हिमाचलमधील ‘त्या’ आमदारांना दिलासा नाहीच!

निलंबन कारवाईला स्थगितीची मागणी फेटाळली

वृत्तसंस्था/ शिमला

हिमाचल प्रदेशमध्ये अपात्र ठरलेल्या सहा बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल विधानसभा अध्यक्षांकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. त्याचवेळी बंडखोरांना कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही. हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी बंडखोरांनी केली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी बंडखोरांच्या वतीने वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. दुसरीकडे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. सहा जागांवर पोटनिवडणूक होऊ नये, अशी आमची इच्छा असल्याचे बंडखोरांचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, नामांकनाची तारीख निश्चित झाली आहे का? अशी विचारणा करत आम्ही नोटीस बजावली तर आयोगच निवडणुका घेण्यास उशीर करेल असे सांगितले. जोपर्यंत नव्या निवडणुकांचा प्रश्न आहे, तोवर काय करायचे ते पाहू. तसेच आम्ही तुम्हाला विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ देणार नाही, असे निलंबित आमदारांना सांगण्यात आले. आम्ही याचिकेवर संबंधित यंत्रणेला नोटीस बजावू, पण विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाला रोखणार नाही असेही स्पष्टपणे सांगण्यात आले. त्यामुळे सध्यातरी बंडखोरांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. याप्रकरणी चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी क्रॉस व्होट केले होते. यानंतर अधिवेशन काळात अर्थसंकल्प मंजूर होत असताना व्हीप जारी होऊनही हे आमदार सभागृहात पोहोचले नाहीत. याच कारणावरून विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. आता या आमदारांनी सभापतींच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.