..तर खटल्यासाठी घ्यावी लागणार मंजुरी

पीएमएलए अंतर्गत न्यायाधीशांवर खटला चालविण्याचा मुद्दा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पीएमएलएशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीशांच्या विरोधात त्यांच्या सार्वजनिक सेवेदरम्यान झालेल्या कथित गुन्ह्याप्रकरणी पीएमएलए अंतर्गत खटला चालविण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी सरकारच्या संबंधित प्राधिकरणाकडून सीआरपीसीचे कलम-197 (1) अंतर्गत मंजुरी घ्यावी लागते. ही तरतूद पीएमएलए खटल्याकरताही लागू होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यात उच्च न्यायालयाने एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या विरोधात मंजुरीशिवाय खटला चालविण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एस. ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईडीची याचिका फेटाळली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्याने भूखंड वाटपात स्वत:च्या अधिकारीपदाचा गैरवापर करत संपत्तींचे अवमूल्यन केल्याचा आरोप ईडीने केला होता. अधिकाऱ्याने स्वत:च्या अधिकार कक्षेबाहेर जात सूट प्रदान केली आणि कथितपणे माजी मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित संपत्तींना लाभ पोहोचविला होता. अधिकाऱ्याने याकरता कट रचत सरकारला आर्थिक नुकसान पोहोचल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद

स्वत:च्या अधिकृत क्षमतेच्या अधीन निर्णय घेतले असल्याने खटला चालविण्यासाठी प्रथम सीआरपीसीचे कलम-197 अंतर्गत सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी आवश्यक असल्याचा दावा आयएएस अधिकाऱ्याकडुन उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला होता. तर पीएमएलए एक विशेष कायदा असल्याने याप्रकरणी कुठल्याही मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे ईडीचे म्हणणे होते.

खासगी लाभासाठी पदाच्या शक्तीचा गैरवापर झाल्याने सीआरपीएसीचे कलम-197 अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा येथे लागू होत नसल्याचे ईडीने म्हटले होते. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने आयएएस अधिकारी बी.पी. आचार्य यांचा युक्तिवाद मान्य करत ईडीचा युक्तिवाद फेटाळला होता. यानंतर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.