकार दरबारी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

महेश कोनेकर