शहापूरच्या जागेचा वाद पेटण्याची शक्यता
सत्ताधारी गट लवकरच मनपात कौन्सिल बैठक घेणार
बेळगाव : महानगरपालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आल्यापासून विविध समस्यांमुळे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. यातच राज्याची सत्ता काँग्रेसकडे आणि महानगरपालिकेमध्ये भाजपची सत्ता यामुळे लहान-सहान विषयांवरूनही गदारोळ होत आहे. आता शहापूर येथील त्या जागेच्या प्रश्नावरून महानगरपालिकेमध्ये मोठे राजकारणाचे महानाट्या घडले. ती जागा मूळ मालकाला देण्यात आली. मात्र आता सत्ताधारी गटातून त्या विरोधात आवाज उठविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांची मात्र यामध्ये फरफट सुरू झाली आहे. याबाबत सत्ताधारी गटाने लवकरच कौन्सिल बैठक घेण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
शहापूर येथील जागा मालकाने नुकसानभरपाईसाठी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याठिकाणी संबंधित जागा मालकाला 20 कोटी देण्याचे आदेश बजावले. मात्र 20 कोटी देणे शक्य नसल्यामुळे महानगरपालिकेने त्याबाबत गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी जागा मालकांनी अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाने त्या अवमान याचिकेची दखल घेऊन महानगरपालिकेला 20 कोटी तातडीने देण्याचे आदेश बजावले.
महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर सत्ताधारी भाजप गट खडबडून जागा झाला. मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांचीही कोंडी झाली. त्यामुळे त्यांनी सत्ताधारी गटाबरोबर चर्चा केली. 20 कोटी देण्याचे सर्वांनी ठरविले. त्यासाठी तातडीने कौन्सिल बैठक बोलावून चर्चा करण्यात आली. विरोधी गटाने त्याला कडाडून विरोध केला. मात्र सत्ताधारी गटांनी स्वबळावर हा ठराव मंजूर करून घेतला. 20 कोटी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्यानंतर पुन्हा नाट्यामय घडामोडी घडल्या.
महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत येणार हे निश्चित झाले. त्यामुळे शहरातील काही संघटनांनी त्याला विरोध दर्शविला. यामध्ये पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी एंट्री घेतली. त्यानंतर त्यांनी तसेच इतर संघटनांनी त्या रस्त्याची जागाच मूळ मालकाला देण्यासाठी दबाव घातला. उच्च न्यायालयामध्ये तातडीने आयुक्त अशोक दुडगुंटी, महानगरपालिकेचे कायदा सल्लागार अॅड. उमेश महांतशेट्टी यांनी आपल्या वकिलांमार्फत जागा परत देण्याबाबत न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने यावेळी चांगलेच धारेवर धरले.
रस्त्यासाठी जी जागा घेतली आहे. ती जागा घेताना योग्य प्रकारे घेतली गेली नाही. बेकायदेशीररित्या सर्व नियम धाब्यावर बसवून जागा घेतली. आता त्यांना 20 कोटी तरी द्या किंवा त्यांची जागा तरी सन्मानाने द्या, असे न्यायालयाने ठणकावले. यामुळे महानगरपालिका आयुक्त तसेच स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी जागा देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत न्यायालयाने याचिका दाखल केली. त्यानुसार शहापूर येथील त्या जागेचा रितसर सर्वे करून ती जागा मूळ मालकाला देण्यात आली.
मनपा आयुक्तांविरोधात आवाज उठविण्याची तयारी
मूळ मालकाला जागा दिल्यानंतर आता सत्ताधारी गट मात्र महानगरपालिका आयुक्तांच्या विरोधात आवाज उठविण्याची तयारी सुरू केली आहे. महानगरपालिकेमध्ये 20 कोटी देण्याचा ठराव झाला असताना अचानक त्या ठरावाला बगल देत जागा कशी दिली? असा प्रश्न आता सत्ताधारी गटाने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे पुन्हा बैठक घेण्याची तयारीदेखील सुरू केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. सध्या स्थायी समितीची बैठक घेतली जात आहे. मात्र आता स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर लवकरच कौन्सिल बैठकही घेतली जाणार आहे. एकूणच पुन्हा महानगरपालिकेतील वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व राजकारणामध्ये अधिकारी मात्र भरडले जात आहेत.
मनपा सभागृहाला बळीचा बकरा बनविण्याचा प्रयत्न : माजी आमदार रमेश कुडची यांचा पत्रकार परिषदेत आरोप
महानगरपालिकेतील पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या चुका केल्या त्या आता दुरुस्त कराव्या लागत आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सभागृहाचा किंवा अधिकाऱ्यांचा यामध्ये कोणताही दोष नाही. केवळ राजकारणातून नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना केंडीत धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता महानगरपालिकेचे सभागृह बरखास्त करा, अशी मागणी केली जात आहे. हे अत्यंत चुकीचे असल्याचे माजी आमदार रमेश कुडची यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महापालिकेमध्ये यापूर्वी शहापूर येथील त्या मालकाला जो 20 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तो चुकीचाच. मात्र त्यानंतर जमीन अचानक संबंधित मालकाला परत देणे हेदेखील चुकीचे आहे. एकूणच राजकीय व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे हे घडत आहे, असा आरोपही करण्यात आला. काहीजण आता पत्रकार परिषद आणि मोर्चे काढून बरखास्तीची मागणी करत आहेत. मात्र हे योग्य नाही. कारण सध्या अस्तित्वात असलेल्या सभागृहाचा यामध्ये काहीच दोष नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
महानगरपालिका व स्मार्ट सिटीने जे काम केले आहे ते चुकीचेच आहे. त्यामुळे त्या वेळेच्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्या अधिकाऱ्यांची चूक कौन्सिलवर का, असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला. एकूणच सध्या महानगरपालिकेमध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे तो थांबला पाहिजे. याचबरोबर ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले आहे. त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.