Miraj : पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्यांना संपत्तीचा हक्क नाही ; मिरज प्रांताधिकाऱ्यांचा ऐतिहासिक निर्णय

                    सांभाळ न करणाऱ्या मुलीला दिलेलं घर परत आईच्या नावे

सांगली : हरिपूर (ता. मिरज) गावातील वयोवृद्ध सुरेखा सुहास रामचंद्रे यांनी आयुष्यभर मुलांच्या प्रेमात स्वतःला झोकून दिलं. पतीच्या निधनानंतर २०१६ साली त्यांनी आपल्या मुलींपैकी एकीवर विश्वास ठेवत राहते घर आणि मालमत्ता बक्षीसपत्राने तिच्या नावावर केली. "माझी ही मुलगी माझा सांभाळ करेल," या मातृहृदयाच्या अपेक्षेला मात्र काळाने निर्दय उत्तर दिलं.

अखेर कॅन्सरग्रस्त आईचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलीला दिलेले बक्षिसपत्र मिरज प्रांताधिकारी यांनी रद्द केले आहे. याची राज्यभरात चर्चा होणार आहे. घराची मालकी मिळाल्यानंतर काही दिवसातच मुलीची वागणूक बदलली. आईच्या उपचारासाठी तिने मदत केली नाही, उलट जॉइंट अकाउंटमधील रक्कम स्वतः साठी वापरली. कॅन्सरसारख्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या आईचा सांभाळ इतर दोन्ही मुलींनी केला.

मात्र, जिच्यावर विश्वास ठेवून आईने घर दिलं, तिनेच आईला घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. वृद्ध सुरेखाताईंनी मे २०२५ मध्ये सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार केली, परंतु कारवाई झाली नाही. तेव्हा त्यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. अमोल चिमाण्णा व अॅड. शशिकांत चौगुले यांच्याकडे न्यायासाठी धाव घेतली. माता पिता व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७चा आधार घेत त्यांनी मिरज उपविभागीय प्रांताधिकारी यांच्याकडे दावा दाखल केला.

चार महिन्यांच्या सुनावणीनंतर प्रांताधिकारी यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बक्षीसपत्र क्रमांक ५०७४/२०१६ रद्द करून ती मालमत्ता पुन्हा आईच्या नावे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. "पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना संपत्तीचा हक्क नाही," असा ठोस संदेश या निकालातून देण्यात आला. या निर्णयाने केवळ एका वृद्ध आईचा न्याय झाला नाही, तर समाजातील असंख्य पालकांना नवा आधार मिळाला आहे. "आई-वडील नकोत पण त्यांचा पैसा पाहिजे" अशा प्रवृत्तीला प्रांताधिकारींच्या निर्णयाने जबर दणका बसला आहे.

राज्यभर मार्गदर्शक निकाल
पालकांनी मुलांवर संपत्तीचा विश्वास ठेवताना दोनदा विचार करावा. कायदा त्यांच्या बाजूने ठाम उभा आहे. मातेची मालमत्ता परत मिळाली, पण त्याहून मोठं समाधान म्हणजे न्याय मिळाला. या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात जागृती निर्माण होणार असून, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानासाठीचा हा निर्णय महाराष्ट्राभर प्रेरणादायी ठरणार आहे.
- अॅड. अमोल चिमाण्णा