चंद्राबाबू नायडूंना दिलासा नाहीच

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आंध्र प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची सर्वोच्च न्यायालयातही निराशा झाली आहे. त्यांना आंध्र प्रदेश सरकारने ‘कौशल्य विकास’ घोटाळ्यात आरोपी केलेले आहे. त्यांनी आपल्यावरील एफआयआर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. या याचिकेवर दो सदस्यीय पीठाने एक विरुद्ध एक असा खंडित निर्णय दिला. त्यामुळे आता हे प्रकरण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे देण्यात येणार आहे.

चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना राज्यात अनेक स्थानी कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्यानुसार काम सुरु झाले होते. तथापि, या कामात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. एकंदर 3 हजार 300 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा असल्याची चर्चा होती. सध्या त्या राज्यता वायएसआर काँग्रेसची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रे•ाr यांनी या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी चालविली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नायडू यांनी आपल्यावरील एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. त्यापूर्वी त्यांची याचिका कनिष्ठ न्यायालयात आणि नंतर उच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयातही दोन सदस्यांच्या पीठाने खंडित आदेश दिल्याने त्यांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. आता सरन्यायाधीशांकडे हे प्रकरण जाणार आहे.