काजू बागायतांचा फायदा उठविणाऱ्यांचे फुटले बिंग
भाटी-सांगे येथील प्रकार : सरकारचा लाखोंचा महसूल बुडतोय : वनमंत्र्यांनी चौकशी करण्याची गरज
सांगे : सांगे तालुक्यातील भाटी भागातील काही काजू बागायतींचा नेत्रावळी अभयारण्यात समावेश झाल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून लिलाव करणे वन विकास महामंडळाकडून बंद करण्यात आले आहे. याचा फायदा घेऊन अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने ठरावीक लोकच त्यांचा लाभ घेत असल्याने अन्य लोकांनीही काजू बागायतींचा लाभ उठविण्यास प्रारंभ केल्याने संघर्ष निर्माण झाला आहे. यंदा काजू हंगाम सुरू होताच तेच ठरावीक लोक आम्ही या काजूच्या बागायती घेतल्या आहेत असा पवित्रा घेऊ लागले, मात्र कागदपत्रे काही दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळे इतरांना संशय आला. काहींनी सांगेचे आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्या कानावर देखील ही बातमी घातली. अखेरीस गावातील अन्य लोकही या काजूच्या बागायतींमध्ये घुसून गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून काजू गोळा करू लागले असल्याची माहिती हाती आली आहे.
अभयारण्यात आहेत बागायती
भाटी भागात सभोवताली नेत्रावळी अभयारण्य असून या पंचायत क्षेत्रातील सर्व महसुली गावांचा इको-सेन्सटिव्ह झोनमध्ये समावेश झालेला आहे. भाटी भागात वन विकास महामंडळाच्या दहा मोठ्या काजूच्या बागायती आहेत. मात्र याचा समावेश नेत्रावळी अभयारण्यात झाल्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांपासून लिलाव करणे बंद केले आहे. पण पूर्वी जे लोक लिलावात या काजूच्या बागा घेत होते तेच आपण पैसे भरून या बागायती काजू गोळा करण्यासाठी घेतल्या आहेत असे सांगून त्यांचा लाभ उठवत असत.
अखेर बिंग फुटले
पण यंदा हे बिंग फुटले आहे. जर तुम्ही या बागायती घेतल्या असतील, तर आम्हाला एखादे कागदपत्र दाखवा असा पवित्रा गावातील अन्य लोकांनी घेतला. पण तसा कागदोपत्री पुरावा मिळाला नसल्याने तुम्हीच का लाभ उठवायचा, आम्हीही सरकारी फायदा घेतो अशी भूमिका घेत गावातील इतर लोकही काजू गोळा करू लागले आहेत. त्यामुळे संघर्ष होण्याची चिन्हे मावळली आहेत.
लाखोंचा बुडतोय महसूल
एकेकाळी वन विकास महामंडळाला भाटी भागातील भाटीमळ, बोंबडीमळ, विलियण, सायलागाळ येथील काजू बागायतींच्या लिलावातून लाखो ऊपये मिळत असत. मात्र या बागायतींचा लिलाव करणे नेत्रावळी अभयारण्याच्या नावाखाली बंद केल्यामुळे सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात गेला आहे. जंगली जनावरांनी काजूच्या बिया खाव्यात म्हणून या बागायती असे लिलावाविना ठेवण्यात आल्या आहेत. पण आता गावकरी त्यांचा लाभ घेत असल्याने मूळ उद्देशच बाजूला राहिला आहे, असे निसर्गप्रेमींचे म्हणणे आहे.
वनमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची गरज
लोकांनी बेकायदा काजू गोळा करण्यास वन विभागाची हरकत असल्यास पूर्वीप्रमाणे वन विकास महामंडळाने सदर काजू बागायतींचा लिलाव करावा, अशी मागणी होत आहे. काजूच्या हंगामात रानटी जनावरे गावात येण्याचे प्रमाण कमी होत असते. वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष असलेल्या देविया राणे आणि वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून सुसूत्रता आणण्याची मागणीही होत आहे.