विना सहकार नाही उद्धार

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने 25 जुलै रोजी राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 जाहीर केले. हे धोरण सहकारी संस्थांना स्वायत्तता, पारदर्शकता आणि आधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून बळकट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. विशेषत: महाराष्ट्रात, जिथे सहकार चळवळीने साखर, दूध, वस्त्राsद्योग, सहकारी बँकिंग आणि पतपेढ्यांमध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे, या धोरणाचे परिणाम व्यापक आणि बहुआयामी असतील. पश्चिम महाराष्ट्र, जिथे सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ आणि पतपेढ्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, तिथे या धोरणाचे बरे आणि वाईट परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.  राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 हे 2045 पर्यंत ग्रामीण रोजगार आणि सहकारी संस्थांच्या आर्थिक योगदानाला चालना देण्यासाठी तयार केले आहे. शहा यांनी सांगितले की, हे धोरण सर्वसामान्य व्यक्तीला केंद्रबिंदू मानते आणि 2034 पर्यंत देशांतर्गत उत्पन्नात सहकार क्षेत्राचा वाटा तिप्पट होईल. धोरणात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, सहकारी विद्यापीठ, डिजिटलायझेशन आणि मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन यासारख्या उपाययोजना समाविष्ट आहेत. याशिवाय, सहकारी संस्थांसाठी ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ साठी कायदेशीर सुधारणा आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यावर भर देण्यात आला आहे. “महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील सहकार चळवळीला व्यापक स्वरूप आहे. केंद्राने सहकार मंत्रालय स्थापन करताना महाराष्ट्राचा नक्कीच विचार केला असेल. सहकारी संस्थांना स्वायत्तता आणि पारदर्शकता मिळाल्यास त्यांचा खऱ्या अर्थाने जनाधार वाढेल. दुसरीकडे, काहींनी चिंता व्यक्त केली आहे की, सहकारी संस्थांमधील राजकीय हस्तक्षेप कमी न झाल्यास धोरणाचे लाभ मर्यादित राहतील. सहकारी संस्थांचे खासगीकरण आणि राजकीय दबाव यामुळे स्थानिक नेत्यांची पकड ढिली होत आहे, ज्याचा परिणाम सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेवर होऊ शकतो. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार चळवळीने साखर कारखाने, दूध संघ, वस्त्राsद्योग आणि सहकारी बँकिंग यांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली आहे. राज्यभरातील 200 हून अधिक सहकारी साखर कारखान्यांपैकी 40 तोट्यात आहेत, तर 25-45 टक्के सहकारी दूध संघ आणि पतपेढ्या आर्थिक अडचणीत आहेत. नवीन धोरणात डिजिटलायझेशन आणि सहकारी विद्यापीठाच्या स्थापनेला प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि दूध संघांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईल. जसे इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहनामुळे साखर कारखान्यांना नवीन उत्पन्नाचे स्रोत मिळत आहेत. सहकारी बँकिंग आणि पतपेढ्यांमधील गैरव्यवहार कमी करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा आणि पारदर्शक व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन दिले आहे. पण सहकार विभाग किंवा रिझर्व्ह बॅंक यापैकी एकच कोणीतरी नियंत्रण ठेवावे या मागणीकडे मात्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. सहकार विशेषत: अर्बन अपेक्स बँकेच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या सहकारी अर्बन बँकिंग क्षेत्रातील मंडळींनी मांडलेला हा विचार त्यांच्या विचाराचे सरकार येऊनही प्रत्यक्षात उतरू शकलेला नाही. मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांना प्रोत्साहनामुळे संपूर्ण देशभरात बँकिंगला, तर दूध आणि वस्त्राsद्योग क्षेत्रातील संस्थांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विस्ताराची संधी मिळेल. तथापि, तोट्यातील संस्थांसाठी पुनरुज्जीवन निधी आणि राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी कठोर कायदे यांचा अभाव आहे. मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणारा 2002 चा कायदा यापूर्वीच लागू आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी अपुरी राहिली आहे. सगळेच काही मनासारखे होणार नसले तरी राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 चे स्वागत करावे, कारण ते सहकारी संस्थांना आधुनिक आणि स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकते. तथापि, पश्चिम महाराष्ट्राच्या संदर्भात काही बदल आवश्यक आहेत. यामध्ये साखर कारखाने आणि पतपेढ्यांना पुनरुज्जीवनासाठी विशेष निधी आणि तांत्रिक सहाय्य द्यावे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि व्यवस्थापनात राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख समिती स्थापन करावी. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर आणि दूध क्षेत्राच्या विशिष्ट गरजांसाठी स्थानिक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी करावी. कर्मचाऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आधुनिक व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण द्यावे. अमूल आणि प्रवरानगर सहकारी साखर कारखान्याच्या यशस्वी उदाहरणांचा विचार करता, धोरण योग्य अंमलबजावणीसह यशस्वी होऊ शकते. स्थानिक पातळीवरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्थांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य, राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्ती आणि बाजारपेठेतील स्पर्धेसाठी सक्षम केल्यास, सहकार चळवळ पुन्हा एकदा ग्रामीण समृद्धीचा कणा बनू शकते. आज सर्वसामान्य माणसाला सहकाराकडून खूप अपेक्षा आहेत. एकीकडे जेव्हा कृषी औद्योगिक क्रांतीची वेळ आली तेव्हा सहकारी संस्थांच्या जोरावरच इथल्या धुरिणांनी आपले राजकीय जोडे बाहेर ठेवून संस्थात्मक उभारणीवर आणि त्यातून प्रत्येक माणसाच्या जडणघडणीवर भर दिला. परिणामी स्वातंत्र्यानंतर अल्पावधीत सहकार चळवळ ही सर्वसामान्यांची जीवनदायीनी बनली. सर्वच क्षेत्रात संचार करण्यासाठी व्यक्तीच्या पंखात बळ भरण्याचे काम सहकाराने केले. एखाद्या व्यक्तीची कर्तबगारी पाहून त्याला संस्था उभारणीला आणि भांडवलासाठी सरकारी संस्थांमधूनच अर्थसहाय्य करून एक आगळीवेगळी सहकारी व्यवस्था महाराष्ट्रात उभी करण्यात आली. तत्कालीन राजकीय नेत्यांचे दूरदृष्टीचे धोरण आणि सहकारात कार्यकर्ते घडले. एका संस्थेच्या निमित्ताने दुसरी संस्था अशा एकाहून एक सरस संस्था उभ्या राहिल्या. या संस्थांनी ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद निर्माण केला. गावोगावच्या दूध सोसायटी, विकास सोसायटी यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणूस सुद्धा या चळवळीत आपण काही घडवू शकतो या प्रेरणेने सहभागी झाला. मध्यंतरीच्या काळात या चळवळीला ग्रहण लागल्याचे दिसून येऊ लागले होते. सह. साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणावर अत्यल्प दरात विक्री करून त्याचे खासगीकरण करण्याचे प्रकार झाले. वस्त्राsद्योग कोलमोडला, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसह अनेक सहकारी संस्था अडचणीत आल्या. या सर्वावर मात करत हळूहळू पुन्हा वाटचाल सुरू झाली आहे.