सीमाप्रश्नावर वर्षभरापासून सुनावणीच नाही!

महाराष्ट्राच्या उदासीनतेमुळे सीमावासियांच्या पदरी निराशा : तांत्रिक कारणांमुळे समस्या

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न लवकर सुटावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. परंतु, मागील वर्षभरापासून सुनावणीच होत नसल्याने सीमावासियांच्या पदरी निराशा पडली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून पाठपुरावा करताना त्रुटी राहत असल्यामुळे याचा फटका सीमावासियांना बसत आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुसाठी अजून किती प्रयत्न करावेत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मागीलवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु, काही कारणाने ही सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर जानेवारीमध्ये सुनावणी होईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, काही तांत्रिक कारणाने मागील वर्षभरात सुनावणीच झाली  नसल्याचे दिसून येत आहे. सीमाप्रश्नाचा खटला पटलावर आल्यानंतर न्यायाधीशांच्या समितीमध्ये महाराष्ट्र अथवा कर्नाटकचे न्यायाधीश आल्यास त्या दिवशीची सुनावणी पुढे ढकलली जात आहे. असे अनेकवेळा झाल्यामुळे न्यायालयाने महाराष्ट्र अथवा कर्नाटकच्या न्यायाधीशांचा समावेश करू नये, अशी विनंतीही मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.

तज्ञ समितीच्या अध्यक्षांकडूनही दुर्लक्ष

सीमाप्रश्नाच्या खटल्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी तज्ञ समितीवर आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या वकिलांना माहिती देणे, यासोबतच इतर कामे या समितीकडे देण्यात आली होती. यापूर्वीचे अध्यक्ष असलेले जयंत पाटील यांनी आपल्या सरकारच्या काळात मुंबई येथील मंत्रालयात बैठक बोलावली होती व सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासंदर्भात चर्चा घडवून आणली. परंतु, महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही जबाबदारी इचलकरंजी येथील खासदार धैर्यशील माने यांच्याकडे आली. परंतु, त्यांनी अद्यापपर्यंत योग्य पाठपुरावा, तसेच म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत नाही.