चंदीगडसंबंधी सध्या अंतिम निर्णय नाही!
कथित प्रस्तावित विधेयकावरून पंजाबमध्ये गदारोळ : केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण : सर्व घटकांशी चर्चा करू
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
चंदीगडला अनुच्छेद 240 च्या कक्षेत आणण्याच्या चर्चेदरम्यान उत्तर भारतातील राजकारण चांगलेच तापले आहे, परंतु आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिकृत वक्तव्य जारी करत हा वाद रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र केवळ चंदीगडसाठी कायदा निर्माण करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यावर विचार करत आहे. हा प्रस्ताव सध्या प्रारंभिक टप्प्यात असून यावर कुठलाच अंतिम निर्णय झालेला नाही असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. तर या कथित प्रस्तावाच्या विरोधात पंजाबमधील सर्व राजकीय पक्ष उभे ठाकले आहेत.
या प्रस्तावामुळे चंदीगडच्या वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्थेत कुठलाच बदल होणार नाही तसेच पंजाब किंवा हरियाणाच्या पारंपरिक संबंधांवर कुठलाच परिणाम होणार नाही. चंदीगडचे हित विचारात घेत सर्व घटकांसोबत चर्चा केल्यावरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर कुठलेही विधेयक मांडण्याची सरकारची योजना नसल्याचे गृह मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
संसदेच्या बुलेटिनमध्ये ‘संविधान (131वी दुरुस्ती) विधेयक, 2025’चा उल्लेख झाल्यावर वाद निर्माण झाला होता. या विधेयकात चंदीगडला अनुच्छेद 240 च्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव होता, यामुळे राष्ट्रपतींना चंदीगडसाठी थेट नियम तयार करण्याचा अधिकार मिळणार होता. यामुळे चंदीगडचे प्रशासन पंजाबच्या हातून काढून घेत एक स्वतंत्र प्रशासकाच्या हाती जाईल, अशी शंका अनेक राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली होती.
पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांकडून विरोध
या प्रस्तावावर पंजाबमध्ये तीव्र विरोध दिसून आला. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हा प्रस्ताव पंजाबवर अन्याय करणारा असल्याचे म्हणत चंदीगड पंजाबचा अविभाज्य हिस्सा असल्याचे वक्तव्य केले. चंदीगडला हिरावून घेण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नाचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग यांनी दिला. अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंह बादल यांनी या प्रस्तावाला पंजाबच्या अधिकारांवरील ‘आक्रमण’ संबोधिले. तर आप खासदार विक्रमजीत सिंह साहनी यांनी पंजाबच्या सर्व खासदारांनी गृहमंत्र्यांची भेट घ्यावी, असे आवाहन केले. तर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या कथित प्रस्तावावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. घटनादुरुस्तीच्या नावावर चंदीगडवरील पंजाबचा अधिकार संपुष्टात आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
काय हे कथित विधेयक
चंदीगडला घटनेच्या अनुच्छेद 240 च्या कक्षेत सामील करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडणार असल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले होते. अनुच्छेद 240 अंतर्गत राष्ट्रपतींना केंद्रशासित प्रदेशांसाठी थेट नियम आणि कायदे लागू करण्याचा अधिकार असतो. हे विधेयक संसदेत संमत झाले असते तर चंदीगडसाठी एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त केला जाईल, असा दावा करण्यात येत आहे. प्रस्तावित विधेयक चंदीगडची प्रशासकीय ओळख पूर्णपणे बदलणार असल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
चंदीगडचे प्रशासकीय स्वरुप
चंदीगड आतापर्यंत एक असा केंद्रशासित प्रदेश आहे, ज्याच्या संचालनात पंजाबची भूमिका मानली जाते आणि पंजाबचे राज्यपाल त्याची धुरा सांभाळतात. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यासारख्या प्रमुख नियुक्त्या देखील पंजाब आणि हरियाणा कॅडरमधून होतात. याचमुळे हे शहर दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानीप्रमाणे काम करते. प्रस्तावित घटनादुरुस्तीनंतर चंदीगडचे मॉडेल बदलून जाईल. याला राष्ट्रपतींचे थेट नियंत्रण असलेल्या केंद्रशासित प्रदेश करण्यात येईल. ज्यात एक वेगळा प्रशासक किंवा उपराज्यपाल नियुक्त होईल. कायदानिर्मिती, प्रशासन चालविणे, नियुक्ती करणे आणि पोलीस-महापालिकासारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्णय घेणे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात जाईल. असे घडल्यास पंजाब आणि हरियाणाची भूमिका कमकुवत होईल आणि चंदीगड केवळ केंद्राकडून संचालित क्षेत्र ठरेल.