14 हजार कोटींच्या कृषी प्रकल्पांना मंजुरी

केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना भेट : कृषी-अन्न सुरक्षेसाठी 13,966 कोटींचे 7 मोठ्या योजना मंजूर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत 13 हजार 966 कोटी ऊपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयांचा उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे हे असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पहिला निर्णय डिजिटल कृषी मिशनचा असून तो डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या चौकटीवर आधारित आहे. या मोहीमेसाठी एकूण 2,817 कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काही यशस्वी पायलट प्रोजेक्ट्सच्या आधारे हे मिशन सुरू केले जाईल. या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाला चालना देणे हा आहे.

अन्न आणि पोषण सुरक्षा योजनेंतर्गत 3,979 कोटी ऊपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन योजनेला 2,291 कोटी ऊपये मंजूर करण्यात आले असून त्याचा उद्देश कृषी शिक्षणामध्ये सुधारणा करणे असा आहे. फलोत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी 860 कोटी ऊपये खर्चाची फलोत्पादन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानुसार स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन आरोग्य व्यवस्थापन आणि उत्पादन योजनेसाठी 1,702 कोटी ऊपयांच्या बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. पशुपालनाचे आरोग्य व्यवस्थापन आणि उत्पादन सुधारण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. त्याव्यतिरिक्त 1,202 कोटी ऊपये खर्चून कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरण केले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन योजनेसाठी 1,115 कोटी ऊपयांचा  निधी मंजूर करण्यात आला असून त्याद्वारे नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन सुधारले जाणार आहे. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविला आहे. या योजनांद्वारे कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि उत्तम संसाधनांचा लाभ मिळेल.

गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर युनिट साकारणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील सानंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करण्याच्या केन्स सेमिकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. प्रस्तावित युनिटची स्थापना 3,300 कोटी ऊपयांच्या गुंतवणुकीने केली जाईल. या युनिटची क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप्स असेल. या युनिटमध्ये उत्पादित चिप्स औद्योगिक, ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रिक वाहने, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाईल फोन इत्यादी क्षेत्रांसह विविध प्रकारच्या अनुप्रयोगांची पूर्तता करतील.

मुंबई-इंदोर रेल्वे कनेक्टिव्हिटी

मुंबई आणि इंदोर या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमध्ये रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी 309 किमी लांबीच्या नवीन लाईन प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा प्रकल्प, मुंबई आणि इंदूरला सर्वात लहान रेल्वे मार्गाने व्यावसायिक केंद्रे जोडण्याबरोबरच महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील संपर्क नसलेले क्षेत्रदेखील जोडणार आहे. हा मार्ग महाराष्ट्रातील 2 जिल्हे आणि मध्यप्रदेशातील 4 जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 18,036 कोटी ऊपये असून तो 2028-29 पर्यंत पूर्ण होईल. या प्रकल्पामुळे बांधकामादरम्यान सुमारे 102 लाख मनुष्य दिवसांसाठी थेट रोजगारही निर्माण होईल.