...तर पश्चिम घाटाचे वाळवंट होईल!
कळसा-भांडुरा प्रकल्पावर सेव्ह नॉर्थ कर्नाटक सिटीझन्स अलायन्सचा अहवाल प्रसिद्ध
बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा या प्रकल्पातून नदीचे पाणी वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे पश्चिम घाटाचे मोठे नुकसान होणार आहे. या प्रकल्पाला परवानगी दिल्यास उत्तर कर्नाटकातील अनेक नद्या कोरड्या तर पडतीलच पण पश्चिम घाटाचे वाळवंट होईल, असा अहवाल ‘सेव्ह नॉर्थ कर्नाटक सिटीझन्स अलायन्स’ने प्रसिद्ध केला आहे.कळसा-भांडुरा प्रकल्पाद्वारे पाणी वळविण्यास उत्तर कर्नाटकातील पर्यावरणवादी, सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त अधिकारी, साहित्यिकांसह 30 हून अधिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी अहवालाद्वारे या प्रकल्पातून होणारी हानी समोर आली आहे. पश्चिम घाटातील नद्यांच्या संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा अहवाल बेळगाव, बागलकोट, हुबळी-धारवाड व गदग जिल्ह्यातील लोकांसाठी असल्याचे पर्यावरणप्रेमी कॅप्टन नितीन धोंड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
नदीचा प्रवाह बदलल्याने या परिसरातील आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक व तांत्रिक पैलूंवर परिणाम दिसून येणार आहेत. उत्तर कर्नाटक, तसेच मलप्रभा खोऱ्यात पाण्याअभावी भविष्यात वाळवंट होण्याची चिन्हे आहेत. म्हादई नदी वळविल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम या परिसरावर दिसून येतील. बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात पश्चिम घाटामध्ये ही नदी प्रवाहित आहे. मलप्रभा नदीवरील नविलतीर्थ धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या पाण्यावर अनेक शेतकरी अवलंबून आहेत.त्यांनाही याचा फटका बसणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या सुधारित डीपीआरला तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. ज्यापैकी 2.18 टीएमसी फूट पाणी भांडुरा नाल्यातून तर 1.72 टीएमसी फूट पाणी कळसा नाल्यातून वळविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पाणी वळविण्यासाठी येणारा खर्च हा मिळणाऱ्या पाण्यापेक्षा अधिक असल्याचे समोर येत आहे.
विविध अधिकाऱ्यांना प्रत...
खानापूरच्या जंगलामध्ये नैसर्गिक अधिवास असून माधव गाडगीळ व कस्तुरीरंगन अहवालांमध्ये या परिसराला संरक्षित वनक्षेत्र घोषित केले आहे. त्यामुळे कळसा-भांडुरा प्रकल्पामुळे येथील नैसर्गिक अधिवासाचा ऱ्हास होण्याची भीती या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आली आहे. या अहवालाच्या प्रत जिल्हा, राज्य, तसेच केंद्राच्या विविध अधिकाऱ्यांना व न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित सदस्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.