जिल्ह्यात ग्रामसभांचा पत्ताच नाही

अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : विकासकामे खोळंबल्याने ग्रामस्थांमधून संताप

बेळगाव : जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभाच झाल्या नसल्याने विकास कामांना खिळ बसली आहे. विशेषत: नियमित ग्रामसभा होत नसल्याने प्रशासनाकडून विकासकामांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. दर सहा महिन्यांनी ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. मात्र काही ग्रामपंचायतींमध्ये दोन वर्षात एकही ग्रामसभा झाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास रखडल्याचा संताप ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे.

पंचायत राज नियमानुसार सहा महिन्यातून एकदा तरी प्रभाग सभा आणि ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये बँक, आरोग्य, कृषी, फलोउत्पादन, पशु संवर्धन, मत्स्य व्यवसाय हेस्कॉम, वन, महसूल, शिक्षण आणि महिला व बालकल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणेही आवश्यक आहे. मात्र  काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत सभा घेऊन ग्रामस्थांच्या तेंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सुरू आहे. या सभांमध्ये गावच्या विकासाबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र काही ग्रामपंचायतींमध्ये अधिकारी आणि सदस्यांच्या अनुपस्थितीत बंद दरवाजाआड ग्रामसभा घेतल्या जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना शासकीय सोयी सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे.

जिल्ह्यात 500 ग्रामपंचायतींपैकी 320 हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये आठ महिन्यांच्या कालावधीत एकही ग्रामसभा झालेली नाही. त्यामुळे याला अधिकारीही जबाबदार असल्याचे बोलले जाते. काही ठिकाणी घाईगडबडीने बैठक बोलावून काही मिनिटातच गुंडाळले जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थही विविध योजनांच्या माहितीपासून वंचित राहू लागले आहेत. ग्रामसभेत रोजगार हमी, स्वच्छ भारत मिशन, बालसभा, वसती योजना, करवसुली, वीजबिल, पंधराव्या वित्त आयोग अर्तंगत राबविण्यात येणारी विकासकामे, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर योजनांबाबत चर्चा होते. शिवाय ठरावदेखील मांडले जातात. शिवाय सदर ठराव पुढे पाठविले जातात. मात्र जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक ग्राम पंचायतींच्या ग्रामसभाच झाल्या नसल्याने अनेक गावे विकासापासून दूर राहिली आहेत.

ग्रामसभा न झालेल्यांवर कारवाई करू!

जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींमध्ये नियमितपणे ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत. ज्या पंचायतींच्या सभा झाल्या नाहीत. त्यांची माहिती घेऊन अशांवर कारवाई केली जाणार आहे.

-राहुल शिंदे (जि. पं.सीईओ)