महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

हिंडेनबर्ग अहवाल खरा मानण्याचे कारण नाही!

06:11 AM Nov 25, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

अदानी प्रकरणाच्या सुनावणी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाची तोंडी टिप्पणी, निर्णय सुरक्षित

Advertisement

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisement

‘अदानी उद्योगसमूहाच्या आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भात हिंडेनबर्ग अहवालच खरा आहे, असे मानण्याचे काही कारण नाही,’ अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता पूर्ण झाली असून न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. तसेच सर्व संबंधित पक्षकारांकडून लेखी युक्तिवादही मागविले आहेत. निर्णय लवकरच येण्याची शक्यता आहे.

‘हिंडेनबर्ग अहवाल सत्य मानण्याचे आम्हाला कारण नाही. त्यामुळेच आम्ही सेबी या संस्थेला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. सेबी आता या चौकशीला अधिक विलंब करणार नाही. गेले आठ महिने ही संस्था चौकशी करीत आहे. आता या प्रकरणी युक्तिवाद संपले आहेत.’ असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणी संपल्यानंतर केले आहे.

हिंडेनबर्गमुळे खळबळ

24 जानेवारी 2023 या दिवशी अमेरिकेतील शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्गने अदानी उद्योगसमूहाच्या आर्थिक व्यवहारांमधील कथित बेकायदेशीरपणा दाखविणारा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्या अहवालामुळे आर्थिक विश्वात प्रचंड खळबळ माजली होती. अदानी उद्योगसमूहाच्या विविध कंपन्यांचे समभाग झपाट्याने खाली उतरले होते आणि गुंतवणूकदारांची हजारो कोटी रुपयांची हानी झाली होती. तसेच या समूहाचे मुख्य संचालक गौतम अदानी यांची संपत्तीही कमी होऊन ते जागतिक श्रीमंतांच्या सूचीत बऱ्याच खालच्या क्रमांकावर पोहचले होते.

न्यायालयात याचिका

सर्वोच्च न्यायालयात अदानी उद्योगसमूहाच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सादर करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करण्यासाठी स्वत:च्या देखरेखीत 6 तज्ञांची समिती नियुक्त केली. तसेच सेबीलाही चौकशी करण्याचा आदेश दिला. न्यायालय नियुक्त समितीने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला गेल्या महिन्यातच सादर केला असून, त्यात अदानी समूहाला क्लिनचिट देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. सेबीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. तो लवकरच सादर होणार आहे. तो सादर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे. सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट नियंत्रक नियमांचा भंग अदानी समूहाकडून झाला आहे का ? तसेच बेकायदेशीर मार्गाने समभागांचे दर वाढविण्यात आले होते काय ? या दोन मुद्द्यांवर चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालयाने सेबीला दिला आहे.

तज्ञ समितीच्या अहवालात काय?

ड अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये ‘वॉश ट्रेड’ झाल्याचे दिसून येत नाही. वॉश ट्रेड याचा अर्थ कंपनीनेच स्वत: समभाग खरेदी करणे किंवा विकणे. हे समूहाच्या समभागांचे दर कृत्रिमरित्या वाढविण्यासाठी केले जात असते.

ड हिंडेनबर्ग ही शॉर्ट सेलिंग कंपनी असून ती कंपन्यांचे शेअर्स घसरल्यानंतर ते विकत घेऊन नफा कमावते. या तसेच्ा इतर शॉर्ट सेलिंग कंपन्यांनी हिंडेनबर्ग अहवाल बाहेर येण्यापूर्वीच शॉर्ट सेलिंग पोझिशन घेतली होती.

ड त्यामुळे हिंडेनबर्ग अहवालावर पूर्णत: विसंबून राहता येत नाही. कारण या कंपनीचा अहवाल नफ्याचा हेतू मनात धरुन दिलेला असू शकतो. परिणामी, अदानी यांनी गैरव्यवहार केलाच आहे असे म्हणता येणार नाही.

ड अदानी समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी वित्तसंस्थांचे समूहाच्या प्रवर्तकांशी संबंध असू शकतात, असा संशय सेबीला आहे. त्यामुळे सेबी याची चौकशी करीत आहे, असेही तज्ञ समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article